सुर्खेत: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिक (जनवरीदेखि मार्चसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरेको इन्सेकको अभिलेख अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा सन् २०२५ जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा अन्यपक्षबाट महिला तथा बालबालिका बढी पीडित भएका छन् । यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ९१ जना महिला र २० जना बालिका पीडित भए । यसैगरी अन्य पक्षबाट पुरुष, महिला र बालिका गरी १ सय १७ जना पीडित भए । अभिलेखित घटना अनुसार दुई जना महिलासहित तीन जनाको हत्या भयो । यसैगरी कुटपिटबाट दुई जना र धम्किबाट एक जना पीडित भए । यो अवधिमा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा २० जना पीडित भए । जसमध्ये १७ जना बालिका बलात्कार, एक जना बालविवाह र दुई जना बालिका यौन दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका छन् । यसैगरी सबै भन्दा बढी महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ९१ जना महिला पीडित भए । जसमध्ये १६ जना बलात्कार, एक जना बलात्कार प्रयास, ७२ जना महिला घरेलु हिंसा, एक जना महिला बोक्सीको आरोप र एक जना महिला हत्या घटनामा पीडित भए । यस अवधिमा सञ्चारकर्मी पीडित भएका दुई घटना सार्वजनिक भए । जस अनुसार अन्नपूर्ण दैनिकमा कार्यरत कालिकोट जिल्ला पचालझरना गाउँपालिका–८ घरभइ हाल वीरेन्द्रनगरमा बस्दै आएका ३४ वर्षीय विष्णु प्रसाद न्यौपानेलाई समाचार प्रकाशन गरेको आरोपमा ०८१ चैत १३ गते कोपिला भ्यालीका प्रवन्ध निर्देशक टोपबहादुर मल्लका आफन्त प्रकाश सिंह, लोकजंग सिंह ठकुरी लगायतले धम्की दिएको भन्दै पत्रकार न्यौपानेले सोही दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा उजुरी दिए । यसैगरी सुर्खेतस्थित सिद्धदर्शन पत्रिकामा कार्यरत २१ वर्षीय पत्रकार कुलेन्द्र शाही ०८१ फागुन २६ गते कुटिए । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले जाजरकोट जिल्ला छेडागाड नगरपालिका–१ का जगदिश रावत र सोही ठाउँका सन्तोष बुढालाई गिरफ्तार गरेको थियो । अन्य प्रदेशको तुलनामा दलित समुदाय बढी रहेको कर्णाली प्रदेशमा यस अवधिमा दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ कर्णाली प्रदेश सभाले संशोधनसहित यस अवधिमा पास गरेको छ । यस अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा अनुशरणीय कार्य गरेको पाइयो । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयक २०८१ अघि बढाउन कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले यस अवधिमा निर्णय गरेको थियो । यस विधेयकका सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयकको खाका तयार गरेकोमा उक्त विधेयकलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि कर्णाली प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता हुने तयारीमा रहेको विषय अधिकारकर्मीका लागि सुखद् पक्ष रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । यस अवधिमा बाल अधिकारका घटनामा सल्यान जिल्लामा आफ्नै आमाले तीन वर्षीया र ६ महिनाका छोरीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले आरोपितलाई गिरफ्तार गरेको घटना सार्वजनिक भए । यसैगरी कालिकोटको खडाचक्र नगरपालिकामा कथित बोक्सीको आरोपमा एक जना महिला पीडित हुन पुगिन् । करार कर्मचारीले पाँच महिनासम्मको तलब नपाउँदा जिल्ला अस्पताल, सल्यानको सेवा प्रभावित हुन पुगेको घटना सार्वजनिक भयो । कर्णाली प्रदेशको साविक कर्णालीका केही स्थानमा खाद्यान्न अभाव, भूकम्पपछि विद्यालयका भवन समयमा निर्माण नहुँदा पठनपाठनमा समस्या, दरवन्दी अनुसार शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा समस्या लगायतका घटना यस अवधिमा भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
जगतदल । ६ बैशाख २०८२, शनिबार १२:२०