देशका अन्य भुभाग जस्तै कर्णाली प्रदेश पनि अहिले संवेदनशील मोडमा छ। भाद्र २४ गते सुर्खेतमा भएको आगजनी, लुटपाट र चोरीका घटनाले प्रदेशको राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई अस्वस्थ बनाएको छ। जनजी आन्दोलनका नाममा सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले देशभरको राजनीतिक चेतनामा नयाँ प्रश्न उठाएको छ । कसरी असन्तुष्टिको आवाजलाई सुनिने बनाउन सकिन्छ, तर त्यसको नाममा अराजकता फैलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ?
सोही विषयमा रहेर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको बुधबारको अभिव्यक्ति—‘अपराधलाई राजनीतिले ढाक्न पाइँदैन, दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ’ भनेर आयोगसँग प्रश्न गरेका छन् । यही सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक र आवश्यक सन्देश हो। लोकतान्त्रिक आन्दोलन नागरिक अधिकारका लागि हुने हो, कसैको निजी सम्पत्ति जलाउने, लुटपाट गर्ने वा सार्वजनिक संरचना नष्ट गर्ने अधिकार कुनै पनि आन्दोलनले दिन सक्दैन। जनआन्दोलनको इतिहासमा हामीले पटक–पटक देखेका छौं—नागरिकहरू न्यायका लागि सडकमा उत्रिन्छन्, तर उनीहरूको आन्दोलनले कहिल्यै निर्दोषको घर जलाउँदैन। कर्णालीमा देखिएको हिंसात्मक रूप, देशका अन्य भागमा पनि फैलिएको असन्तुष्टि, र त्यसमा राजनीतिक दलहरूको मौनता—यी सबै चिन्ताजनक संकेत हुन्। जनजी पुस्ताको असन्तोष वास्तविक हुन सक्छ, उनीहरू राजनीतिक शून्यतासँग, बेरोजगारीसँग, र अवसर अभावसँग जुधिरहेका छन्। तर, असन्तोषको अभिव्यक्ति कानूनविपरीत हिंसाको बाटोबाट होइन, संवाद र संस्थागत सुधारबाट हुनुपर्छ।
मुख्यमन्त्रीले भनेझैँ, अपराधजन्य कार्यमा संलग्न जो कोही भए पनि कानुनको दायराभित्र ल्याइनु अपरिहार्य छ। त्यसैगरी, प्रहरी प्रशासन र जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धान निष्पक्ष, तथ्यपरक र पारदर्शी हुनुपर्छ। दोषी जसकै आडमा भए पनि कारबाही हुनैपर्छ, अनि निर्दोषहरूलाई अन्याय हुन नदिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। देश अहिले राजनीतिक रूपले अनिश्चित दिशातिर तानिँदैछ। पुराना दलप्रति जनतामा बढ्दो असन्तोष छ, नयाँ पुस्ता परिवर्तन खोज्दैछ, तर त्यही खोजमा हिंसा मिसिँदा समाज झन् विभाजित बन्छ। कर्णालीको घटना त्यसको एउटा प्रतीक बनेको छ। त्यसैले अपराधलाई राजनीति होइन, न्यायको तराजुमा तौलिनुपर्छ। तब मात्र जनजी पुस्ताले खोजेको नयाँ नेपाल सम्भव हुनेछ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । १४ कार्तिक २०८२, बिहीबार ०९:५६