सुर्खेत: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)की कार्यसमिति सदस्य डा. विद्या चापागाईंले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूबीच समन्वय, सहकार्य र साझा पहल आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मानव अधिकारका सवालमा प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षकबीच छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानव अधिकारका सवालहरू दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै रक्षकहरूले तथ्यमा आधारित पैरवी, निरन्तर निगरानी र समुदायसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्।
उहाँले महिला, बालबालिका, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखिन्। ‘राज्यले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले सिमान्तकृत समुदायमा के कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर मानव अधिकारको सवालमा आवाज उठाउनेहरू सुरक्षित र सशक्त हुनुपर्छ,’उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भए पनि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले रक्षकहरुका सवालहरुमा आयोगले प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरूले सामना गरिरहेका चुनौती, सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता औँल्याए । उहाँले सञ्जालमार्फत साझा मुद्दामा एकतावद्ध आवाज उठाउँदै आएको जानकारी दिए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था, इन्सेकले गर्दै आएको अभिलेखीकरण तथा पैरवीका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन नभएकोले कानुन आवश्यक रहेको बताए।
छलफलमा सहभागी सञ्जालका सदस्यहरू निसा पौडेल, भुपेन्द्र कँडेल, जरमाया बाठा र शर्मिला बिसीले समुदाय तहमा हुने मानव अधिकार उल्लंघन, लैङ्गिक हिंसा, विभेद तथा सामाजिक बहिष्करणका घटनामा प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको संरक्षण, रक्षकहरूको सुरक्षा, संस्थागत समन्वय र आगामी रणनीतिका विषयमा सहभागीहरूबीच अन्तरक्रिया गरिएको थियो । छलफल कार्यक्रममा यहि वैशाख १८ र १९ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न पहिलो युवा मानव अधिकार रक्षकहरुको भेलामा सहभागीहरुको अनुभव सुनुवाई, मौसम परिवर्तनसँगै आउन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरुमा मानव अधिकार रक्षकहरुको भूमिका, भूमिहिन, अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका विषयमा वहस पैरवी, सार्वजनिक चासोका विषयहरुमा रिट दायर लगायतका सवालमा छलफल गरिएको थियो ।
रक्षक विधेयक अलपत्र
कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकको पहिचान, सुरक्षा र संरक्षणका लागि तयार पारिएको मानव अधिकार रक्षक विधेयक दुई वर्षदेखि अलपत्र परेपछि प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षा जोखिममा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक ढकालले दुई वर्षअघि नै इन्सेक लगायत अधिकारवादी संस्थाको अगुवाइमा तयार पारिएको विधेयक मन्त्रालयमा बुझाइसकिए पनि हालसम्म पारित हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए। विधेयक कर्मचारी तहमा अड्किँदा मानव अधिकार रक्षकहरू थप जोखिममा परेको बताए ।
२०८० साल माघ २३ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिई मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरे पनि हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमै अड्किएको छ । कर्मचारीले आ–आफ्नै व्याख्या गर्दा विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको सरोकारवालाको आरोप छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले समय परिवेशसँगै मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरु पनि फेरिँदै गएको बताए । सोही अनुसार मानव अधिकार रक्षकहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रको दायरा बढाउनुपर्नेम जोड दिए ।
प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन कहिले बन्छ ? भन्ने अन्योल कायमै रहँदा, जोखिम मोलेर काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरूले भने शीघ्र कानुनी सुनिश्चितताको माग गरिरहेको अधिवक्ता गिता कोइरालाले बताइन् ।
अंगराज परियार । ३० बैशाख २०८३, बुधबार ११:४५