सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो तीन महिनादेखि संसद बैठक बस्न नसक्दा प्रदेशको विधायी कामै ठप्पजस्तै भएको छ । तर यता संसदीय समितिहरु भने उल्टै सक्रिय बनेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि समितिहरुले २८ बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन् । सामाजिक विकास समितिले मात्रै १६ पटक बैठक बसेर विभिन्न विधेयक मसौदा, नीति सुझाव र मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने काम अघि बढाएको छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री भन्छन्, ‘संसद बैठक आह्वान नहुँदासम्म समितिहरुलाई नै क्रियाशील बनाइएको छ। जनसरोकारका विषयमा सुझाव, निर्देशन र विधेयक निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’
यता अरु समितिहरू अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, प्रदेश मामिला तथा विधायन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आफ्ना विषयगत जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तर समितिको सक्रियता नै पर्याप्त लोकतान्त्रिक अभ्यासको मानक होइन भन्नेमा अधिकांश सांसद सहमत छन् ।
संसद भवन नै जीर्ण
भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीबाट प्रदेशसभा भवनमा भएको आगजनी र तोडफोडपछि कर्णाली प्रदेशसभा भवन पूर्णरूपमा अशक्त बनेको छ । सचिवालयका अनुसार २३ ब्लकमध्ये सभाहल, सचिवालय, बैठक हल, तीन संसदीय दलका कार्यालय, र दुई समितिका भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । कार्यालय कक्षमा रहेका अधिकांश कागजात, कम्प्युटर, फर्निचर, प्राविधिक उपकरण र प्रशासनिक सामग्री जलेर नष्ट भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘आगलागीपछि दैनिक प्रशासनिक काम र समितिको बैठक मात्र हुन सकेको छ । गत वर्ष त दशैं–तिहारपछि अधिवेशन चल्थ्यो, तर अहिले पुनर्निर्माण बिना बैठक सम्भव छैन ।’ उनका अनुसार वैकल्पिक स्थान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ, तर टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
संविधानले प्रत्येक छ महिनामा एकपटक अधिवेशन बस्नैपर्ने व्यवस्था गरिएकाले माघ २१ भित्र संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘संसद बैठक बोलाउनैपर्ने मिति नजिकिँदैछ। विकल्प टुंग्याउने काम अत्यावश्यक छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने ।
सांसद बने फुर्सदिला
संसद बैठक नहुँदा सांसदहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंह भन्छन्, ‘संसद बैठक भए सुर्खेतमै बसिन्थ्यो । अहिले अधिकांश जिल्लाका कार्यक्रममै व्यस्त छौँ ।’ तर सांसदहरूको ‘फुर्सदिलो’ अवस्था भने जनप्रतिनिधित्व कमजोर हुन जानुका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमाल भन्छन्, ‘संसद नहुँदा जनताका समस्या उठाउन सकिएको छैन। सरकारलाई खबरदारी गर्ने, नीति विधेयकमा छलफल गर्ने ठाउँ नै छैन। व्यक्तिगत र पार्टीगत काममै सबै व्यस्त हुन थालेका छन् ।’
संसद नबस्दा मन्त्रालयहरूको पनि जवाफदेहितामा असर परेको छ । सांसदबाट प्रश्नोत्तर नहुने, प्रतिवेदन पेश नहुने, नीति तथा बजेट कार्यान्वयन निगरानी कमजोर बन्ने, र नीति निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने अवस्था देखिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार आगजनी र तोडफोडका कारण झण्डै ४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । भवन पुरै ध्वस्त भएको मात्र होइन, महत्वपूर्ण अभिलेख नष्ट भएपछि सबै प्रशासनिक संरचना ‘शून्यबाट’ सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव नहुने बताएका छन् । तर सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकी भन्छन्, ‘काम सुरु नै गर्न सकिएको छैन । कागजात सबै जलेका कारण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। बैठक सञ्चालन र स्थानबारे पनि अझै छलफल जारी छ ।’
उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय वा निर्देशनालयका भवन, जिल्ला समन्वय समितिको हल र सिटी हललाई वैकल्पिक रूपमा हेरिएको छ, तर अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन । विश्लेषकहरूको मूल्यांकनमा समितिको सक्रियता सकारात्मक भए पनि पूर्ण अधिवेशन नबस्दा प्रदेश शासन प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको छ ।
संसद निष्क्रिय हुँदा सरकारका कामको निगरानी कमजोर हुन्छ, नीति तथा विधेयक निर्माण प्रक्रिया रोकिन्छ, जनताका समस्या उठ्ने कानुनी प्लेटफर्म बन्द हुन्छ, सांसदको भुमिका निजी तथा पार्टीगत गतिविधिमा सीमित बन्छ र प्रदेश सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
संसद भवन पुनर्निर्माणको ढिलाइले प्रदेशको विधायी भविष्य नै अन्योलमा पारिरहेको छ । माघ महिनासम्म विकल्प टुंगो नलागे कर्णाली संविधानमै उल्लंघनको जोखिममा पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ । समितिहरुको सक्रियता सकारात्मक संकेत भए पनि प्रदेशको समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास संसद अधिवेशन पुनःस्थापना नभएसम्म पूर्ण भएर अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
खुलानजर । २६ मंसिर २०८२, बिहीबार ०९:४०