सुर्खेत : रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष केशरमान विकलाई असाेज २० गते प्रहरी हिरासतमा कुटपिट गरिएको आरोपसम्बन्धी घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । घटनामा प्रहरी र वडाध्यक्ष पक्षबाट फरक–फरक दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बुधबार छानबिन समिति गठन गरेको छ भने विकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दायर भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी जयराज सापकोटाका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी रामप्रसाद घर्ती मगरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा एक प्रहरी निरीक्षक र एक प्रहरी सहायक निरीक्षकसमेत सदस्य छन् ।
समितिलाई घटनाको वास्तविकता बुझी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । वडाध्यक्ष विकलाई हिरासतमा राखिएका क्रममा कुटपिट भएको परिवार तथा राजनीतिक दलको आरोप र प्रहरीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीबाट छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
वडाध्यक्ष विकका अनुसार उनलाई रुकुमपश्चिम प्रहरीले असोज २० गते हिरासतमा लिएपछि प्रहरी कार्यालयभित्र कुटपिट गरिएको हो । लदुवा–लिस्नेभीर सडक निर्माणका क्रममा मजदुरले पाउनुपर्ने श्रमबापतको रकम नपाएको विषयमा छलफल गर्न आफू भाइ वीरेन्द्र विकलाई लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेको उनले बताएका छन् ।
सडक निर्माणको मुख्य ठेकेदार भीमबहादुर थापा रहेको र आफ्ना भाइ वीरेन्द्र सहायक ठेकेदारका रूपमा काम गरेको विकको भनाइ छ । मुख्य ठेकेदारबाट रकम भुक्तानी नभएका कारण मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको विषयमा छलफल गर्न आफू प्रहरी कार्यालय गएको उनले बताएका छन् ।
विकका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा छलफल भइरहेका बेला प्रहरीले उनका भाइलाई पक्राउ गर्न खोजेको र भाइ त्यहाँबाट भागेपछि आफूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यसपछि आफूलाई प्रहरी हिरासतमा कुटपिट गरिएको उनको आरोप छ ।
‘सडकको मुख्य ठेकेदार भीमबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो, मेरो भाइ पेटी ठेकेदार थियो । मुख्य ठेकेदारले पैसा नदिएका कारण श्रमिकले पैसा पाएनन्,’ विकले भने, ‘यही विषयमा छलफलका लागि म भाइलाई लिएर प्रहरीमा गएको थिएँ । त्यही बेला प्रहरीले भाइलाई धरपकड गर्दा ऊ भाग्यो । त्यही रिसले मलाई कुटपिट गर्दै मुद्दा चलाए ।’
विकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपश्चिमका प्रमुख डिएसपी बेदबहादुर पौडेलले आफूलाई कार्यकक्षमा लगेर हातमा हत्कडी लगाएको र सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिएसपीसमेतको उपस्थितिमा मुक्का तथा बुटले हानेको आरोप लगाएका छन् । आफूलाई अश्लील गालीगलौजसमेत गरिएको उनको दाबी छ ।
प्रहरी हिरासतमा भएको भनिएको कुटपिटबाट टाउको, आँखा, ढाड, कान र मुखमा चोट लागेको विकको परिवारले जनाएको छ । असोज २० गते जिल्ला अस्पताल रुकुमपश्चिममा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई सोही राति थप उपचारका लागि सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल ल्याइएको थियो ।

घटनाबारे जानकारी लिन इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले असोज २१ गते प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा पुगेर विकसँग भेटघाट गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले पनि घटनाबारे पीडितसँग भेटेर जानकारी लिएको र अनुसन्धान अगाडि बढाएको कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपश्चिमले भने वडाध्यक्ष विकमाथि कुटपिट गरिएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । प्रहरीले विकका भाइ वीरेन्द्रविरुद्ध मुख्य ठेकेदारले असोज १६ गते दिएको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली गएको जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार वीरेन्द्रलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीलाई वडाध्यक्ष विकले अवरोध गर्नुका साथै ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि हातपात गरेको र प्रहरीको पोसाकसमेत च्यातेका कारण उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । प्रहरीले विकमाथि अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी बेदबहादुर पौडेलले विकलाई प्रहरीले कुटपिट नगरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पक्राउ गरेर ल्याउने क्रममा कुर्सीमा बस्दा टेबुलमा ठोक्किएर विकको शरीरमा चोट लागेको हो ।
‘हामीले कुटपिट गरेका छैनौँ । गिरफ्तार गरेर ल्याएका हौँ । कुर्सीमा बस्ने क्रममा टेबुलमा ठोक्किएर चोट लागेको हो,’ डिएसपी पौडेलले भने। आफूले कुटपिट गरेको प्रमाण ल्याइए जागिर छाड्न तयार रहेको उनको दाबी छ । प्रहरीले विक यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा गिरफ्तार भएको जनाएको छ ।
घटनालाई लिएर साेहीदिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रुकुमपश्चिमले पनि प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन तथा कारबाहीको माग गरेको छ । उक्त पार्टीका जिल्ला संयोजक गोविन्द रोका र सहसंयोजक सुरज परियारले विज्ञप्ति जारी गर्दै वडाध्यक्ष विकलाई हिरासतमा कुटपिट गर्ने प्रहरीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले विकले प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भए त्यसको प्रमाणसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । विक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कर्णाली प्रदेश सदस्यसमेत रहेको बताइएको छ ।

यसैबीच, विकको हिरासत र पक्राउसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । विकका तर्फबाट अधिवक्ता यमकुमारी ददेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी छन् । सर्वोच्च अदालतबाट खडा भएको तारीख पर्चाअनुसार रिट नं. ०५३–WH–०९०० मा असोज २३गते बिहान ९ बजेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपश्चिमसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाइएको छ । असोज २२ गते दर्ता भएको तारीख पर्चामा सर्वोच्च अदालतले असोज २३ गते पेशी तोकेको उल्लेख छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै अदालतबाट त्यस्तो थुनाबाट मुक्त गराउन माग गर्न सकिन्छ । विकका तर्फबाट दायर रिटमा उनको पक्राउ तथा हिरासतसम्बन्धी कानुनी अवस्थालाई अदालतसमक्ष चुनौती दिइएको छ ।

यसरी एकातर्फ वडाध्यक्ष विक र उनका परिवारले प्रहरी हिरासतमा कुटपिट भएको आरोप लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रहरीले कुटपिट नगरेको र विकले प्रहरीको काममा अवरोध तथा हातपात गरेको दाबी गरेको छ । दुवै पक्षका दाबी फरक भएपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

अब छानबिन समितिको प्रतिवेदन, मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान तथा सर्वोच्च अदालतमा असोज २३ गते हुने सुनुवाइले घटनाबारे थप तथ्य सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हिरासतमा व्यक्तिमाथि कुटपिट भएको हो वा होइन भन्ने विषय छानबिनबाट स्पष्ट हुने देखिएको छ । साथै, विकलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पालना गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत निरूपण हुने अवस्था बनेको छ ।

घटनामा प्रहरीको दाबी र पीडित पक्षको आरोपबीच विरोधाभास रहेकाले निष्पक्ष छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा मात्रै घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक हुने देखिन्छ । विशेषगरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको शारीरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यको हुने भएकाले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष सार्वजनिक हुनु महत्वपूर्ण देखिएको छ ।