सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मानव अधिकार समावेशी समाज निर्माणको आधारशिला भएको बताएका छन् । मंगलबार ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेक लगायतका संस्थाले सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले मानव अधिकार भनेको केवल कानुनको विषय मात्र नभएर समाज निर्माणको आधारशिला भएको बताए । मानवअधिकारलाई सबै व्यक्तिको जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको रूपमा लिइने हुँदा यसले असल र उन्नत समाज निर्माण सघाउ पुग्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई छ । हाम्रो संविधानले नै व्यक्तिको मानवअधिकारलाई मूल मान्यताका रूपमा स्वीकार गर्दे आधारभूत अधिकारको रूपमा अङ्गीकार मुख्यमन्त्री कँडेलले भूगोलको जटिलता, अविकसित संरचना, गरिबी, र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँचमा रहेका चुनौतीहरूले कतिपय क्षेत्रमा मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन नसकेको धारणा राखे । सीमित व्यक्तिहरूले मात्र साधन श्रोतको र दोहन गरिरहने अवस्थाको अन्त्य तबसम्म मानव अधिकारको कुरा र हाम्रो समाजबिच ठुलो खाडल कायम रहने मुख्यमन्त्री कँडेल भनाई छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले मानव अधिकार सबैको लागि भए पनि वास्तविक अर्थमा मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, सीमान्तकृत र पछाडि पारेका वर्गहरूको लागि विशेष आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दे यस्ता वर्गका व्यक्तिहरूले आफ्नो हक निर्बाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरण र पूर्वाधारको विकास गर्न राज्यसहित सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था बताए ।सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र मानवअधिकार संरक्षणमा पर्याप्त नहुने भएकोले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दै मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा अरूको अधिकार हननमा हेक्का राख्नुपर्ने चर्चा गर्दे अधिकारसँगै दायित्वको विषयमा पनि नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्ने जोड दिए ।
उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा अदालतले समेत गम्भीर भएर काम गर्ने गरेकाे बताए । उनले मानव अधिकारकाे संरक्षण गर्नका लागि हरेक व्यक्ति, घर र समुदायकाे महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकारका सवालमा ध्यान दिन सबैकाे महत्त्वपूर्ण दायित्व रहेकाे बताए । उनले कर्णालीमा संक्रमणकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दाहरुकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे बताए । अब आउने आयाेगले थप उत्साह थपिएको उनकाे भनाइ छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदकाे कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमदेखि दैनिकरुपमा गरिने सेवा प्रवाहमा समेत मानव अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिँदै आएकाे बताए । सचिव सारुले कर्णाली प्रदेशमा बनेका ३८ ऐन र २२ नियमावली मानव अधिकारमैत्री भएको बताए।
उनले मानव अधिकारकाे संरक्षणमा विकसित राष्ट्रहरुकाे पछि-पछि नेपाल पुगेकाे दावी गरे । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयाेजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकारकाे सवालमा काम गर्नका लागि संघीय कानुन आवश्यक रहेकाे भन्दै मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि प्रदेशमा कानुन बनाउन आवश्यक रहेकाे औंल्याए । दलित महिला संघ (फेडाे)की सुर्खेत अध्यक्ष मञ्जु सुनारले सिमान्तकृत दलित समुदाय र दलित महिलाहरुकाे अधिकार संरक्षण गर्न तीनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन् । त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी वसन्त विश्वकर्माले कर्णालीमा २९ प्रतिशत बाहुल्यता रहेकाे दलित समुदायका लागि दलित ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उक्त ऐन आएपछि धेरै दलितका सवाललाई समेट्ने उनकाे भनाइ छ । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका व्यक्तिहरुले मानव अधिकारकाे रक्षामा लागि साझा प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका थिए ।
खुलानजर । २६ मंसिर २०८१, बुधबार ०१:०६