सुर्खेत: संघीय सरकारले कर्णालीमा विगतका योजनाहरुलाई रकम नखुलाएरै निरन्तरता दिएको छ । सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्दा कर्णालीलाई भने पुरानै आयोजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको हो ।
बजेटमा केही पुराना योजनाहरूलाई रकम नखुलाई सम्बोधन गरिएको छ भने बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने ठुला राजमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । नयाँ कार्यक्रमपनि देखिएका छैनन् । कर्णाली करिडोर, १० औं राष्ट्रिय खेलकुद र वीरेन्द्रनगरको खानेपानी बाहेक पुराना आयोजनामा बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छैन ।
सधैं जोखिमको चर्चामा आउने कर्णाली राजमार्गले समेत पाएको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णाली राजमार्ग, दैलेख—महावु, ताल्चा—रारा तथा रत्न राजमार्गलाई स्तोरन्नति गरिने बताइएको छ । यस्तै भेरी कोरीडोर, रत्न राजमार्गको स्तोरन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको उनले उल्लेख गरे । यी सबै सडक विगतदेखि नै बजेटमा समावेश हुँदै आएका छन् । तर कुनैपनि सडकका लागि रकम भने खुलाइएको छैन । कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने विषय यसअघि नै उठेको थियो । अहिले छिन्चु बजारमा बाहेक अन्त चार लेनको काम बढेको छैन । अहिलेको बजेटमा यसलाई स्तरोन्नति भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।
कर्णाली कोरिडोरको कामलाई निरन्तरता दिँदै कोरिडोरका लागि एक अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी वीरेन्द्रनगरमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । गत मंसिरमै प्रतियोगिता हुने भनिएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि एक अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । भेरीको पानी राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउन पम्पिङ प्रविधिबाट गत वर्षदेखि काम भइरहेको छ ।
छिन्चु बसपार्क, रानीघाट—भुरीगाउँ सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कुराहरू नयाँ बजेटमा समेटिएका छन् । त्यस्तै कर्णाली लगायतका तीन प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्लामा बाली संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको छ । समग्र तीन प्रदेशका लागि भनेर ८३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरिने बताएका छन् । यो पनि विगतकै योजना हो । राराको पुर्वाधार तथा पदयात्राका लागि थोरै भएपनि समावेश गरिएको छ । तर त्यसका लागि बजेट खुलाइएको छैन । कर्णाली र भेरीमा र्याप्टिङ लगायतका गतिविधि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, सुर्खेतको प्रादेशिक विमानस्थल विस्तार गरिने जस्ता विगतकै कार्यक्रमहरु हुन् । सुर्खेत विमानस्थलक विस्तारको लागि स्रोतको सुनिश्चित नभएकै कारण विगतदेखि नै काम अगाडी बढेको छैन । आगामी बजेटमा पनि विस्तारका लागि बजेट खुलाइएको छैन ।
सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना सम्पन्न गर्ने कुरा पौडेलले पुनः बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ सालदेखि नियमित बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा पर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म मेडिकल कलेजको कुनै काम अघि बढेको छैन । फेरि अहिले स्थापना गर्ने भनेर नयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएपनि रकम भने खुलेको छैन ।
जलविद्युत्तर्फ जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानी ढाँचा बनाइने र डोल्पाको जगदुल्ला आयोजनालाई निर्माणमा लगिने बताइएको छ । कर्णालीमा नियमित विद्युत् आपुर्तिका कोहलपुर–सुर्खेत—जुम्ला १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख छ । तर, उक्त आयोजना पनि यस अघिकै हो । भेरी बबई डाइभर्सनले पनि निरन्तरता पाएको छ । जुम्लामा हाईअल्टिच्युट तालिम सेन्टर निर्माण गरिने बताइएको छ । तर, बजेट खुलाइएको छै । यी योजना पनि विगतकै हुन् ।
यी बाहेक कर्णालीमा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएका छैनन् । माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली जस्ता जलविद्युत् आयोजनाबारे बजेटले छोएको छैन । जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान कोरिडोर, सल्यानमा कृषि कोरिडोर जस्ता योेजना अहिलेको बजेटमा परेका छैनन् । त्यस्तै गत वर्ष कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, यो बजेटमा उक्त कार्यक्रमहरु हटेका छन् ।
बजेटमा सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा अहिले हटाइएको छ । कर्णालीका बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने ठुला राजमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई यो बजेटले छोएको छैन ।
विकासका हरेक सूचकमा पछि परेको कर्णालीलाई संघीय सरकारको बजेटले उपेक्षा गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बताए । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक नेताहरु आउँदा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन्छौं भनेर भाषण गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर कर्णालीलाई माथि उठाउनका लागि संघीय सरकारको बजेटले सम्बोधन गरेको छैन ।’ संघीय सरकारको यस्तो उपेक्षाले १० औं वर्षसम्म पनि कर्णालीले विकासमा फड्को नमार्ने उनको भनाई छ ।