सुर्खेत: २३ भदौ २०८२ मा काठमाडौंमा जेन–जी आन्दोलन सुरु भएको करिब एक घण्टामै सुर्खेतमा पनि युवाहरू सडकमा उत्रिने तयारीमा थिए। आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन। तर सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएका युवाहरू प्लेकार्ड बोकेर वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकमा भेला भए। त्यहाँबाट वीरेन्द्रचोक, भानुपार्क हुँदै घण्टाघरसम्म पुगे र करिब डेढ घण्टापछि आन्दोलन स्थगित गरे।
त्यतिबेला कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा आन्दोलनले कुनै उग्र रूप लिएको थिएन। तर त्यही साँझ काठमाडौंमा आन्दोलनकारीमाथि गोली चलेको र मृत्यु भएको खबर फैलियो। रातिसम्म आन्दोलनमा सहभागी दर्जनौँ युवाको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसको असर भोलिपल्ट सुर्खेतमा पनि देखियो।
२४ भदौको बिहानैदेखि वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलनको माहोल बन्यो। बिहान ७ बजे मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको समूहले नाराबाजी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर केही समय धर्ना दियो। त्यसपछि अर्को समूह ११ बजेदेखि मंगलगढी चोकमा जम्मा भयो। नाराबाजीसँगै आन्दोलनका एजेन्डाबारे छलफल चलिरहेको थियो। केही समयअघिसम्म शान्त देखिएको वीरेन्द्रनगर त्यस दिन दिउँसो पुग्दा भने एकाएक अशान्त बन्यो।
साढे १२ बजेतिर वीरेन्द्रनगरका विभिन्न ठाउँबाट धुवाँका मुस्लो उठ्न थाले। आन्दोलन तोडफोड र आगजनीतर्फ मोडिइसकेको थियो। सुरुमा राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय निशानामा परे।
दिउँसो १२ बजेदेखि नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड सुरु भयो। साढे १२ बजेसम्म कार्यालयमा आगजनी भइसकेको थियो। पौने १ बजेतिर नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आगो लगाइयो भने १ बजेतिर माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा पनि आगजनी भयो।
त्यसपछि सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना क्रमशः निशानामा परे। दिउँसो २ बजे वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, साढे २ बजे तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल तथा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का र डा. डम्बर खड्काको निजी निवासमा तोडफोड तथा आगजनी भयो।
२ देखि ५ बजेको अवधिमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र नापी कार्यालयमा ठूलो क्षति पुग्यो। त्यही आसपास अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, भेरी करिडोर आयोजना, सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत कार्यालयमा ढुंगामुढा र तोडफोड भयो।
साँझ ५ देखि साढे ५ बजेको बीचमा मुख्यमन्त्री निवास र कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा आगजनी भयो। त्यसपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कँडेल, वीरेन्द्रनगरका मेयर मोहनमाया ढकाल र उपमेयर निलकण्ठ खनालको निजी निवाससमेत तोडफोड तथा आगजनीको निशानामा परे। राति वीरेन्द्रनगरका १ देखि १२ नम्बर वडाका कार्यालयमा समेत तोडफोड र आगजनी भयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार २४ भदौमा वीरेन्द्रनगरका २५ सरकारी कार्यालय तथा सरकारी निवासमा क्षति पुगेको थियो। निजी आवाससमेत जोड्दा क्षति भएका संरचनाको संख्या ३० पुगेको छ।
प्रशासनको विवरणअनुसार जिल्ला समन्वय समिति, सडक डिभिजन, भेरी करिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना, नापी कार्यालय, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास र प्रदेश सभा सचिवालयलगायतमा क्षति पुगेको थियो।
तोडफोड तथा आगजनीबाट मात्रै १९ करोड ७५ लाख ४५ हजार ६३९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक ९४ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये ८६ सरकारी र आठ निजी सवारी साधन छन्। सवारी साधनमा भएको क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन भने गरिएको छैन।

आगो निभ्यो, पुनर्निर्माण अझै बाँकी
आन्दोलनको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सकिएको छैन। सामान्य क्षति भएका कार्यालयमा मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गरिए पनि पूर्ण रूपमा जलेका संरचना भने अझै पुनर्निर्माणको प्रक्रियामै छन्।
कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयको बैठक कक्ष पूर्ण रूपमा जलेपछि अहिले सचिवालय परिसरभित्रको अस्थायी संरचनाबाट प्रदेश सभा सञ्चालन भइरहेको छ। आन्दोलनपछि केही समय तालिम केन्द्रबाट संसद् बैठक सञ्चालन गरिएको थियो।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार तत्काल संसद् सञ्चालन र कर्मचारीलाई काम गर्न सामान्य मर्मत गरिएको छ। पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पहिलो तला पूर्ण रूपमा जलेको थियो भने दोस्रो तलामा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो। तेस्रो र चौथो तलामा कम क्षति भएकाले सामान्य मर्मत र उपकरण जडान गरेर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीले बताए।
प्रदेश सरकार मातहतका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको जिम्मा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले लिएको छ। निर्देशनालयका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार सामान्य क्षति भएका केही संरचनाको मर्मत सकिए पनि बढी क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
संघीय कार्यालयहरूमा पनि यही अवस्था छ। नापी कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भए पनि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। सडक डिभिजन, अख्तियारलगायतका कार्यालयमा पनि सामान्य मर्मतपछि काम भइरहेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र १ देखि १२ नम्बर वडा कार्यालयहरू पनि सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा आएका छन्।
तर वडा नम्बर १ का अध्यक्ष दिनेश खत्रीका अनुसार पूर्ण पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। आन्दोलनपछि तत्काल सेवा रोक्न नपरोस् भनेर स्थानीयस्तरमै चन्दा उठाएर सामान्य मर्मत गरी कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो।

गोलीले आँखाको ज्योति खोस्यो
आन्दोलनको भौतिक क्षति मात्र होइन, त्यसले मानिसको जीवनमा छाडेको घाउ अझ गहिरो छ।
वीरेन्द्रनगरका सन्तोष बोहोरा अहिले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्। २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेपछि उनले दुवै आँखाको ज्योति गुमाएका छन्।
आन्दोलन चर्किएको खबर पाएपछि उनी पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगेका थिए। तत्कालीन कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको घर अगाडि आन्दोलनकारीको भीड पुगेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए। त्यही क्रममा सन्तोषलाई गोली लाग्यो।
`अगाडि जान खोज्दै थिएँ, दायाँतर्फ केही लागेको जस्तो महसुस भयो। आँखातर्फ छाम्दा छर्रा हातमा लागे,´उनी त्यो दिन सम्झन्छन्, `तत्कालै बायाँतर्फ पनि गोली लागेर आँखाबाटै निस्किएछ। त्यसपछि म बेहोस भएँ।{
कर्णाली प्रदेश अस्पताल हुँदै नेपालगन्ज र त्यसपछि काठमाडौं पुर्‍याइएका उनलाई चिकित्सकले आँखाको ज्योति पूर्ण रूपमा गुमेको बताएका छन्। शारीरिक चोटसँगै उनको मानसिक अवस्थासमेत पहिलेको जस्तो छैन।
सन्तोषले अहिले मासिक १८ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन्। उनी ‘क’ वर्गका घाइते हुन्। उनकी श्रीमती निर्मला खड्काले भने आन्दोलनपछि क्षमताअनुसार रोजगारी दिने आश्वासन पाए पनि अहिले कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेकी छन्।

भेटेरिनरी पढेकी निर्मलाको चाहना आफ्नो योग्यताअनुसारको रोजगारी पाउनु र आफ्ना छोरीलाई राम्रो शिक्षाको व्यवस्था हुनु हो।
`म प्राविधिक जनशक्ति हुँ, तर अहिले अस्पतालमा सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेकी छु,´उनी भन्छिन्, `मेरो श्रीमान्माथि परेको चोटको पीडा त छँदैछ, त्यसले मेरो जीवन पनि असहज बनाइदिएको छ।´

परिवर्तनको अपेक्षा, अझै अधुरै
जेन–जी आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भए पनि पछि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा परिवर्तनको मागसहित व्यापक बनेको थियो। आन्दोलनकै क्रममा सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो र त्यसपछि निर्वाचनसमेत भयो। नयाँ राजनीतिक शक्तिले बहुमत प्राप्त गर्‍यो।

तर आन्दोलनले अपेक्षा गरेको परिवर्तन कर्णालीमा कति आयो?
सुर्खेत आन्दोलनको अग्रभागमा रहेका युवा कुमार शमशेर थापा सार्वजनिक सेवामा केही सुधारको संकेत देखिए पनि अपेक्षाअनुसार परिवर्तन नभएको बताउँछन्।
`अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीमा त्रास देखिन्छ। यसले सेवाग्राहीलाई केही सहज भएको छ,´उनी भन्छन्,`तर सरकारले भनेजस्तो ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवस्था कर्णालीमा अझै आएको छैन। परिवर्तनका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ।´
उनका अनुसार सुर्खेतमा बिचौलियाको भूमिका केही घटेको छ। राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ‘मेरो मान्छे’ भन्दै सेवाग्राहीको काम अगाडि बढाउने पुरानो प्रवृत्तिमा पनि कमी आएको छ। यसले केही आशा भने जगाएको उनको भनाइ छ।
तर नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकाल भने आन्दोलनपछि अपेक्षित परिवर्तन नआएको बताउँछन्। आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो जनधनको क्षतिलाई जनताले परिवर्तनको आशामा बिर्सिए पनि त्यसअनुसारको परिणाम महसुस गर्न नपाएको उनको टिप्पणी छ।
`आन्दोलनबाट बनेको केन्द्रको बहुमत सरकारमा पनि पुरानै पद्धति दोहोरिएको छ,,´उनी भन्छन्, ´सुरुमा केही परिवर्तनको छनक देखिए पनि त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिएन।´
जेन–जी आन्दोलनले वीरेन्द्रनगरमा करोडौँको भौतिक क्षति गर्‍यो, धेरै कार्यालयको स्वरूप बदलियो र केही परिवारको जीवन नै उल्टाइदियो। तर आन्दोलनको मूल प्रश्न भने अझै बाँकी छ—त्यति ठूलो मूल्य चुकाएर खोजिएको परिवर्तन आखिर कहाँ पुग्यो?
सरकारी भवन पुनर्निर्माण होला, जलेका कार्यालय फेरि ठडिएलान्, क्षतिग्रस्त सवारी साधन फेरि चल्लान्। तर आँखाको ज्योति गुमाएका सन्तोषको जीवन र परिवर्तनको आशामा सडकमा उत्रिएका युवाको अपेक्षा भने मर्मत गरेर पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक मूल्यांकन भौतिक क्षतिको हिसाबले मात्र होइन, त्यसले उठाएका प्रश्नको जवाफ र नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तनबाट हुनुपर्छ।