सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले नेपालको संविधान र कानुनले महिला अधिकारलाई सुरक्षित गरेएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको बताएकी छन् । बिहिबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द (इन्सेक) ले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताएकी हुन् । ‘संविधान र कानुनले महिला अधिकारलाई समेटेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष्ँ भने एकदमै कमजोर छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटा महिलाले न्याय पाउन कति संघर्ष गनुर््पर्छ त्यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । त्यसमा सबै तहका सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।’ उनले महिला विरुद्ध हुने सबै खालका हिंसा र हत्यामा मानव अधिकार रक्षकहरु जाग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै संगठित भएर अगाडी बढ्नुपर्ने सुझाव दिइन् । प्रदेश सभामा बन्ने हरेक कानुनलाई महिलामैत्री बनाउन आफुले पहल गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले सामाजिक मूल्य र मान्यताका कारण महिलामाथि दिनहुँ हिंसा बढिरहेको बताए । महिला अधिकारको रक्षा गर्नका लागि घरबाट परिवर्तनको अभियान थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले महिलामाथि हुने घटनाको कारण पत्ता लगाई ठोस् योजनाका साथ अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कर्णालीमा महिला हिंसाका धेरै कारण छन् । अशिक्षा, बेरोजगारी, लागूपदार्थ दुव्र्यसन, सामाजिक संकोच । यी कारण पहिचान गरेर स्थानीय तहमा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले महिलालाई सोच्ने सोच परिवर्तन नभएसम्म हिंसा र हत्याका घटनाहरु न्यूनीकरण नहुने बताइन् । उनले पछिल्लो समय नेतृत्वदेखि अन्य कुराहरुम पनि महिला अब्बल भएको भन्दै नगरपालिकाले जोखिममा रहेका वडा र टोलमा विशेष सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा नेतृत्वमा महिला आउँदै छन्, तर सोचमा अझै गहिरो परिवर्तन आउन बाँकी छ ।’
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख डिआइजी माधवप्रसाद श्रेष्ठले महिला विरुद्ध हुने हरेक घटनामा प्रहरी संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताए । उनले पीडितमैत्री भएर काम गरिरहेको भन्दै विभिन्न निकायसँग समन्वय सहकार्य गरेर अगाडी बढिरहेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले महिलमाथिग हुने ज्यादती र हिंसाका घटनामा आयोगले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले वास्तविक पीडकको कारवाहीमा ढिलाइ हुन नदिन राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे । पीडितलाई नै दोषी ठान्ने सामाजिक प्रवृत्तिका कारण महिला अधिकार हनन्का घटना बढिरहेको आवाज संस्थाकी निर्देशक पवित्रा शाहीले बताइन् ।
समाजले पीडितलाई हौसला दिनुको सट्टा चरित्र हत्या र विभिन्न आरोप लगाउँदा कानुन कार्यानवयनमा समेत चुनौती थपिएको बताइन् । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक पिताम्बर ढकालले कर्णालीमा बढ्दो लागूपदार्थ प्रयोगले महिला हिंसालाई उक्साएको उल्लेख गर्दै विद्यालय, समुदाय र अभिभावकलाई लक्षित सचेतना अभियानको आवश्यकता औंल्याए । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले सन् २०२० देखि २०२५ जुलाईसम्म इन्सेकले अभिलेख गरेका महिला अधिकार हनन्का घटनाहरुको प्रस्ततिकरण गर्दै अन्तरक्रियाबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सबैले एकजुट हुनुपर्ने औंल्याए । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार, मानव अधिकार रक्षक लगायतको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा र ज्यादतीको न्यूनीकरणका लागि राज्य संयमता, संवेदनशीलता र सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कर्णालीमा अधिकांश महिला हिंसा गाउँस्तरमै दबाइने, रिपोर्ट नहुने र पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्तिले गर्दा हिंसाका घटनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको सरोकारवालाहरूको साझा निष्कर्ष छ ।
प्रज्वल चुनारा । १७ श्रावण २०८२, शुक्रबार ०९:५७