कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भारी, मतभारको अंकगणितले कसलाई फाइदा ?


सुर्खेत: राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन र नेकपाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा कर्णालीबाट दुई सदस्य चयन हुँदैछन् । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रदेशको राजनीतिक समीकरण स्पष्ट बन्दै गएको छ भने मतभारको अंकगणितले गठबन्धनलाई तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा देखाएको छ ।

कर्णालीमा कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेको छ भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । गठबन्धनतर्फबाट नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही र नेकपा ९एमाले०की मिनासिंह रखालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यता नेकपाबाट बुद्धिप्रसाद शर्मा र अञ्जु महतरा ९शाही० ले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

उम्मेदवारहरूले बुधबार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार सबै उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । शाहीले अन्य क्लस्टरतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् भने रखालले महिला क्लस्टरतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति शाही यसअघि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जुम्ला क्षेत्र नं। १ (क) बाट कांग्रेसकै बागी उम्मेदवार देवेन्द्रबहादुर शाहीसँग पराजित भएका थिए । उनी पार्टी संगठन र प्रदेश राजनीतिमा अनुभवी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । यस्तै एमालेकी मिनासिंह रखाल दैलेखकी हुन् । उनी २०७४ सालमा समानुपातिक प्रणालीबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बनेकी थिइन् । महिला अधिकार र संगठन निर्माणमा सक्रिय रहँदै आएकी रखाललाई एमालेले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाएको हो ।

नेकपातर्फबाट उम्मेदवारी दिएका बुद्धिप्रसाद शर्मा रुकुम पश्चिमका हुन् । उनी पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेता हुन् । त्यस्तै अञ्जु महतरा ९शाही० डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् । उनी साविक एकीकृत समाजवादीकी नेतृ हुन् । शर्मा र महतरा दुवै जना पहिलो पटक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछन् । पार्टीभित्र नयाँ अनुहारलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने रणनीतिअनुसार नेकपाले उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाएको बुझिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कुल १ सय ९८ मतदाता रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका ४० सदस्य र ७९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष गरी १ सय ५८ जना जनप्रतिनिधिले मतदानमा भाग लिने निर्वाचन अधिकृत दीपक ढकालले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतभार प्रणाली लागू हुने भएकाले प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार फरक–फरक कायम गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ कायम गरिएको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ तोकिएको छ । यस आधारमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूको कुल मतभार २ हजार १ सय २० हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार ३ हजार २ रहँदा कर्णाली प्रदेशको कुल मतभार ५ हजार १ सय २२ पुगेको छ ।

उक्त कुल मतभारमध्ये कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको मतभार ३ हजार ९२ रहेको छ भने नेकपाको मतभार १ हजार ९ सय ३९ रहेको छ । बाँकी मतभार राप्रपा र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको रहेको छ । मतभारको यस अंकगणितले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई स्पष्ट अग्रता देखाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, नेकपाका १४, एमालेका १० र राप्रपाका १ जना सांसद रहेका छन् । कांग्रेसका १५ प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ७ सय ९५ हुन्छ । स्थानीय तहमा कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या ५८ रहेको छ । उनीहरूको मतभार १ हजार १ सय २ हुन्छ । यसरी कांग्रेसको कुल मतभार १ हजार ८ सय ९७ पुगेको छ ।

एमालेबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ३५ जना निर्वाचित छन् । उनीहरूको मतभार ६ सय ६५ हुन्छ । एमालेका १० प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५ सय ३० जोडिँदा एमालेको कुल मतभार १ हजार १ सय ९५ पुगेको छ । कांग्रेस र एमालेको मतभार जोड्दा गठबन्धनको कुल मतभार ३ हजार ९२ हुन्छ ।

यता प्रदेशभरि नेकपाका ६३ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । उनीहरूको मतभार १ हजार १ सय ९७ हुन्छ । प्रदेशसभामा रहेका १४ जना नेकपा सांसदको मतभार ७ सय ४२ जोडिँदा नेकपाको कुल मतभार १ हजार ९ सय ३९ पुगेको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका एक राप्रपा सांसदको मतभार ५३ छ भने स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित दुई स्थानीय तहका पदाधिकारीको ३८ मत तटस्थ रहेको छ ।

मतभारको हिसाबले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बलियो देखिए पनि निर्वाचन परिणाम राजनीतिक सहमति, अन्तिम घडीको रणनीति र तटस्थ मतको प्रयोगमा निर्भर रहने विश्लेषकहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय सभामा कर्णालीबाट को–को पुग्छन् भन्ने चासो बढ्दै जाँदा प्रदेशको राजनीतिक सरगर्मी पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ ।