सुर्खेत: कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी कुल बजेटको पाँच प्रतिशतसमेत पुग्न नसकिरहेका बेला रुकुम पश्चिमका स्थानीय सरकारले भने विकास बजेटलाई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहको समेत संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको ३.३ मेगावाट क्षमताको स्यार्पु जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेसँगै स्थानीय सरकार आफैंले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउने अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको हो।

बाँफिकोट गाउँपालिका–३ मा निर्माण गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। परीक्षण उत्पादनका क्रममा कुनै प्राविधिक समस्या नआए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमतिपछि करिब १५ दिनभित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तयारी छ।

स्यार्पु ताल हुँदै बग्ने तिल्चा खोलाको पानी उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गरिएको हो। रन अफ रिभर प्रकृतिको आयोजनाको जडित क्षमता ३.३ मेगावाट छ। आयोजनाबाट वार्षिक करिब एक करोड ८१ लाख ७७ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसबाट करिब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

स्थानीय तहले वर्षौंदेखि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, खानेपानी, भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्दै आएका छन्। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न यस्ता पूर्वाधार आवश्यक भए पनि स्थानीय सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा आम्दानी दिने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने लगानी भने न्यून छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न कर तथा राजस्व संकलनको अधिकार दिएको छ। तर, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह आफ्नो खर्च धान्ने गरी आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूको बजेटको मुख्य हिस्सा संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमै निर्भर छ।

यसको एउटा उदाहरण कालीकोटको महाबै गाउँपालिका हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड ३८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ। यो कुल बजेटको करिब ०.१७ प्रतिशत मात्रै हो। बाँकी लगभग सम्पूर्ण स्रोत संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटलगायतमा निर्भर छ।

महाबै मात्र होइन, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ। प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये उपलब्ध ६२ स्थानीय तहको बजेट विश्लेषण गर्दा २१ स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिन्छ। ३६ स्थानीय तहको आन्तरिक आय एकदेखि पाँच प्रतिशतसम्म छ। पाँच स्थानीय तहले मात्रै कुल बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्ने अनुमान गरेका छन्।

यसले कर्णालीका स्थानीय सरकारको वित्तीय आत्मनिर्भरता कमजोर रहेको देखाउँछ। स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट दीर्घकालीन आम्दानीका स्रोत निर्माण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष संघ र प्रदेशबाट आउने बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।

यही परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक बाटो रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले रोजेका छन्। उनीहरूले आफ्नो स्रोत जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेर भविष्यका लागि नियमित आम्दानीको स्रोत बनाउने प्रयास गरेका हुन्। स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको स्यार्पु जलविद्युत् आयोजनालाई यसैको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

आयोजनाको कुल लागत ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सुरुमा आयोजना निर्माणका लागि ५७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। निर्माण अवधिमा लागत पाँच करोड रुपैयाँ बढेको हो।

स्यार्पु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया २०७८ सालदेखि सुरु भएको थियो। सोही वर्ष विद्युत् विकास विभागबाट आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि करिब दुई वर्ष आयोजनाको पूर्वअध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण, लगानी व्यवस्थापन तथा अन्य प्राविधिक र प्रशासनिक तयारीमा बितेको थियो।

ती प्रक्रिया पूरा भएपछि २५ मंसिर २०८० मा बाँफिकोट गाउँपालिका–३ को भाग्लेमा आयोजनाको औपचारिक शिलान्यास गरिएको थियो। तत्कालीन पूर्वअर्थमन्त्री तथा रुकुम पश्चिमका प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।

आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको लगानी संरचना हो। संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको एक प्रतिशत र रुकुम पश्चिमको जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्लाका ६ स्थानीय तहको ५४ प्रतिशत लगानी रहने गरी आयोजना अघि बढाइएको हो। बाँकी ४५ प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक शेयरमार्फत स्थानीय नागरिक तथा अन्य लगानीकर्तालाई सहभागी गराउने योजना छ।

प्रवर्द्धक स्यार्पु पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप ओलीका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबाट हालसम्म १५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। स्थानीय तहको लगानी व्यवस्थापन गर्न ऋणसमेत परिचालन गरिएको छ। सम्बन्धित पालिकाहरूको ग्यारेन्टीका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर आयोजनामा लगानी गरिएको उनले बताए।

स्थानीय सरकारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र वार्षिक विकास निर्माणका गतिविधिमा खर्च भइरहेको अवस्थामा ऋणसमेत परिचालन गरेर प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गरिएको यो अभ्यास कर्णालीका लागि फरक प्रकृतिको हो। आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए स्थानीय तहले आफ्नो लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजनाको डिजाइन बहाव १.४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ भने कुल हेड २८०.२० मिटर रहेको छ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। अहिले परीक्षणका रूपमा विद्युत् उत्पादन गरी प्रणालीमा पठाउने काम भइरहेको छ।

परीक्षणका क्रममा आयोजनाका उपकरण, विद्युत् उत्पादन प्रणाली र प्रसारण लाइनको अवस्था हेरिनेछ। यस अवधिमा कुनै ठूलो प्राविधिक समस्या नदेखिए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट व्यावसायिक उत्पादनको अनुमति लिएर नियमित रूपमा विद्युत् बिक्री सुरु गर्ने कम्पनीको तयारी छ।

आयोजनाबाट प्रक्षेपणअनुसार वार्षिक १० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन सके स्थानीय तहका लागि यो दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत बन्नेछ। यसबाट प्राप्त प्रतिफल पुनः स्थानीय विकास तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित स्यार्पु जलविद्युत् आयोजनाको अवधारणा अघि सारिएको बताउँदै आएका छन्। स्थानीय सरकारसँग उपलब्ध स्रोतलाई वर्षैपिच्छे सकिने योजनामा मात्रै खर्च नगरी आम्दानी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवधारणाअनुसार आयोजना अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, त्यसबाट नियमित प्रतिफल प्राप्त गर्ने र उक्त प्रतिफललाई पुनः स्थानीय विकासमा परिचालन गर्ने उद्देश्य आयोजनाको रहेको उनले बताएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने चुनौती कायमै छ। स्थानीय तहको ठूलो हिस्सा संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदानमै निर्भर हुँदा आफ्नो प्राथमिकताअनुसार दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने क्षमतासमेत सीमित हुने गरेको छ।

विशेषगरी कर्णालीमा आन्तरिक आम्दानीको कमजोर अवस्थाले यो चुनौती अझ गम्भीर देखिन्छ। कुल बजेटको एक प्रतिशतसमेत आफ्नै स्रोतबाट जुटाउन नसक्ने स्थानीय तहको संख्या उल्लेख्य रहेको अवस्थामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादन र आम्दानीसँग जोड्ने सम्भावनाको खोजी आवश्यक देखिन्छ।

कर्णाली जलस्रोतको ठूलो सम्भावना भएको प्रदेश हो। तर, यही सम्भावनालाई स्थानीय सरकारको आम्दानीसँग जोड्ने अभ्यास भने न्यून छ। रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले स्यार्पु जलविद्युत् आयोजनामा गरेको संयुक्त लगानी सफल भएर अपेक्षित प्रतिफल दिन सके अन्य स्थानीय तहका लागि समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सामूहिक लगानी गर्ने उदाहरण बन्न सक्छ।

सडक, भवन र अन्य पूर्वाधारमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्पराभन्दा बाहिर निस्किएर स्थानीय सरकारले आफ्नै आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बहस भइरहेका बेला स्यार्पु जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनसम्म पुगेको छ। व्यावसायिक उत्पादनपछि आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले नै स्थानीय तहको यो लगानी कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने निर्धारण गर्नेछ।