सुर्खेत : गरिबी, सामाजिक दबाब र परम्पराको नाममा पुस्तौँदेखि दोहोरिँदै आएको बालविवाह कर्णाली प्रदेशका लागि अझै पनि गम्भीर सामाजिक चुनौती बनेको छ । भौगोलिक विकटता, कमजोर शैक्षिक पहुँच र चेतनाको अभावले बालविवाहलाई मलजल गरिरहेका बेला स्थानीय तह केन्द्रित रणनीतिक पहलले भने यस समस्या विरुद्ध आशाको संकेत देखाउन थालेको छ ।
बालविवाह अन्त्यका लागि साझा सञ्जाल (क्याक्मा) ले कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३२ पालिकामा बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशभर सक्रिय एक सयभन्दा बढी संघसंस्था आवद्ध यस सञ्जालले बालविवाहलाई सामाजिक समस्या मात्र नभई मानव अधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ । क्याक्माकी वकालतकर्ता निकिता कठायतका अनुसार कर्णालीमा बालविवाहको दर उच्च रहनु सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन जोखिम बन्दै गएको छ । ‘रणनीति बनेपछि स्थानीय तहलाई आफ्नै सन्दर्भअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले बालविवाह रोकथाम मात्र होइन, प्रभावित बालिकाको संरक्षण र पुनःस्थापनामा पनि सहयोग पुग्छ ।’
सञ्जालका अनुसार हालसम्म २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरिएका १ सय २० जना बालिकाको उद्धार गरी कानुनी परामर्श, मनोसामाजिक सहयोग र शैक्षिक निरन्तरताका लागि सहयोग गरिएको छ । कठायतका अनुसार बालविवाहको प्रत्यक्ष मार बालिकामाथि पर्छ । ‘कम उमेरमै विवाह हुँदा उनीहरू शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक रूपमा गम्भीर क्षतिमा पर्छन्, त्यसैले नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य छ,’उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय तथ्यांकले पनि कर्णालीको अवस्था चिन्ताजनक देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने दर करिब ४८ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै बढी हो । विशेषगरी कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, जाजरकोट र डोल्पाका ग्रामीण बस्तीहरूमा बालविवाह अझै ‘सामान्य’ जस्तै मानिने गरेको छ ।
क्याक्माकी उपाध्यक्ष माया सापकोटाका अनुसार बालविवाह न्यूनीकरणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती समाजको बुझाइमै रहेको द्विविधा हो । ‘कानुनी रूपमा अपराध भए पनि समुदायस्तरमा अझै स्वीकार्यता छ,’उनले भनिन्, ‘गरिबी, सामाजिक स्वीकृति, ‘इज्जत जोगाउने’ गलत अवधारणा र छोरीलाई लामो समय अविवाहित राख्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचका कारण दलित, जनजाति, मधेशी र मुस्लिम समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ ।’
उनका अनुसार कतिपय अभिभावकले छोरीको भविष्यभन्दा तत्कालको सामाजिक दबाबलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । विद्यालय टाढा हुनु, माध्यमिक तहपछि पढाइ छोड्ने अवस्था र रोजगारीको अभावले पनि बालविवाहलाई थप प्रश्रय दिएको छ ।
सञ्जाल सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले पछिल्लो समय बालविवाह ग्रामीण क्षेत्रमै सीमित नरही सहरी क्षेत्रमा पनि फैलिन थालेको बताइन् । ‘सहरमा हुने बालविवाह प्रायः गुपचुपमै गरिन्छ,’उनले भनिन्, ‘अभिभावकले यसलाई गम्भीर अपराधका रूपमा नलिँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ ।’
तर केही स्थानीय तहले अपनाएका कडा र रचनात्मक उपायले सकारात्मक नतिजा पनि देखिन थालेको नगालको भनाइ छ । बालविवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सिफारिस तथा अन्य सरकारी सेवामा रोक लगाउने नीति अपनाएका पालिकामा घटनामा कमी आएको उनले बताइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई पनि बालविवाह न्यूनीकरणको सहयोगी पहलका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका तथा दैलेखको आठबिस नगरपालिकाले अपनाएका स्थानीय अभियान, विद्यालय–केन्द्रित सचेतना कार्यक्रम र अभिभावकसँगको नियमित संवादलाई सञ्जालले सकारात्मक अभ्यासका रूपमा लिएको छ ।
सञ्जालले आगामी दिनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सोधखोज, सामुदायिक छलफल, योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने जनाएको छ ।
खुलानजर । २७ पुष २०८२, आईतवार ०९:४८