सुर्खेत: जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ राउतगाउँमा सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारले पहिलो चरणको घरदैलो गरिसकेका छन् । तर स्थानीय धनबहादुर महर भने यसपालि मतदान नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । कारण एउटै छ—भूकम्पपछि अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि घर नबन्नु र नेताको आश्वासनमै सीमित रहनु ।
‘चुनाव आउँदा घर बनाइदिन्छौं भन्छन्, जितेपछि फर्केर हेर्दैनन्,’ महरले आक्रोश पोखे, ‘सात जनाको परिवार एउटा कोठाजत्रो टहरोमा बसिरहेका छौं । पानी पस्यो भने अन्नपात, लत्ताकपडा सबै रुझ्छ । सधैं झुटो आश्वासन दिनेलाई कति भोट दिने?’
मंगलबारदेखि परेको लगातारको झरीले टहराभित्रका सामग्री भिजेपछि उनको पीडा झन् बढेको छ । उनका दुई छोरा ओमप्रकाश र पंकज रोजगारीका लागि भारत गएका छन् । घरमा दुई बुहारी, तीन नातिनातिना र महर दम्पती मात्रै छन् । कमजोर टहरो ढल्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् ।
यस्तै अवस्था नलगाड नगरपालिका–१ चिउरीका वीरबहादुर बिकको परिवारको पनि छ । चिसो अत्यधिक बढेपछि उनीहरू भूकम्पले भत्किएको घरमै फर्किन बाध्य भए ।
‘टहरोमा चिसो खप्नै सकिएन,’ उनले भने, ‘तुसारोले अन्नपात जोगाउन पनि गाह्रो भयो । तत्काल घर बन्ने छाँट नदेखिएपछि जोखिमै भए पनि भत्किएको घरमा सर्नुपर्यो ।’
उनका दुई छोरा मन्दिक र मनिष पनि रोजगारीका लागि भारतमै छन् । ‘दुईवटा हिउँद–बर्खा टहरोमै बित्यो, अझै घर कहिले बन्छ थाहा छैन,’ उनले निराश हुँदै भने, ‘यस्तो अवस्थामा भोट किन दिने ?’
गत साता जाजरकोटका भूकम्पपीडितहरू आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आन्दोलनका अगुवा सुरेन्द्र शाहीका अनुसार उम्मेदवारहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाएसम्म मतदान नगर्ने निर्णयमा धेरै पीडित पुगेका छन् ।
‘अहिलेसम्म त सबै परिवार नयाँ घरमा सर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर अढाई वर्ष बित्दा पनि एउटा घरको निर्माण सुरु भएको छैन ।’
ज्ञापनपत्रमा पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेका परिवारलाई पहिलो किस्ताको रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विस्तृत क्षति आकलन (डीडीए) मा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्ने र अव्यावहारिक कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
भूकम्पपछि रोजगारी गुमेका कारण जीविकोपार्जन झन् कठिन बनेको पीडितहरूको गुनासो छ । नलगाड–१ का ४२ वर्षीय ज्ञानबहादुर महरले पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले ऋणको भार बढ्दै गएको बताए ।
‘नयाँ घर बनाउन घरमूली चाहिन्छ भनियो, त्यसैले भारत जान पनि सकिएन,’ उनले भने, ‘गाउँ वरिपरि काम छैन, ऋण सापटी गरेर परिवार पालिरहेका छौं ।’
उनका अनुसार भूकम्पयता मात्रै झन्डै अढाई लाख रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । आठ जनाको परिवारले साढे तीन महिना त्रिपालमा बितायो भने दुई वर्षदेखि अस्थायी टहरोमै बसिरहेको छ ।
सरकारको ढिलाइपछि केही भूकम्पपीडितले आफैं घर निर्माण थालेका छन् भने धेरैजसो भत्किएको घरमै फर्किएको नलगाड–४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले बताए । ‘डाँडामा हिउँ परिरहेको छ, टहरोमा चिसो छल्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको बेवास्ताले पीडितलाई जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य बनायो ।’
मंगलबार रातिको वर्षा र हिमपातले बारेकोट, जुनेचाँदे र कुशे गाउँपालिकाका भूकम्पपीडित थप समस्यामा परेका छन् । बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीका अनुसार धेरै परिवार अस्थायी टहरोमा आगो बालेर रात बिताउन बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा। सुनिल पुनका अनुसार चिसोका कारण रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला र शरीर दुख्ने समस्या बढ्दै गएको छ । जिल्ला अस्पतालमा दैनिक एक सय ५० जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले संघीय सरकारको बेवास्ताले भूकम्पपीडित झन् समस्यामा परेको बताए । ‘स्थायी आवास नबन्दा उनीहरू आधारभूत सुविधाविहीन टहरोमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई जिम्मा दिएको भए यतिबेलासम्म पुनर्निर्माण सकिन्थ्यो ।’
२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६।४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि चिसो र बाढीपहिरोका कारण थप ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४ सय ५५ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
चुनावी माहोल चर्कँदै जाँदा प्रमुख दलका उम्मेदवारले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाइरहेका छन् । तर टहरोमा कठ्याङ्ग्रिँदै बसेका भूकम्पपीडितका लागि आश्वासनभन्दा ठोस काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
खुलानजर । २३ माघ २०८२, बिहीबार ११:४२