सुर्खेत : जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपक ढकालले मानव अधिकारका सवालमा अदालत संवेदनशील रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व जिल्लाको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले मानव अधिकार र अपराधमा फरक भएको भन्दै अभियुक्त व्यक्ति पछि निर्दाेष रहने भएकोले त्यसको क्षतिपूर्ति  संलग्न व्यक्तिहरुमानव अधिकारको रक्षा गर्नका लागि निति बनाउनुपर्ने बताए । उनले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न अदालतहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले न्याय प्रणाली नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षणका लागि सधैँ तत्पर रहने प्रतिवद्वता व्यक्त गरे । ‘मानव अधिकारका मुद्धामा अदालतले उच्चस्तरको संवेदनशीलता देखाउँदै आएको छ । यसमा कुनै संका गर्न सकिँदैन,’उनले भने ।
उनले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र अन्यायपूर्ण गतिविधिहरू न्यून गर्न हामीले नागरिकहरूसँग साझेदारीमा अघि बढ्नुपर्छ,’ न्यायाधीश ढकालले थपे।
न्यायाधीश ढकालले देशका दुर्गम स्थानहरूमा न्याय सेवा पु¥याउन विशेष रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकारको सुरक्षित कसरी गर्ने ? मानवलाई कसरी शक्ति सम्पन्न गराउने ? भन्ने विषयसँग जोडिएको विषयमा इन्सेकले गरेको काम महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सर्वसाधारणलाई न्यायको पहुँचबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै मानव अधिकधारको प्रत्याभूति गराउने राज्यको पहिलो जिम्मेवारी रहेको बताए ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनालले मानव अधिकारको सवालमा इन्सेक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था भएकोले जिल्लाका समग्र विषयहरू समेटिएको भए पनि प्रहरी र अदालतमा दर्ता नभएका घटनाहरु समेट्नुपर्ने बताए ।  इन्सेकले अभिलेख गरे अनुसार महिला तथा बालबालिकाको हिसावले समस्याहरू यथार्थ भएको भन्दै यस्ता सवालहरू स्थानीय सरकारसँग जोडिएको विषयहरू भएकोले आगामी कार्यक्रममा स्थानीय सरकारलाई पनि बोलाउन अनुराेध गरे । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी वीरेन्द्र वीर विश्वर्माले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । डिएसपी विकले नेपाल प्रहरी मानव अधिकारको सवालमा संवेदनशिल भएको बताउँदै मानव अधिकारको सवालमा इन्सेकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकालले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेकोले दुर्गम गाउँ बस्तीका घटनाहरुमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जाेड दिए ।
उनले पछिल्लो समयमा मानव अधिकारको सवालमा धेरै समस्या भएको र मानव अधिकार रक्षकहरुलाई पनि सुरक्षा र संरक्षण आवश्यक रहेको औंल्याए । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख नारायण सुवेदीले प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा मानव अधिकार र ज्यादतीका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अधिवक्ता गिता कोइरालाले महिलाहरू विभिन्न समस्याहरूबाट पीडित भएको बताउँदै विवाह दर्ता, अंश र नागरिकताका सवालहरु अहिलेको अवस्थामा चुनौती रहेको बताइन् । नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष सुशील शर्माले स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि पनि इन्सेकको वर्ष पुस्तकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिँदै मानव अधिकारको रक्षाका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसीले मानव अधिकारको विषयमा वहस पैरवी गर्न चुनौती थपिएको बेला इन्सेकले गरेको कामप्रति खुसी व्यक्त गरे। मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह सुर्खेतकि अध्यक्ष ममता नगालले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा इनसेकसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताउँदै घटना र सवाल केन्द्रीत बन्न इन्सेकलाई सुझाव दिइन्। अदालतले गरेको फैसला पीडितमैत्री भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण विवाह दर्ता सम्पत्ति नपाउनेको समस्याहरू भएकोले उनीहरूको नागरिकताको बनाउने विवाह दर्ता गराउने विषयमा पनि कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ सो विषयमा पनि इन्सेकले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन् ।  नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेकले एक वर्षमा संकलन गरेका तीन सय घटनाहरु सार्वजनिक गरेको थियो । इन्सेकले घटनाहरूमध्ये कुटपिटबाट ९ जना, बाल अधिकारको हनन्बाट ४२ जना, आर्थिक, सामाजिक सास्कृति अधिकारबाट १ जना, अमानवीय व्यवहारबाट १ जना, घाइते २ जना, हत्या ६ जना, जातीय विभेदबाट ५ जना, धम्कीबाट १ जना, महिला अधिकारबाट बञ्चित २३७ गरी ३०४ जना पीडित रहेका छन् । त्यस्तै बाल अधिकारका ४२ घटना मध्ये बाल विवाहबाट १ जना, बाल बेचबिखनबाट १ जना, विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्ड सजायबाट २ जना, बालिका बलात्कारमा ३७ जना र यौन दुव्र्यवहारबाट १ जना बालबालिका पीडित भएका छन् । महिला अधिकारका २३७ पीडितमध्ये घरेलु हिंसाबाट १९८ जना, बहुविवाहबाट १० जना, बलात्कारबाट २८ जना र धम्कीबाट १ जना महिला पीडित भएका छन् । कार्यक्रममा  यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समुदाय  सम्बन्धी प्रहरी प्रशासनमा नआएका मुद्दामा  इन्सेकले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।