सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा ४४ बुँदे प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरे । तर, प्रस्तुत दस्ताबेज हेर्दा विगतमा असफल, अलपत्र वा कार्यान्वयनमै नपुगेका योजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । नयाँ सोच र कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रमभन्दा पुरानै घोषणाको पुनरावृत्ति बढी देखिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्थमन्त्री शाहले सरकारले योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै ‘कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट भएका र उच्च प्रतिफल दिने योजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गरिने बताए । तर आयोजना बैंकको अवधारणा चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले कर्णालीको गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य दोहोर्‍याएको छ । कृषिलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने, रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने, जडीबुटीजन्य उद्योग स्थापना गर्ने, शीतभण्डार निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने तथा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर यस्ता धेरै कार्यक्रम विगत पाँच वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिँदै आए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको तथ्य स्वयं सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएका छन् ।

‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ फेरि प्राथमिकतामा
यस पटकको प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमा सबैभन्दा धेरै चर्चा पाएको विषय हो,‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ को पुनरावृत्ति । यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि नै चर्चामा थियो । कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया बारम्बार अन्योलमा पर्‍यो । कहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने भनियो, कहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत । बजेट विनियोजन भए पनि अधिकांश योजना अलपत्र बने । प्रदेश लेखा समितिका प्रतिवेदनहरूमा समेत यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख छ । तर आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकतामा फेरि यही कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । यसले सरकार नयाँ योजना निर्माणभन्दा पुरानै नारा र कार्यक्रम दोहोर्‍याएर राजनीतिक सन्देश दिन केन्द्रित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

भाषणमा प्राथमिकता, व्यवहारमा उपेक्षा
अर्थमन्त्री शाहले कर्णालीका रैथाने बालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन वृद्धि, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमार्फत बजार विस्तार गरिने बताए । साथै जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढाइने उल्लेख गरे ।
कर्णालीमा सिमी, फापर, कोदो, मार्सी चामल, स्याउ, ओखर तथा बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । तर कृषिमा लगानी न्यून, बजार अभाव, सडक पहुँच कमजोर र प्रशोधन उद्योग नहुँदा किसानले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालदेखि नै शीतभण्डार निर्माण, कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना र उत्पादनको बजारीकरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको छ । तर अधिकांश जिल्लामा आजसम्म प्रभावकारी शीतभण्डार निर्माण हुन सकेको छैन । जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्लाजस्ता जिल्लामा उत्पादन हुने स्याउ र आलु बजारसम्म ल्याउन नसक्दा किसानले कम मूल्यमा बेच्न बाध्य हुने अवस्था अझै कायम छ ।

खेलकुद र स्पोर्ट्स हब पनि पुरानै एजेन्डा

सरकारले आगामी वर्ष पनि दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र ‘स्पोर्ट्स हब’ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णालीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको विषय नयाँ होइन । प्रदेश स्थापना भएदेखि नै रंगशाला, कभर्डहल र प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणका योजना ल्याइए । तर अधिकांश योजना बजेट अभाव, ठेक्का विवाद र राजनीतिक प्राथमिकताका कारण अधुरै छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै निर्माणाधीन केही खेल पूर्वाधार समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिको उपयोग गर्ने कार्यक्रम पनि यसअघि कै दस्ताबेजको निरन्तरता हो । तर फर्किएका युवालाई स्वरोजगारसँग जोड्ने ठोस कार्यक्रम र लगानीको अभावले नीति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती नै बजेट कार्यान्वयन रहँदै आएको छ । हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च न्यून हुने, योजनाहरू असारमा केन्द्रित हुने, बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र पर्ने तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकार आलोचित बन्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । तर प्रदेशको आर्थिक अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेन । प्रदेशको आफ्नै राजस्व अत्यन्त न्यून छ भने संघीय अनुदानमा निर्भरता उच्च छ । विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी हुने अवस्था अझै कायम छ ।
कर्णालीमा गरिबी दर अझै राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ । बेरोजगारी, बसाइँसराइ, खाद्य असुरक्षा र पूर्वाधार अभाव जस्ता समस्या समाधानतर्फ प्रभावकारी उपलब्धि देखिएको छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कर्णाली सरकारको आगामी बजेट प्राथमिकतामा स्पष्ट नयाँ दृष्टिकोणभन्दा पुरानै कार्यक्रमलाई पुनः प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । योजना बैंक, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा पहुँच विस्तार, खेलकुद पूर्वाधार, जडीबुटी उद्योग, निजी क्षेत्र साझेदारी, रोजगार सिर्जना जस्ता विषय विगतका नीति तथा कार्यक्रममै दोहोरिँदै आएका हुन् । तर ती कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्यांकन, असफलताको कारण पहिचान र सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना दस्ताबेजमा देखिँदैन । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ‘समृद्ध कर्णाली’ को नारा दोहोर्‍याए पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा, रोजगार, उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित परिवर्तन नआएको गुनासो बढ्दो छ ।
अब आगामी बजेटले पुराना घोषणा दोहोर्‍याउने मात्र कि कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापसहित परिणाम दिने हो भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । कर्णालीका नागरिक भने भाषणभन्दा परिणाममुखी बजेटको प्रतीक्षामा छन् ।