सुर्खेत: सुर्खेत स्थित नागरिक समाज संस्थाहरुले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबरजस्ती उठीबास, बेदखली तथा मानव अधिकार उल्लङ्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् ।
इन्सेक, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च लगायतका १५ वटा संस्थाहरुले ०८३ वैशाख २३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा पछिल्लो समय भइरहेका उठीबास, धरपकड र मानसिक त्रासका घटनाले नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकारमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था, पर्याप्त सूचना र कानुनी प्रक्रिया बिना नै सयौँ परिवारलाई विस्थापित गरिएको भन्दै विशेषगरी दलित, सुकुम्बासी, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय पीडित भएको जनाइएको छ । यसले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको मूल मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको नागरिक समाज संस्थाहरुको ठहर छ ।
नागरिक समाज संस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको अवहेलना गर्दै गरिएको बलपूर्वक विस्थापन अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य भएको जनाएका छन् । साथै, विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएका प्रभावितहरूको अवस्था समेत दयनीय रहेको, जहाँ आधारभूत सेवा, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा खाद्य व्यवस्थामा गम्भीर अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत नागरिक समाजले सरकार समक्ष आठ बुँदे माग राखेको छ । जसअनुसार देशभर भइरहेको बलपूर्वक उठीबास तत्काल रोक्न, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण संवाद सुरु गर्न, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सुरक्षित र दिगो पुनस्र्थापना गर्न, वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था सुधार, विकास योजनामा मानवअधिकारमैत्री दृष्टिकोण अपनाउने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिने र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति तथा कानुनी आधार निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
नागरिक समाजले विकासका नाममा कुनै पनि नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउने कार्य रोक्दै न्यायपूर्ण र दिगो समाधानतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ध्यानाकर्षप पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर प्रसाद उपाध्यायले सम्बन्धित निकायमा उक्त पत्र पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
खुलानजर । २४ बैशाख २०८३, बिहीबार ०९:१४