नेपाली राजनीतिमा कर्णाली ऐतिहासिक रूपमै पछाडि पारिएको भूगोल हो । पूर्वाधार, सेवा–सुविधादेखि राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियासम्म कर्णालीको आवाज कहिल्यै पूर्ण रूपमा सुन्न चाहिँदैन भन्ने मनोविज्ञान अझै राजनीतिक दलहरूमा बलियो छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– नेकपा एमालेभित्र कर्णालीको निरन्तर उपेक्षा । सांगठनिक हैसियत र जनमत दुवैका आधारमा बलियो प्रदेश हुँदाहुँदै पनि एमालेका शीर्ष पदाधिकारीमा कर्णालीले अहिलेसम्म आफ्नो स्थान बनाउँन सकेको छैन ।
यहि मंसिर २७ गतेबाट सुरु हुने ११औँ महाधिवेशनले यहाँको दीर्घ उपेक्षामा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि भन्ने आशा छ । प्रदेश नेतृत्वले यसपटक सचिवदेखि उपमहासचिवसम्मका पदमा दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर विगतका अनुभवले देखाएको छ, कर्णालीले कुनै पद पाउन ‘माग्दै हिँड्न’ बाध्य हुने पुरानै व्यवहार दोहोरिन नसक्ला भन्न सकिन्न । ०७८ को महाधिवेशनमा यामलाल कँडेल सचिवमा नअट्नु र पटक–पटक केन्द्रमा धाएर मात्रै कर्णालीले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व पाउनु– यी घटनाले एमालेभित्र कर्णालीप्रति कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने स्पष्ट पार्छन् । समस्या केवल केन्द्रको दृष्टिकोणमा मात्र छैन, कर्णालीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले पनि सामूहिक दाबी कमजोर बनाइदिन्छ । कँडेल–बोगटीबीचको चलिरहेको टक्करले प्रदेशका नेताहरू एक ढिक्का भएर अघि बढ्न नदिएको आलोचना पनि सुनिन्छ । नेतृत्वको योग्यतामाथि प्रश्न गर्ने वा ‘सामर्थ्य छैन’ भन्ने दृष्टिकोण केन्द्रमा अझै कायम रहँदा प्रदेशका क्षमता भएका नेताहरू नै छायामा पर्न बाध्य छन् ।
अब प्रश्न मूलभूत छ, राष्ट्रिय नेतृत्वमा कर्णालीले आफ्नो स्थान पाउने कि फेरि पुरानै चरित्र दोहोरिने रु भूगोलको विविधता र प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको आधार हो भने एमालेले पनि कर्णालीलाई दया–कोटा होइन, योग्यता र योगदानका आधारमा सम्मान दिनैपर्छ ।
आगामी महाधिवेशन कर्णालीका लागि मात्र होइन, एमालेको समग्र लोकतान्त्रिक संस्कार परीक्षित हुने मोड हो । यसपटक पनि कर्णाली छायामा पारियो भने एमालेले आफ्नै संगठनमा विद्यमान अन्यायलाई निरन्तरता दिएको ठहर हुनेछ ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । २३ मंसिर २०८२, सोमबार १५:१८