सुर्खेत : उच्च अदालत सुर्खेतका कामयम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य रहने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सुर्खेतमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सरोकारका सवालमा उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएका फैसला र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘सार्वजनिक चासोका विषयमाख अदालतमा रिट परेको खण्डमा अदालते सबैको हित हुनेगरी आदेश गर्छ । त्यसको पालन गरी कार्यान्वयन गर्नु सरकार र नागरिकको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ,’उनले भने, ‘अदालतको आदेशलाई सुझावका रुपमा लिइ कार्यान्वयन गर्दा मानव अधिकारको पनि रक्षा हुन्छ ।’ मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले अदालतका आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिए त्यसले फाइदा नै पुग्ने भन्दै विश्वमा समेत रिटको प्रचलन बढिरहेकाले मुद्दाको फ्रेमिङ्ग गर्दा कानुन व्यवसायीहरुले समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताए । उनले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वय र सहकार्य र समन्वयात्मक रुपले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कानूनको पालना गर्नु सबै नागरिकको अधिकार भएकोले कुनै शक्तिको आडमा अपराधीलाई जोगाउनेतर्फ नभइ अदालतले सबैलाई सम्मान व्यवहार र सहयोग गर्दै आएको उनको भनाई छ । प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले फैसला कार्यान्वयनमा सामुहिक समन्वयको आवश्यकता रहेको बताइन् । फैसला कार्यान्वयन कसले गर्ने ? भन्ने विषयमा बुझाई फरक– फरक भएको भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयन कार्यपालिकाबाट हुनुपर्ने सुझाव दिए । फैसला कार्यान्वयनले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्ने बताउँदै सभापति खड्कालले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन प्रदेश मामिला समितिले पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले अदालतले जुनसुकै मुद्दाको फैसला गरेपनि फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म यसको औचित्य नहुने उल्लेख गर्दै यस्ता अन्तरक्रिया र छलफलबाट फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले अदालतले अन्यायमा परेकाहरूको पक्षमा फैसला गर्ने बताउँदै फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र पीडितले न्यायाको अनुभूति गर्ने बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले जनसरोकार र जनस्वास्थ्यका विषयमा स्थानीय सरकार संम्वेदनशिल रहेको बताइन् । उनले वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित बनाउने पाटोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिका अहिले अघि बढिसकेको भन्दै त्यसमा सबै सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र नियामक निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । अदालतबाट भएका आदेशहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा आफुहरु सदैव तयार रहेको बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकार र विकास एक अर्काका लागि परिपुरक भएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा यी कुरालाई ध्यान दिन सुृझाव दिए । मानव अधिकारका सवालमा आयोगले अनुगमन र निगरानी गर्दै कार्यान्वयनका विषयमा समेत समन्वय गर्दै आएको जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले आम सरोकारका विषयमा अदालते गरेका आदेशहरु कार्यान्वयन गर्न प्रहरी सदैव तयार रहेको बताए । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट राम्रो गरे न्याया माग्न अदालत जान नपर्ने उनको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रकासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले नागरिक सरोकारका विषयमा प्रशासनले सदैव ध्यान दिँदै आएको भन्दै अदालतका आदेश कार्यान्वयमा समन्वयकारी भूमिका खेलको बताए ।
नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले अदालतले गर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला र पीडित पक्ष एकवद्ध भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएकै कारण नागरिकले सास्ती पाएको बताए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाललेल सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कानुनी प्रक्रियामा जानु, आदेश हुनु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु तीन विषयहरु महत्वपुर्ण रहेको बताए । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट निवेदन गर्दै आएका अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेको आंैल्याए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्ने बताए । कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा मुख्य सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने गरी आगामी कार्यक्रमहरु ल्याउने उनले प्रतिवद्धता जनाए । उच्च अदालत सुर्खेतका उप–रजिष्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाले उच्च अदालत सुर्खेतमा परेका विभिन्न सात ओटा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरुको फैसला र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको समन्वयको अभावमा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र नियामक निकायहरू इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरुको माग छ । कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी कार्यालय, उच्च र सरकारी वकील कार्यालय, उच्च तथा जिल्ला बार एशोसियसन, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल लगायतका संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।