सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण बस्तीहरूमा खाद्य असुरक्षा झन् गहिरिँदै गएको पाइएको छ । विशेषगरी सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा गरिएको एक अध्ययनले अधिकांश घरपरिवार आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान नपुग्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ, जसले समग्र कर्णालीको खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई चिन्ताजनक बनाएको छ।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) ले चौकुने गाउँपालिकामा गरेको घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार ८५ प्रतिशत परिवारले आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने बताएका छन्। गत असोज र कात्तिक महिनामा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा गाउँपालिकाका १० वटा वडाबाट १५० घरधुरीलाई समेटिएको थियो। अध्ययनको प्रतिवेदन बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रो पब्लिकका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादन घट्दै गएको र बजारमा निर्भरता बढ्दै गएको स्पष्ट देखाएको छ। `सिँचाइको अभाव, कृषिमा न्यून लगानी, आधुनिक प्रविधिको कमी र युवाशक्ति पलायनजस्ता कारणले खाद्य प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ,´ उनले भने।

चौकुने गाउँपालिकाको अवस्था कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरू जस्तै जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पाको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। ती जिल्लाहरूमा पनि परम्परागत खेती प्रणालीमा निर्भरता, कठिन भौगोलिक अवस्था र बजार पहुँचको कमीका कारण खाद्य असुरक्षा दीर्घकालीन समस्या बनेको छ।

कर्णालीका अधिकांश परिवारहरू खेतीपातीमा संलग्न भए पनि उत्पादनले वर्षभरी खान नपुग्ने बाध्यता छ। जसका कारण ठूलो संख्यामा युवा तथा कामदारहरू मौसमी रोजगारीका लागि भारत लगायतका मुलुकतर्फ पलायन हुने गरेका छन्। यसले कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्ति अभाव थप बढाएको छ, जसले उत्पादन घट्ने दुष्चक्रलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले उत्पादन वृद्धि र वितरण प्रणाली सुधारका लागि योजना तथा बजेट माग नै पर्याप्त रूपमा नआउने गरेको बताइन्। `कर्णाली प्रदेशसँग बजेटको पूर्ण अभाव छैन, तर समुदाय र जिल्ला स्तरबाट उत्पादन र वितरणसँग जोडिएका योजनाहरू प्रस्ताव भएर आउँदैनन्,´उनले भनिन्।

उनले नेपालको संविधानमा खाद्य अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औँल्याइन्। `नीति र कानुन छन्, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन,´खड्काले भनिन् ।

त्यस्तै सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिका सभापति गंगाराम सुनारले अध्ययनले देखाएका निष्कर्षलाई नीतिगत तहमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार अधिकांश किसानहरू खेतीमा संलग्न भए पनि उत्पादनले वर्षभरी खान नपुग्दा वैकल्पिक रोजगारीका लागि बाहिरिन बाध्य छन्। `खाद्य असुरक्षा केवल उत्पादनको समस्या होइन, यो रोजगारी, पूर्वाधार र बजारसँग पनि जोडिएको विषय हो,´ उनले भने।

मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेश कुमार थापाले खाद्य सुरक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यसको सुनिश्चितता राज्यको दायित्व भएको बताए। `स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार तीनै तहले खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ,´ उनले भने। उनले खाद्य सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औँल्याए।

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय कृषि उत्पादन घट्दै जानुको प्रमुख कारणमध्ये जलवायु परिवर्तन पनि एक हो। अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी र पहिरोका कारण खेतीयोग्य जमिनमा असर परेको छ। यसका साथै जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन समस्या हुनु, बीउबिजन र मलखादको अभाव, तथा कृषिमा आधुनिक प्रविधिको कमीले पनि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

स्थानीय किसानहरूका अनुसार लगाएको बाली जोगाउन नसक्दा खेतीप्रति निराशा बढ्दै गएको छ। जंगली जनावरको आक्रमण, सिँचाइको अभाव र बजारको अस्थिरताले गर्दा धेरैले खेती छोड्ने अवस्था आउन थालेको छ।

प्रतिवेदनले खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरणका लागि कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, तथा बजार पहुँच सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ। साथै, स्थानीय स्तरमै उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, सहकारी प्रणाली सुदृढीकरण र किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाज, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कर्णालीमा खाद्य असुरक्षा समस्या समाधानका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले उत्पादन वृद्धि मात्र नभई वितरण प्रणाली सुधार, भण्डारण व्यवस्थापन र स्थानीय बजार सुदृढीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा दुर्गम भए पनि कृषि सम्भावनाका हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। तर, योजनाबद्ध लगानी, प्रविधिको प्रयोग र नीतिगत प्राथमिकता अभावका कारण यहाँको कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन।

चौकुने गाउँपालिकाको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको अवस्था केवल एक स्थानीय तहको समस्या नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको यथार्थ झल्काउने संकेतका रूपमा लिइएको छ। यदि समयमै प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रम लागू नगरिएमा कर्णालीमा खाद्य असुरक्षा झन् गहिरिँदै जाने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

यसैले, कर्णालीका नागरिकलाई वर्षभरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना निर्माण, र कृषि क्षेत्रमा दिगो लगानी आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।