सुर्खेत: देशभर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु भइरहेका बेला सुर्खेतमा पनि त्यसको तयारी तीव्र बनाइएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनात्मक परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरूसँग अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको विवरण माग गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्याय का अनुसार अहिले पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा सरकारी जमिन अतिक्रमणको अवस्था पहिचान गर्न विवरण सङ्कलन भइरहेको छ ।
‘केन्द्रबाट आएको परिपत्र अनुसार सबै स्थानीय तहसँग सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे विवरण माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि सोही आधारमा अतिक्रमित जमिन खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै काम भइरहेको भन्दै उनले सुर्खेतमा कति सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने हालसम्म सार्वजनिक नभएको बताए ।

वर्षौंदेखि अतिक्रमणको समस्या
प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर मा विगतदेखि नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या रहँदै आएको छ । परम्परागत कुलो, नहर, सडक, खुला क्षेत्र र नगर विकास समितिको जमिनमाथि अतिक्रमण बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय स्तरमा पटक–पटक चासो व्यक्त हुँदै आएको थियो ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल ले नगरभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्ने र अतिक्रमण हटाउने घोषणा गरेकी थिइन् । नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णयसमेत गरेको थियो ।
नगरपालिकाको योजना अनुसार परम्परागत कुलो, नहर, बाटो तथा सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने, साथै सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति लगायत सरकारी निकायका नाममा रहेका जग्गाको खोजबिन गर्ने भनिएको थियो । तर योजना बने पनि अपेक्षित रूपमा काम भने अघि बढ्न सकेन ।
यसअघि वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका केही अतिक्रमित संरचना हटाइएका थिए । २०८० फागुनमा गोदामलाइन, हङकङ बजार र हटिया लाइन क्षेत्रमा नगर विकास समितिको जमिन भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका १२५ वटा पसल डोजर लगाएर हटाइएको थियो । ती स्थानमा वर्षौंदेखि साना व्यवसायीले व्यापार गर्दै आएका थिए ।
त्यसअघि घण्टाघरदेखि दक्षिणतर्फ तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय को पश्चिम क्षेत्रमा रहेका अस्थायी घर, टहरा, घुम्टी र अन्य संरचना हटाउने प्रयाससमेत गरिएको थियो । यद्यपि सरकारी जग्गामै बनेका केही राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय भने अझै यथावत् रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । ती कार्यालयले यसअघि सटर भाडामा लगाएका थिए । नगरपालिकाको निर्देशनपछि केही सटर हटाइए पनि स्थायी संरचना भने हटेका छैनन् ।

७ दिनभित्र हटाउन चेतावनी
जिल्ला प्रशासनले विवरण सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिन थालेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र सरकारी जग्गामा बनाइएका घर–टहरा हटाउन निर्देशन दिएको छ । नगरपालिकाले वैशाख १७ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाट प्राप्त निर्देशन तथा नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर सूचना जारी गरेको जनाएको छ ।
सूचनामा वीरेन्द्रनगर–८ स्थित महिला छात्रावासको पूर्वतर्फ खेलकुद मैदान निर्माणका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेकाले उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घर–टहरा हटाउन भनिएको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार नगर विकास समितिसँग सम्झौता गरेर बनाइएका तथा आफूखुसी निर्माण गरिएका संरचना तोकिएको समयभित्र नहटाए कानुन बमोजिम डोजर प्रयोग गरी हटाइनेछ । त्यस क्रममा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित संरचना धनीबाट असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
यस्तै भेरीगंगा नगरपालिका ले पनि सार्वजनिक तथा सरकारी जमिन अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीका अनुसार वडा नम्बर १२ स्थित नगरपालिका कार्यालयको पूर्वतर्फ तथा पशुपंक्षी विकास शाखाको पश्चिम क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी घर–टहरा निर्माण गरिएको छ ।
त्यस्तै वडा नम्बर ११ को रामघाटस्थित औद्योगिक ग्राम क्षेत्र तथा वडा नम्बर १२ कै नगरपालिका भवनदेखि छिन्चु खोला पुलसम्म सडक अतिक्रमण गरेर संरचना बनाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनमा बनाइएका संरचना हटाउने निर्णय गरिसकेको भन्दै उनले ७ दिनभित्र संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको बताए ।

भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या अझै जटिल

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने तयारी भइरहेका बेला सुर्खेतमा भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ऐलानी जग्गामा वर्षौंदेखि मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । पश्चिम सुर्खेतका बाबियाचौर, गुटु, बिजौरा, तरङ्गा, साझघाटलगायत क्षेत्रका धेरै परिवार सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गामै निर्भर छन् ।
तत्कालीन भूमि आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार २०७८ सालसम्म जिल्लामा भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी १४ हजारभन्दा बढी परिवार रहेका थिए । त्यसमध्ये भूमिहीन सुकुमबासी र दलित परिवारको सङ्ख्या ४ हजार ९० तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ९ हजार ९ सय ३८ रहेको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
त्यो बेला भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारीसमेत गरिएको थियो । केही स्थानमा लालपुर्जा वितरण पनि भयो । २०७८ सालमै जिल्लाभर ८ हजार १ सय ५५ रोपनी जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भएको बताइएको थियो ।
तर सबै ठाउँमा लालपुर्जा वितरणको काम सम्पन्न हुन सकेन । राजनीतिक परिवर्तन, आयोग विघटन र प्रशासनिक ढिलाइका कारण प्रक्रिया अधुरै रहेपछि अहिले फेरि सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको विषय विवादको केन्द्रमा पुगेको छ ।
भूमिहीन तथा सुकुमबासीसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र अधिकारकर्मीहरूले दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी एकतर्फी रूपमा उठीबास गराउँदा सामाजिक समस्या बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
स्थानीय प्रशासन भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै कानुनी प्रक्रिया अनुसार अतिक्रमण हटाइने अडानमा छ । अहिले स्थानीय तहबाट आउने विवरणको आधारमा सुर्खेतमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान थप तीव्र हुने देखिएको छ ।