सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको समस्या अझै गम्भीर अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार यहाँ ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन्, जसमा किशोरीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी छ । कानुनी रूपमा निषेधित भए पनि व्यवहारमा बालविवाह निरन्तर भइरहनुले समाजमा यसको मौन स्वीकृति अझै बलियो रहेको संकेत गर्दछ ।
बालविवाहका कारण प्रभावित किशोरीहरूको जीवन संघर्षपूर्ण बनेका प्रतिनिधि घटनाहरू कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा प्रशस्तै भेटिन्छन् । सिंजा गाउँपालिका–१, जाँच गाउँकी २८ वर्षीया मानुसी आचार्य त्यस्तै एक उदाहरण हुनुहुन्छ । १७ वर्षकै उमेरमा विवाह गरी आमा बन्नुभएकी उहाँको जीवन त्यसपछि अनेक कठिनाइतर्फ मोडिएको छ ।
भैरव माध्यमिक विद्यालय, नराकोटबाट एसईई परीक्षा दिएपछि नतिजा आउनुअघि नै २०७१ वैशाखमा प्रेम विवाह गर्नुभएकी मानुसीले त्यसपछि घरेलु हिंसा, मानसिक यातना र सामाजिक अपमान सहनुपरेको बताउनुहुन्छ । `जन्मिएको छोरी मेरो होइन भन्ने आरोप लगाइयो, कुटपिट भयो, ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइयो,´उनले पीडा सुनाइन्। अन्ततः उनले ०८१ भदौमा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिइन् । ०८२ वैशाखमा कानुनी रूपमा सम्बन्ध अन्त्य भयो । हाल माइतीको सहारामा बस्दै सहकारीमा काम गरेर जीवन धानिरहेकी छन् ।
पातारासी गाउँपालिका–१, गडिगाउँकी २९ वर्षीया चन्द्ररूपा बुढाको कथा पनि फरक छैन । १६ वर्षमै पढाइ छाडेर विवाह गर्नुभएकी उहाँ अहिले तीन सन्तानकी आमा हुनुहुन्छ । आर्थिक अभावका कारण दैनिक मजदुरी गर्न बाध्य उनी भन्छिन्, `पढाइ छुट्यो, अवसर गुम्यो, जीवन संघर्षमै बितिरहेको छ ।´ त्यस्तै, सिंजा गाउँपालिका–६, भाडगाउँकी २७ वर्षीया बसन्ती बुढा रावतले पनि विद्यालयमै पढ्दापढ्दै विवाह गरेकी थिइन्। बालविवाहकै कारण पढाइ रोकिएको मात्र होइन, दुई सन्तान गुमाउनुको पीडा समेत भोग्नुपरेको उहाँको अनुभव छ । नागरिकता नबन्नु र राज्यका विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु पनि बालविवाहकै परिणाम भएको उनको भनाइ छ ।
यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । कर्णालीका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह अझै सामाजिक रूपमा स्वीकार्य अभ्यासका रूपमा देखिन्छ । गरिबी, अशिक्षा, लैङ्गिक असमानता, सामाजिक परम्परा र सुरक्षाको चिन्ताले अभिभावकहरू छोरीको सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रवृत्ति अझै कायम छ । कानुनी रूपमा भने बालविवाह स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई गैरकानुनी मानेको छ । यस्तो कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा यसको असर न्यून देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २ प्रतिशत र १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २०.१ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च हो । जिल्लागत रूपमा सल्यान (२४.३ प्रतिशत), रुकुम पश्चिम (२३.७ प्रतिशत), जाजरकोट (२२.१ प्रतिशत), मुगु (२०.२ प्रतिशत) र सुर्खेत (१९.५ प्रतिशत) अग्रस्थानमा छन् । जुम्लामा पनि १७.९ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रहरी अभिलेखले पनि समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा बालविवाह सम्बन्धी जम्मा ४८ मुद्दा मात्र प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । दैलेखमा १८, सुर्खेतमा १४, सल्यानमा ७, कालिकोटमा ६ र हुम्लामा ३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार वास्तविक घटनाको तुलनामा उजुरी संख्या निकै कम हुनु सामाजिक दबाब र चेतनाको अभावको परिणाम हो । बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘आवाज’ संस्थाकी निर्देशक पवित्रा शाहीका अनुसार कानुन मात्र पर्याप्त छैन । `बालविवाह रोक्न कानुन छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । समाजमा अझै पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्ति छ,´ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार बालविवाहको अन्त्यका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छ । `स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक, प्रहरी र समुदायबीच समन्वय हुनुपर्छ । किशोरीहरूलाई शिक्षा र आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गरिनुपर्छ । केवल चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन ठोस हस्तक्षेप आवश्यक छ,´ शाहीले भनिन्। कर्णालीका केही स्थानीय तहहरूले बालविवाह नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास थालेका छन् । कतिपय स्थानमा विवाहका लागि वडा सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ भने कतै उमेर पुगेपछि विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने नीति अपनाइएको छ । तर यी प्रयासहरू व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
बाल अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बालविवाहको मुख्य कारण गरिबी र शिक्षा अभाव भए पनि यसको समाधान केवल आर्थिक सुधारले मात्र सम्भव छैन । सामाजिक सोचमा परिवर्तन, लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र कानुनी सचेतना आवश्यक छ । विशेषगरी किशोरीहरूको शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु, सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नु र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु दीर्घकालीन समाधानका रूपमा हेरिएको छ । विद्यालयस्तरमै जीवनोपयोगी शिक्षा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अहिले कर्णालीमा बालविवाहविरुद्ध विभिन्न अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले जनचेतना अभिवृद्धि, अभिभावक अभिमुखीकरण र किशोरी समूह गठनजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन् । तर समाजको मौन स्वीकृतिले यी प्रयासहरू अपेक्षाकृत प्रभावहीन बनाइरहेको छ । जबसम्म बालविवाहलाई सामान्य सामाजिक अभ्यासका रूपमा लिने मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म मानुसी, चन्द्ररूपा र बसन्तीजस्ता कथा दोहोरिइरहने निश्चित छ । बालविवाह केवल कानुनी उल्लंघन मात्र होइन, यो बालअधिकारको गम्भीर हनन हो । यसले किशोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता र समग्र जीवनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ । त्यसैले यसको अन्त्यका लागि राज्य, समाज र परिवार सबैको साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य देखिएको छ ।