सुर्खेत: दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजले क्षेत्रमा गरिएको गहिरो ड्रिलिङबाट ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार भेटिएपछि केही समयअघि देशभर आशा र उत्साहको लहर फैलिएको थियो। १७ पुस २०८१ मा ४ किलोमिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भएपछि संकलित नमुनाको परीक्षणले करिब ८० अर्ब ४ करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गर्‍यो। नेपालमै पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास भेटिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावनाबारे व्यापक चर्चा सुरु भयो। यो उपलब्धिले दैलेख मात्र होइन, सिंगो देशका लागि ऊर्जा सुरक्षाको नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। वर्षौंदेखि आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर नेपालले आफ्नै भूमिबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने संकेतलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको थियो। तर, प्रारम्भिक सफलता उत्साहमै सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ। पहिलो चरणको अन्वेषण सम्पन्न भइसके पनि त्यसपछिका कामहरू अघि बढ्न नसक्दा परियोजना अहिले सुस्ताएको छ।
पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएसँगै नेपाल र चीनबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताको अवधि समाप्त भएको छ। दोस्रो चरणको ग्यास परीक्षण तथा विस्तृत अन्वेषणका लागि आवश्यक बजेटको अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न नसक्नु र चिनियाँ पक्षबाट थप सहयोगको टुंगो नलाग्नुले परियोजना अन्योलमा परेको हो।
गएको भदौयता आयोजनास्थल प्रायः सुनसान छ। उपकरणहरू थन्किएका छन्, गतिविधि रोकिएका छन्, र स्थानीयवासी फेरि एकपटक प्रतीक्षामा छन्। केही समयअघि जसले समृद्धिको सपना देखाएको थियो, त्यही आयोजना अहिले अलपत्र पर्ने जोखिममा पुगेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत खानी तथा भू–गर्भ विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार पहिलो चरणमा प्राप्त ग्यासको वास्तविक गुणस्तर, दबाब, प्रवाह क्षमता र व्यावसायिक उपयोगिताबारे विस्तृत परीक्षण अझै बाँकी छ। `ड्रिलिङपछि प्राप्त ग्यास कस्तो प्रकृतिको हो, उत्पादनयोग्य छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप ‘टेस्टिङ’ आवश्यक हुन्छ,´ उनले भने, `त्यसपछि मात्र आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय पक्षको समग्र अध्ययन गरेर उत्पादनतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ।´ तर, यही महत्वपूर्ण चरणका लागि आवश्यक स्रोतसाधन जुट्न सकेको छैन। त्रिपाठीका अनुसार नेपाल सरकारसँग यस्तो प्रविधि र पर्याप्त बजेट दुवैको अभाव छ। त्यसैले दोस्रो चरणको काम पनि चिनियाँ सहयोगमै अघि बढाउने योजना रहेको छ। `हामीले चीन सरकारसँग थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि औपचारिक अनुरोध पठाएका छौँ, तर हालसम्म कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया आएको छैन,´ उनले भने। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना नयाँ विषय होइन। विगत चार दशकदेखि खानी तथा भू–गर्भ विभागले विभिन्न स्थानमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएको भए पनि प्राविधिक सीमितता र स्रोत अभावका कारण उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको थिएन। तर, २०७२ सालको भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले नेपाललाई ऊर्जा संकटमा धकेलेपछि स्वदेशमै पेट्रोलियम स्रोत खोज्ने प्रयासले नयाँ गति लियो।
नाकाबन्दीका बेला इन्धन अभावले जनजीवन कष्टकर बनेपछि देशभित्रै सम्भावित स्रोतको खोजीलाई प्राथमिकता दिइयो। त्यसकै परिणामस्वरूप दैलेखलाई सम्भावित पेट्रोलियम क्षेत्रका रूपमा छनोट गरियो। २०७२ मंसिरमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको टोली दैलेख पुगेर अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना पुष्टि गर्‍यो।
२०७२ चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भयो। त्यसलाई औपचारिकता दिँदै २०७५ माघमा नेपाल सरकारले दैलेख परियोजना चीनलाई दिने निर्णय गर्‍यो। २०७६ सालमा खानी तथा भू–गर्भ विभाग र चीनको जियोलोजिकल सर्भेबीच करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भयो। सोही वर्ष १६ असारमा दैलेखको नाभीस्थानमा परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन गरियो। त्यसपछि चिनियाँ र नेपाली प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल अध्ययन, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जिओकेमिकल नमुना संकलनजस्ता विभिन्न चरणका कामहरू सम्पन्न गरे। यी अध्ययनहरूले जलजले क्षेत्रलाई ड्रिलिङका लागि उपयुक्त स्थानका रूपमा पहिचान गरेका थिए। तर, अन्वेषणको गति कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भयो। २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली स्वदेश फर्किएपछि काम रोकियो। प्रारम्भिक रूपमा सन् २०२२ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन। पछि २०७८ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले परियोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि काम पुनः अघि बढाइएको थियो। यसबीचमा सम्पन्न भएको ड्रिलिङ कार्यले नेपालको ऊर्जा इतिहासमा नयाँ अध्याय थप्ने संकेत दिएको थियो। तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भावना अधुरोमै सीमित हुने चिन्ता बढ्दो छ। दैलेख क्षेत्र धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पञ्चकोशी तीर्थस्थलअन्तर्गत पर्ने श्रीस्थान, नाभीस्थान र पादुकामा जमिनमुनिबाट निस्किने ज्वाला वर्षौँदेखि बलिरहेको छ। स्थानीयवासीले यसलाई दैवी शक्तिको प्रतीकका रूपमा मान्दै आएका छन्। श्रीस्थानमा करिब तीन सय वर्षदेखि अखण्ड दीप बलिरहेको विश्वास गरिन्छ। तर, वैज्ञानिक अध्ययनले यी ज्वालाहरूको कारण धार्मिक नभई प्राकृतिक भएको पुष्टि गरिसकेको छ। जमिनमुनि रहेको ग्यास बाहिर निस्किँदा आगो बल्ने गरेको तथ्य अनुसन्धानले देखाएको हो। यसले दैलेख क्षेत्रमा ग्यासको उपस्थितिलाई थप पुष्टि गरेको छ। यद्यपि, सम्भावना र वास्तविक उत्पादनबीचको दूरी अझै लामो छ। ग्यास भेटिनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको व्यावसायिक उपयोगिता, उत्खनन लागत, वातावरणीय प्रभाव र बजार व्यवस्थापनजस्ता पक्षहरूको गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ। यी सबै चरण पूरा नगरी उत्पादनमा जान सम्भव छैन। अहिलेको चुनौती भनेकै यही हो—स्रोतको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अनिश्चितता र नीतिगत प्राथमिकताको कमी। यदि समयमै आवश्यक लगानी र सहकार्य जुटाउन सकिएन भने यो परियोजना अन्य धेरै अधुरा योजनाझैँ कागजमै सीमित हुने खतरा छ।
दैलेखको ग्यास परियोजना केवल एउटा अन्वेषण कार्यक्रम मात्र होइन, यो नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको रणनीतिक पहल हो। सफल कार्यान्वयनले देशको पेट्रोलियम आयातमा ठूलो कमी ल्याउन सक्छ, व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ, र आन्तरिक आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिन सक्छ।
तर, अहिले देखिएको ढिलासुस्ती र अनिश्चितताले त्यो सम्भावनालाई कमजोर बनाइरहेको छ। स्थानीयवासी, विज्ञ र सरोकारवालाहरू सबैले सरकारलाई स्पष्ट रणनीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत परियोजना अघि बढाउन आग्रह गरिरहेका छन्। समयमै ठोस निर्णय नलिए दैलेखको जमिनमुनि रहेको अपार सम्भावना फेरि एकपटक अधुरो सपनामै सीमित हुने खतरा टड्कारो देखिएको छ।