सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कानून निर्माणले सबै कुराको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । हरेकले प्रवृति नबदलेसम्म कानूनले केही नहुने उनले बताए ।
आधार नेपाल र फरगेट मी नटको सहयोगमा हिमाली नवीन समाजद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘बालबालिकाको परिवार र समुदायमा आधारित वैकल्पिक हेरचार र संरक्षण संरचना सवलीकरण’ सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले १३÷१४ वर्षका बालबालिका दूव्र्यसनीमा फसेको र यो समस्या सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा रहेको बताए ।
‘कानून निर्माण गरेर मात्र केही हुँदैन । यसका लागि हरेक नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्दछ,’उनले भने, ‘बाल अधिकारका कुरा गर्दै गर्दा आमा बाबुले अरुलाई बच्चा किन दिन्छन् भन्नेबारे थथार्थता बुझ्न पनि जरुरी छ ।’ बालबालिकाले आफ्नै परिवारको मायामा शिक्षा दिक्षा लिन पाउने वातावरण तयारका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले परीक्षण नभई कर्णालीमा मोडेल परियोजना सञ्चालन गर्न साझेदार निकायहरुलाई आग्रह गरे ।
सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले कागजी अनाथको प्रमाणपत्र बनाएर बाहिर पठाउने प्रचलनको रोकथाम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दिने नीति अगाडि बढाएको छ । यहाँका बालबालिकाको हकहित संरक्षणमा विशेष जोड दिएका छौं ।’
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बाल गृहमा जाने अवस्था नियन्त्रण, रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि बालबालिका संरक्षण ऐन २०७५ आएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । ‘कानून विपरित बाल गृहमा पठाउनु बाल अधिकार हनन् मात्र नभई हिसां हो,’उनले भने, ‘बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस विना हुने यस्ता काम कानूनीरुपमा दण्डनीय मानिन्छ ।’
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पहल तथा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वको बालबालिका खोजतलास टोलीद्वारा नेपालमा हराएका चार हजार छ सय बालबालिकामा चार हजार दुई सय भेटाएको सूचना अधिकारी चन्दले जनाए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक हिरा पाण्डेले कर्णालीमा चालु आव.०७८-०७९ हराएका तीन सय ५७ जनामा दुई सय ६९ जना फेला परेको र ८८ जना भेटाउन बाँकी रहेको बताए ।
आधार नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर प्रल्हाद ढकालले हरेक बालबालिकालाई परिवारमै राखेर नजिकको विद्यालयमा पढाउन सकिएमात्र उनीहरुको उज्ज्वल भविश्य निर्माण हुन सक्ने बताए ।
‘जबसम्म राम्रो स्कुल, अस्पताल गाउँमा बनाउन सकिदैन तबसम्म बालबालिकाको समुज्ज्वल भविश्य निर्माण गर्न सकिदैन ।’ यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
खुलानजर । ३ पुष २०७९, आईतवार १९:२८