आवाधिक समिक्षाबाट प्राप्त सिफारिसको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया

सुर्खेत: विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यूपिआर) को तेस्रो चरणबाट प्राप्त सिफारिसको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ । मंगलबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, शिशु र डिसिएको आयोजनामा सरोकारवालहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकार नारायणप्रसाद सापकोटाले राज्यले गर्नुपर्ने विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको कार्यक्रम इन्सेकले गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै संविधानमा लेखिएका नागरिक अधिकार दिन राज्य हरदम तयार रहेको बताए ।
उनले मौलिक अधिकार नागरिकले प्रत्याभूति गर्न पाउनेगरी सरकारले काम गरिरहेको भन्दै शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र नागरिक स्वतन्त्रताको विषयमा प्रशासन गम्भीर भएको बताए । ‘सबैले सहकार्य गरेर मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो,’उनले भने ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाबाट प्राप्त सिफारिस र कार्यान्वयनको विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै इन्सेक विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा गर्ने र यसको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपुर्ण फोरम रहेको बताए ।
उनले राज्यले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका विषय छुट्टै नतोकेपनि नीति तथा कार्यक्रमका पाटोमा यसलाई जोड्न सकिने सुझाव दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले मानव अधिकारका विषयमा सरकारले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।
उनले कानुनी अज्ञानताका कारण समाजमा जघन्य अपराधका विषयहरु पनि मिलेमत्तो भइरहेको बताए । त्यस्ता घटनाहरु कानुनी दायरामा ल्याउन नागरिक, आमसञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको महत्वपुर्ण भूमिका रहने उनले बताए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षाका लागि सचेतना आवश्यक रहेको बताए ।
उनले अधिकार रक्षाका लागि स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन हुनुपर्ने र ती समितिले काम गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक झरना सुनारले आफ्नो अधिकार खोज्दा अरुको अधिकार हनन् हुने विषयमा सबै जना सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।


इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका फोकल पर्शन दुर्गा थापाले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाबाट आएका सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नु तीनै तहका सरकार, नागरिक र नागरिक समाज संघ संस्थाको उत्तिकै भूमिका रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय कानुनमा टेकेर सरकारले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न सबैको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको बताए ।
इन्सेकको अधिकार २ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायत ३४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।