सुर्खेत: नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने संघारमा कर्णाली प्रदेशका हजारौँ विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक अभावको जोखिममा परेका छन् । स्थानीय तहहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगर्दा भर्ना अभियानकै बेला विद्यार्थीको हातमा किताब नपुग्ने अवस्था देखिएको हो । यसले शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
मुगुको सोरु गाउँपालिकामा मात्र ३९ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । गत वर्ष यहाँ ५ हजार ५ सय ३५ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा विद्यार्थी भर्ना हुने अनुमान गरिएको छ । तर पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि आवश्यक झण्डै २० लाख रुपैयाँ निकासा नहुँदा विद्यालयहरू अन्योलमा छन् । आधारभूत विद्यालय सोरुकोटका शिक्षक गोविन्द शाहीका अनुसार पालिकाबाट रकम उपलब्ध नभएकाले विद्यार्थीलाई समयमै पुस्तक दिन कठिन भएको छ । `उधारोमा व्यवसायीले किताब दिँदैनन्, पालिकाले रकम दिएको छैन,´उनले भने, `भर्ना अभियानकै बेला विद्यार्थीलाई किताब दिन नसक्ने अवस्था छ ।´
सोरु गाउँपालिकामा प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या पनि यस ढिलाइको प्रमुख कारण बनेको छ । दुई साताअघि सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुशल बराल हालसम्म कार्यस्थलमा हाजिर भएका छैनन् । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि लेखापाल निलम्बनमा परेका छन् । यसले वित्तीय प्रक्रिया प्रभावित भई रकम निकासा रोकिएको शिक्षा शाखा प्रमुख वीरेन्द्र मल्ल बताउँछन् । `विद्यालयहरूले माग फाराम चैतमै बुझाइसकेका हुन्, तर रकम कहिले निकासा हुन्छ भन्ने अन्योल छ,´उनले भने ।
यस्तै अवस्था दैलेखको ठाँटीकाध गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ । यहाँ ४० वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५ हजार २ सय विद्यार्थीका लागि करिब १८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर हालसम्म उक्त रकम निकासा भएको छैन । पालिकाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत नेत्रबहादुर थापाका अनुसार लेखापाल बिदामा रहेकाले प्रक्रिया ढिलो भएको हो । `अब मंगलबारसम्म विद्यालयको खातामा पैसा पठाउने तयारी छ,´उनले भने ।
यद्यपि शिक्षकहरूका अनुसार रकम निकासा भए पनि विद्यार्थीको हातमा किताब पुग्न अझै कम्तीमा एक साता लाग्नेछ । स्थानीय शिक्षक विवेक बुढा भन्छन्, `त्यसबेला त भर्ना अभियान नै सकिन्छ, विद्यार्थीलाई सुरुबाटै किताब नदिँदा सिकाइमा असर पर्छ ।´
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये अझै १० वटाले पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि रकम निकासा गरेका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारका अनुसार यो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । `माध्यमिक तहसम्मको बजेट स्थानीय तहमा जान्छ, तर निकासा ढिलाइ हुने पुरानै समस्या हो,´उनले भने ।
प्रदेशभरि ३ हजार २६ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । गत वर्ष ५ लाख ९५ हजार ५ सय ९९ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यस वर्ष पनि करिब त्यही संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि झण्डै १ लाख २० हजार सेट पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ ।
केन्द्रकी प्रादेशिक प्रमुख जमुना ढकालका अनुसार यस वर्ष पुस्तक आपूर्तिमा भने कुनै समस्या छैन । `विद्यालय र पुस्तक पसलमा केही मौज्दात किताब छन्, निजी क्षेत्रले पनि केही कक्षाका पुस्तक छाप्छ,´उनले भनिन् । उनका अनुसार हालसम्म ८० हजार ८ सय ६८ सेट किताब विभिन्न जिल्लामा पुगिसकेका छन् । सबैभन्दा बढी दैलेखमा १७ हजार ९ सय ८४ सेट र सबैभन्दा कम जाजरकोटमा ५ हजार ६ सय ६६ सेट पुस्तक पुगेका छन् ।
ढकालका अनुसार यो वर्ष भर्ना अभियान सुरु हुनुअघि नै करिब ७० प्रतिशत पुस्तक वितरण भइसकेको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति हो । `गत वर्ष भर्ना अभियानसम्म ४० प्रतिशत मात्रै किताब पुगेको थियो, त्यसअघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत,´ उनले भनिन्, `यसपालि परीक्षा सकिएपछि लामो समय भएकाले छपाइ र वितरण दुवै छिटो भएको हो ।´
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सोमबारसम्म ७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरका पाठ्यपुस्तक बिक्री गरिसकेको जनाएको छ । कक्षा ३ र ५ देखि १० सम्मका पुस्तक केन्द्रले वितरण गर्छ भने कक्षा १, २ र ४ का पुस्तक निजी क्षेत्रले प्रकाशन तथा वितरण गर्छ । प्रदेशभरि पुस्तक वितरणका लागि ८९ वटा पुस्तक पसल सूचीकृत गरिएका छन् । तर पुस्तक उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि विद्यार्थीले समयमै नपाउनुको मुख्य कारण आर्थिक प्रक्रिया ढिलाइ नै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सुर्खेतस्थित नविन बुक्स एण्ड स्टेसनरीका सञ्चालक चेतन कँडेल भन्छन्, ´हामीले विद्यालयबाट रकम पाएपछि मात्र जनक शिक्षाबाट किताब ल्याउँछौं, आफ्नै लगानीमा ठूलो रकम जोखिममा राख्न सकिँदैन ।´ उनका अनुसार स्थानीय तहले विद्यालयलाई रकम नदिँदा विद्यालयले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सक्दैनन्, जसले आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध बनाउँछ ।
कालीकोटका व्यवसायी अमर पाण्डे पनि यही समस्या औंल्याउँछन् । `विद्यालयले पैसा नदिएसम्म हामी किताब किन्न सक्दैनौं,´ उनले भने, `लगानी डुब्ने जोखिम हुन्छ ।´
ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा यस समस्याको प्रभाव अझ गम्भीर छ । जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकास्थित भैरव माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कमल नेपालीका अनुसार विद्यार्थीहरूले वर्षौंदेखि पुराना पुस्तकबाटै पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । `कहिले पर्याप्त रकम आउँदैन, आए पनि ढिलो आउँछ,´उनले भने, `नयाँ पुस्तक नपाउँदा सिकाइमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।´
हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकास्थित बालकल्याण प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार गत वर्ष झण्डै ५ सय विद्यार्थीमध्ये करिब १ सयले पुराना पुस्तक प्रयोग गरेका थिए । `समयमै किताब नपुग्ने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ,´उनले भने ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी निमित्त निर्देशक दीपा हमालले भने यस वर्ष पुस्तक अभाव नभएको दाबी गरिन् । `जनक शिक्षामा पर्याप्त पुस्तक छन्, व्यवसायीहरूले पनि जिल्लामा पुर्‍याइरहेका छन्,´उनले भनिन्, `अब स्थानीय तहले समयमै रकम निकासा गरेमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न सक्छ ।´ तर यथार्थमा भने व्यवस्थापन कमजोरीका कारण उपलब्ध स्रोतसमेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । विशेषज्ञहरूका अनुसार शिक्षा प्रणालीमा यस्तो ढिलासुस्तीले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामा दीर्घकालीन असर पार्छ । भर्ना अभियानकै बेला पाठ्यपुस्तक नपुग्नुले विद्यार्थीको रुचि र नियमितता दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

यस सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्वमा सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । समयमै बजेट निकासा, स्पष्ट कार्ययोजना र समन्वय प्रभावकारी बनाउन सके मात्र प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । अन्यथा, हरेक वर्ष दोहोरिने यो समस्या कर्णालीका विद्यार्थीका लागि स्थायी बाधा बनिरहने देखिन्छ ।