सरकारले निर्माण गरेका विभिन्न संरचना अपांगमैत्री नहुँदा समस्या परेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले अपांगमैत्री संरचना किन नबनाएको रु हामी के राज्यका नागरिक होइनौं र रु भन्दै हरेक कार्यक्रम र सार्वजनिक कार्यालयमा गुनासो गर्दै आएका छन् ।
राज्यले अपांगता भएका नागरिकलाई हेर्ने दष्टिकोण परिवर्तन गर्न नसक्दा जिउँदो हुँदा पनि मरेतुल्य जीवन बिताउन बाध्य भएको उनीहरुको अनुभव छ ।
राज्यले यो समुदायकाको अधिकारका लागि विभिन्न ऐन नियम बनाएपनि त्यसको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
भएका पनि प्रभावकारी छैनन् । बैंक, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय मात्रै होइन, हामी हिँड्ने सडकसमेत हाम्रा लागि पहुँचयुक्त छैनन् । सबै ठाउँमा सास्ती खेप्नुपर्दा जीवन जिउनै मुस्किल भइरहेको उनीहरुको देखेसो छ ।
अपांगताका क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान नदिँदा आफूहरूले घरदेखि कार्यालयसम्म सास्ती भोग्नुपरेको कुरा कर्णालीमा कुनै नौलो भएन । यहाँ हरेक संरचना बनाउँदा अपांगमैत्री संरचनालाई ध्यान दिइदैन त्यसैको फ्लस्वरुप उक्त समुदायका नागरिकले सास्ती भोग्दै आउनु परेको छ ।
वीरेन्द्रनगर प्रदेशको राजधानी हो । यहाँ स्थित प्रदेश सरकारका कार्याल्यहरुका त कुरै छोडौं । नगरपालिकाभित्र बनेका कुनै पनि भौतिक संरचनाहरूमा अपांगता भएकहरुको पहुँचमा छैनन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूले कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायहरूका अधिकांश भौतिक संरचना अपांगमैत्री बनाउन जरुरी छ ।
राज्य तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले अपांगताका सवालमा उदार बनिदिँदा कर्णालीमा झण्डै ५७ हजार नागरिक यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
भौतिक संरचनाका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सहज न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको तितो सत्य छ । न्यायिक निकायसम्म जान परिवारबाटै अवरोध र आर्थिक समस्याका कारण कठिनाइ, कर्मचारीको व्यवहार अपांगताप्रति संवेदनशील नहुनु, छिटोछरितो काम हुनुको साटो लामो समय कुर्न लगाइनु, कर्मचारीलाई अपांगताको प्रकृति र विशिष्ट आवश्यकताको जानकारी नहुनु, कतिपय कानुनमा भएका कुरा विभिन्न बहानामा व्यवहारमा लागू नगर्नेजस्ता समस्या अपांगता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपरेको छ । त्यसैले सरकारी होस् या गैरसरी निकाय सबैले अपांगमैत्री संरचना बनाउन कञ्जुस्याई नगरौं ।
खुलानजर । २८ भाद्र २०८०, बिहीबार १८:१६