२०७२ सालमा जारी संविधानले राज्यको विद्यमान भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाहरू संघीयताको मोडेलमा पुनर्संरचना गर्यो । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताअनुसार मुलुकभित्रको भौगोलिक सीमाङ्कन हेरफेर गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरू पुनर्गठन भए । यससँगै ती निकायको अधिकार, स्रोतसाधन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विद्यमान अवस्थामा व्यापक हेरफेर गरियो । सोहीबमोजिम नेपाल तीन तहका सरकारको अभ्यासमा प्रवेश गर्यो ।
संविधानले गरेको राजनीतिक पुनर्संचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्थापना भए । तीन तहका सरकारमध्ये संघ र स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्ने सरकारका रूपमा सातवटा प्रदेश सरकार स्थापना भएका थिए । सोहीबमोजिम २०७४ मा कर्णाली प्रदेशसभा स्थापना भएको थियो । प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने गरी स्थापना भएको कर्णाली प्रदेशसभाले माघ २१ गतेबाट सात वर्ष पूरा गरेको छ ।
विशेष गरी कानुन निर्माण तथा जनताका आवाज मुखरित हुने थलो कर्णाली प्रदेशसभाले अझै पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । केन्द्रमा हुने अस्थितर राजनीतिको प्रभावका कारण जनताका आवाज मुखरित हुने थलो संसद आफ्नो मूल दायित्वबाटै विमुख हुँदै आएको बताइन्छ । यो अवधिमा प्रदेशसभाले जनजीविकाका सवाल कम सरकार सञ्चालन पेरिफेरीका बढी कानुन निर्माणमा समय बिताएको छ ।
२१ माघ २०७४ मा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले कर्णालीमा रोग, भोक र गरिबी रहेको बताएका थिए । कर्णालीको विकासका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने उनीहरूको त्यो प्रतिबद्धता हालसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । समृद्धिका नारा बोकेर आएका तीनै राजनीतिक दलका नेतृत्वको स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र सत्तालोभले ‘समृद्ध कर्णाली’ को नारा नै ओझेलमा परिरहेको छ । अन्य प्रदेशभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएर वाहीवाही बटुलेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ नाराको खास मोडालिटी के हो भन्ने आधार नै तय गर्न नसकी प्रदेशसभाले आफ्नो पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल अन्त्य गर्यो । आर्थिक तथा सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूले पाँचवर्षे कार्यकाल विकास, समृद्धि, परिर्वतन, नीति, निर्माणमा नभई सत्तामा पुग्ने होडबाजीको खेलमै बिताए । जसले गर्दा यो अवधिमा देखिने गरी खास गतिलो प्रगति हुन सकेको छैन । पहिलो कार्यकालझैँ दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारको हविगत उही छ । दोस्रो कार्यकालको हालसम्म पनि प्रदेशसभाले जनपक्षीय कानुन निर्माणमा गति लिन सकेको अवस्था छैन । केन्द्रमा हुने राजनीतिक फेरबदलले दुई वर्षको अवधिमा दुई मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन । अर्कोतर्फ संसदमा दर्ता भएर विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा गएका विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
खुलानजर । २८ माघ २०८१, सोमबार १३:००