सुर्खेत : संघीय सरकारले सात वर्षअघि सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रमुख उद्देश्यसहित २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रम कर्णालीमा विस्तार हुन नसक्दा श्रमिकहरू अझै पनि जोखिमको उच्च अवस्थामा छन्। मानव विकास सूचकांकमा पुछारमा रहेको कर्णालीमा यो कार्यक्रम व्यापक रूपमा फैलिनुपर्ने अपेक्षा थियो, तर कोषको तथ्यांक र अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति अनुसार कर्णाली सामाजिक सुरक्षाको घेरामा ल्याउने काम निकै सुस्त छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक डा. सचितकुमार भण्डारीका अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट हालसम्म २९४ रोजगारदाता मात्र कोषमा आबद्ध भएका छन्। प्रदेशभरका अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिको संख्या निकै ठूलो भए पनि जम्मा २ हजार ६ सय ९५ जनाले मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सहभागिता देखाएका छन्। भण्डारीका अनुसार कार्यक्रम विस्तार हुन नसक्नुमा कर्णालीमा कोषको कार्यालय नै नहुनु, रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई योजनाबारे जानकारीको अभाव, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु प्रमुख कारण हुन्। ‘२०७७ सालमै कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा काम अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने ।
कोषको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेश सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। बागमतीमा १४ हजार ८३८ रोजगारदाता र ४ लाख ८२ हजार ९०७ योगदानकर्ता छन्। त्यस्तै कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ २ हजार ४७५ रोजगारदाता र ७२ हजार ३५९ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन्। लुम्बिनीमा १ हजार ८६५ रोजगारदाता र २५ हजार ११३ योगदानकर्ता छन् भने गण्डकीमा १ हजार २०६ रोजगारदाताले २७ हजार ७५९ श्रमिकलाई कोषमा जोडेका छन्। मधेश प्रदेशमा १ हजार २१४ रोजगारदाता र ३१ हजार ६७६ योगदानकर्ता छन्। सुदूरपश्चिममा ३६३ रोजगारदाता मात्र रहे पनि ४ हजार १२७ जनाले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरिरहेका छन्। यससँग तुलना गर्दा कर्णालीको उपस्थिति सबैभन्दा न्यून छ, जसले यो प्रदेश सामाजिक सुरक्षाको दायरामा धेरै पछाडि रहेको स्पष्ट पार्छ।
हालसम्म देशव्यापी रूपमा २२ हजार २५६ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्, भने २६ लाख २९ हजार ४२९ श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले नियमित रुपमा योगदान गरिरहेका छन्। यसमध्ये ६ लाख ४६ हजार ६३७ स्वदेशमै कार्यरत छन् भने १९ लाख ८१ हजार ४९६ जना वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक हुन्। कोषमा जम्मा रकम ९५ अर्ब ५ करोड पुगेको छ भने १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको उपनिर्देशक भण्डारीले बताए। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ७९८ व्यक्ति र ५६७ स्वरोजगार व्यक्तिले पनि कार्यक्रममार्फत सेवा पाउँदै आएको कोषको तथ्यांकले उल्लेख गर्छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा पाँच प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराइन्छ, जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्थाको सुरक्षा योजना पर्छन्। यी सुविधाहरूका कारण श्रमिकको जीवनभरि पर्ने जोखिमलाई न्यून गर्ने र परिवारलाई आर्थिक सुरक्षामा राख्ने उद्देश्य रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तारा कँडेलका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकलाई मात्र नभई सम्पूर्ण समाजका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। ‘आधारभूत आय र स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने भएकाले असुरक्षित वर्गका लागि यो कार्यक्रम अनिवार्यजस्तै हो,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार नेपालका श्रमशक्ति सर्वेक्षणका तथ्यांकले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाउँछ। १५ वर्षमाथिको जनसंख्यामध्ये ३८।५ प्रतिशत श्रमशक्ति रहेको र तीमध्ये ८४।६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ। कृषि क्षेत्रमा मात्र ३७।८ प्रतिशत मजदुर गरिबीको रेखामुनि रहेको कँडेल बताउँछिन्। ‘४२ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिकले न्यूनतम तलबभन्दा कम ज्याला पाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक सुरक्षा योजनाले परिवारलाई गरिबीबाट जोगाउँछ र पुस्तागत गरिबीको चक्र तोड्न मद्दत गर्छ।’
कर्णालीमा अनौपचारिक श्रमिकहरूको संख्या बढी छ र मानव विकास सूचकांकमा पनि यो प्रदेश पछाडि छ। यस्तो अवस्थामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्नु अत्यावश्यक भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। श्रमिकलाई आर्थिक सुरक्षामा ल्याउन, स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र प्रदेशमा मानव पुँजी सुदृढ पार्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ। प्रदेशमा कार्यालय स्थापना, प्रचार–प्रसार वृद्धि, स्थानीय तहमार्फत अभिमुखीकरण तथा तीन तहबीच समन्वय प्रभावकारी हुन सके कर्णालीमा पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार हुने विशेषज्ञहरूको धारणा छ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । १८ मंसिर २०८२, बुधबार ०९:५६