सुर्खेत: लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाएका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार तीन वटा समितिको नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको हो । जसअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद विन्दमान विष्ट, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खत्री र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेकी सांसद दक्षिणा कुमारी शाही चयन भएका छन् ।
विषयगत समितिको नेतृत्व टुङ्गो लगाउन प्रदेश सभाले मंगलबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही अनुसार बुधवार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको तालिका रहेकोमा तीन वटै समितिमा १-१ जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए ।
तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमति अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लिएको छ । यसअघि एमालेका जीतबहादुर मल्ल समितिको सभापति थिए । लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिँदै आएको अभ्यास भएकाले उनले असोज १५ गते राजीनामा दिएका थिए ।
तत्कालीन समयमा माओवादी–एमाले गठबन्धन बनेपछि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति रहेका दुर्गबहादुर रावत ०८१ वैशाख १८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेपछि समिति सभापतिविहीन बनेको थियो । यस्तै सामाजिक विकास समितिका सभापति रहेका घनश्याम भण्डारी ०८१ साउन २० मा मन्त्री बनेपछि उक्त समिति सभापतिविहीन बनेको थियो । सदन नचलेका बेला सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारले गर्ने काम–कारबाहीमाथि निगरानी गर्ने, आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारी रहेका समितिहरू नेतृत्वविहीन हुँदा कतिपय विधेयकहरू दुई वर्षदेखि समितिमा अड्किएका छन् । समितिले नेतृत्व पाएसँगै ती विधेयकहरूको विषयमा छलफल अगाडि बढ्ने देखिएको छ । चारमध्ये प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा भने लामो समयदेखि एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का छन् ।
प्रदेश सभाको यो महत्वपूर्ण अंगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके प्रदेश सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न मद्दत पुग्छ। समितिहरूले प्रदेशका नीतिगत, बजेटीय र प्रशासकीय पक्षमाथि गहिरो अनुगमन गर्नुपर्नेछ। तर विगतका अनुभवले देखाएको छ, संसदीय समितिहरू कहिलेकाहीं निष्क्रिय हुने, जनताको आवाजलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, र आफ्नो भूमिकाप्रति संवेदनशील नहुने प्रवृत्ति देखिन्छ। नेतृत्वले अब यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। समितिहरूमा आएका नयाँ व्यक्तित्वहरू राजनीतिक अनुभवले सम्पन्न छन्। तर केवल अनुभवले मात्र पर्याप्त हुँदैन; गम्भीरता, पारदर्शिता, र नीतिगत कामप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ।
कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेकाले यहाँका संसदीय समितिहरूले समृद्धिका बाटाहरू पहिचान गर्न गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। बजेट कार्यान्वयनमा भएको कमजोरी, सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार, र विकास आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्तीमा तीव्र ध्यान दिनुपर्छ। जनताको सवालमा प्रश्न उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन समितिको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ। नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको आशा धेरै छ। नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै समाजको वास्तविक समस्या पहिचान गरेर नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। संसदीय समितिले प्रभावकारी अनुगमन र हस्तक्षेपमार्फत प्रदेश सरकारलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन सफल भएको खण्डमा मात्र कर्णाली प्रदेशको विकास र जनताको विश्वास कायम रहनेछ ।
खुलानजर । ११ माघ २०८१, शुक्रबार १७:१९