सुर्खेत: चुनावी मौसमसँगै कर्णालीमा फेरि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ । तर दुर्गम गाउँमा सुत्केरी आमा बाटामै बच्चा जन्माउन बाध्य छन्, नवजात शिशु हेलिकोप्टरबाट उद्धार भइरहेका छन् र जनशक्ति अभावमा करोडौंका उपकरण थन्किएका छन् । स्वास्थ्यलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका दल र उम्मेदवारका वाचा पुरानै भए पनि आधारभूत सेवा अझै नागरिकको पहुँचभन्दा टाढा छ ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिका–९ माथिल्लो खोप्रीकी २७ वर्षीया रमिता थापा दुई साताअघि बाक्लो हिमपातबीच स्ट्रेचरमा स्वास्थ्यचौकी लैजाँदै गर्दा बाटामै सुत्केरी भइन् । गाउँबाट रासा स्वास्थ्यचौकी पुग्न पाँच घण्टा हिँड्नुपर्छ । बीचमा झन्डै चार हजार मिटर उचाइको लेक काट्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका तुलसा थापाका अनुसार त्यहाँ अधिकांश महिलाले बाटामै बच्चा जन्माउँछन् ।
डोल्पाको ठूलीभेरी–८ की १८ वर्षीया करुणा डाँगी र उनको नवजात शिशुलाई जुफाल स्वास्थ्यचौकीमा जन्मिएपछि सास फेर्न समस्या देखिएर हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत ल्याइयो । शिशुको उपचार अहिले प्रदेश अस्पताल सुर्खेत को एनआईसीयूमा भइरहेको छ । मुगुको छायानाथरारा–१० जिउलाकी धनरूपा विश्वकर्मा भने सुत्केरी भएको दुई दिनपछि अत्यधिक रक्तस्रावका कारण अस्पताल लैजाने तयारीकै क्रममा ज्यान गुमाउन पुगिन् ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार पछिल्ला नौ वर्षमा कर्णालीमा १ सय ७२ सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका छन् । प्रदेश सरकारको अध्ययनअनुसार २३.६ प्रतिशत परिवार मात्रै आधा घण्टाभित्र स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्छन् । १६ लाख ९४ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेशमा १ सय ८४ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि १ सय ५२ रिक्त छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको ७० दरबन्दीमध्ये ६० रिक्त छ । दरबन्दी पूर्ति भए पनि ९ हजारभन्दा बढी जनसंख्यामा एक चिकित्सक मात्र पर्ने अवस्था छ ।
प्रदेशभर ३ सय ५९ बर्थिङ सेन्टर रहे पनि जनशक्ति अभावले प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् । ‘एयर लिफ्टिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विगत वर्षहरूमा जोखिममा परेका सुत्केरीको उद्धार गरिएको थियो । तर दुर्गम भेगमा अझै पनि हेलिकोप्टर नै अन्तिम विकल्प बनेको छ ।
नवजात शिशु मृत्युदर पनि चिन्ताजनक छ । पछिल्ला चार वर्षमा ७ सय ७७ नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णालीमा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार २९ र शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ४७ छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार ५८ पुगेको छ । प्रदेशका ७२ प्रतिशत गर्भवतीले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिन्छन् ।
कुपोषण पनि गम्भीर समस्या बनेको छ । जुम्ला र सुर्खेतका विभिन्न गाउँमा सुत्केरी आमा र शिशुमा कडा कुपोषण देखिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । परम्परागत आहार–विहार, किशोरावस्थामै विवाह र सुत्केरी अवस्थामा पोषण अभावले आमा–शिशु दुवै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति नहुँदा उपकरण अलपत्र छन् । रुकुम पश्चिम र सल्यानमा भेन्टिलेटर र आईसीयू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कोरोना महामारीका बेला स्थापना गरिएका ६२ शय्याका आईसीयू र २६ भेन्टिलेटरमध्ये धेरै प्रयोगविहीन छन् । विशेषज्ञ, एनेस्थेसिया र तालिमप्राप्त नर्स अभाव मुख्य कारण हो ।
प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३१ मा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । ४८ पालिका अझै अस्पतालविहीन छन् । १ सय १७ वडामा स्वास्थ्यचौकी छैन । डोल्पा, मुगु र हुम्लाका कुनै पनि पालिकामा अस्पताल छैन । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ले सिंगो प्रदेशको उपचार धानेका छन् । प्रतिष्ठानमा मात्र यस वर्ष झन्डै चार लाख बिरामीले सेवा लिएका छन् ।
चुनावी मैदानमा रहेका दलहरूले भने स्वास्थ्यलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । डोल्पाका उम्मेदवार धनबहादुर बुढा ले जिल्ला अस्पताललाई आधुनिक बनाउने र माथिल्लो–तल्लो डोल्पामा ५ सय शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाही ले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । जुम्लाका दीपबहादुर शाही र मुगुका खड्गबहादुर शाही ले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र बिमा विस्तारको वाचा गरेका छन् । रुकुम पश्चिमका जनार्दन शर्मा ले मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
अघिल्ला निर्वाचनमा पनि दलहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने, हरेक वडामा स्वास्थ्यचौकी र प्रत्येक पालिकामा अस्पताल स्थापना गर्ने वाचा गरेका थिए । तर जनशक्ति, पूर्वाधार र व्यवस्थापनको अभावले ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि कर्णालीका नागरिकका लागि उपचार अझै संघर्षकै विषय बनेको छ । चुनावी सभामा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै जाँदा दुर्गम गाउँका सुत्केरी आमा र बिरामी भने समयमै उपचार पाउने आशामा छन् । चुनावपछि वाचा कार्यान्वयन हुन्छ कि फेरि अर्को चुनावसम्म दोहोरिन्छ—यो प्रश्न कर्णालीका नागरिकका लागि यथावत् छ ।
खुलानजर । १२ फाल्गुन २०८२, मंगलवार १०:०२