सुर्खेत: गठन भएको झण्डै दुई महिना पुग्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्ना कामकारबाहीलाई गति दिन असफल देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् गठनमै लामो समय लाग्नु, स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नहुनु, प्रदेशका महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहीन रहनु र विकास बजेट कार्यान्वयनमा जान नसक्दा सरकारको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले साउन र भदौ गरी दुई महिनामा जम्मा ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १.१८ प्रतिशत मात्र हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा चालुतर्फ २६ करोड ५६ लाख र पुँजीगततर्फ १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर पुँजीगत खर्चअन्तर्गत विकास निर्माणका योजनामा भने अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार अहिलेसम्मको खर्च मुख्यतः तलबभत्ता, इन्धन र मर्मतसम्भारमा भएको हो। ‘अहिलेसम्म विकास बजेट कुनै पनि योजनामा एक रुपैयाँ पनि गएको छैन,’ मगरातीले भने, ‘पुँजीगत बजेट त दसैंतिहारपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ होला।’

सरकार गठनमै झण्डै एक महिना
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही गत साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए। सोही दिन सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) बाट तीन मन्त्री नियुक्त गरे।
तर मुख्यमन्त्रीकै दलभित्र देखिएको विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन भने झण्डै एक महिना लाग्यो। लामो प्रयासपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दलका तीन मन्त्रीलाई भदौ ११ गते नियुक्त गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो।
सरकारले पूर्णता पाए पनि अहिलेसम्म दुईपटक मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ। भदौ १० र २४ गते बसेका बैठकले सचिवको पदस्थापन, केही विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने तथा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्नेलगायत निर्णय गरेका छन्। तर प्रदेशको विकास, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारसँग जोडिएका ठूला तथा रणनीतिक महत्वका निर्णय भने देखिएका छैनन्।

महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहीन
बजेट कार्यान्वयनसँगै प्रदेशका महत्वपूर्ण संस्थागत संरचनासमेत प्रभावकारी नेतृत्वको अभावमा छन्। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग लामो समयदेखि कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा छ भने प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन छ।

लोकसेवा आयोग २०८१ पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन छ। तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि आयोगमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको हो। २०७७ फागुन ६ गते अध्यक्ष उपाध्यायसँगै सदस्यमा वसन्तीकुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए। उपाध्याय उमेर हदका कारण अवकाश पाए भने खड्काले पनि अवकाश पाइसकेका छन्।

हाल सदस्य सिंहले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् भने आयोगमा भक्तबहादुर ढकाल सदस्य छन्। आयोगका सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङका अनुसार अध्यक्ष पद लामो समय रिक्त रहँदा नीतिगत काममा समस्या परेको छ। आयोगले गत आर्थिक वर्षमा एउटा पनि विज्ञापन खोल्न सकेन। यद्यपि भदौ ३० गते स्थानीय सेवातर्फ सातौं, आठौं र नवौं तहका पदका लागि खुला विज्ञापन गरेको छ।

योजना आयोग पनि गठन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले बताएका छन्।

प्रशासनिक पुनर्संरचना अलपत्र

कर्णाली सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कामसमेत पूरा हुन सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको थियो भने केही निर्देशनालय तथा कार्यालय खारेज गरेको थियो।

खारेज गरिएका निर्देशनालय तथा कार्यालयको व्यवस्थापन अझै टुंगिन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को कामसमेत पूरा भएको छैन। यस्ता संरचनागत विषय टुंगिन नसक्दा प्रदेश सरकारको नियमित प्रशासनिक काम र बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सुस्त

कर्णालीमा हुने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीसमेत सुस्त देखिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकले आगामी मंसिर १६ देखि २९ गतेसम्म कर्णालीमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर प्रदेश सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

वीरेन्द्रनगरमा निर्माण भएका चिसापानी फुटबल मैदान, कालुंगचोक रग्बी मैदान तथा प्रदेश रंगशाला परिसरको क्रिकेट मैदान जीर्ण बन्दै गएका छन्। प्रदेश रंगशालाको बाँकी करिब एक प्रतिशत कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन।
बन्द प्रशिक्षण, प्रतियोगिता सञ्चालन तथा जिल्लाका खेल संरचनाको मर्मतसम्भारलगायत काम अघि नबढ्दा खेलाडीमा पनि उत्साह कम भएको तेक्वान्दो प्रशिक्षक भुवन थापाले बताए।
‘प्रतियोगिताको मिति पटकपटक सर्दा पनि खेलाडी निराश देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको तयारी हेर्दा छैटौंपल्ट तोकिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता हुन्छ हुँदैन केही भर छैन।’

संसद् अधिवेशन पनि हतारमा अन्त्य
सरकारले ‘विजनेस’ नभएको भन्दै भदौ २९ गते प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। भदौ २२ गते प्रदेशसभाको बैठक बसेपछि सभामुख नन्दा गुरुङले अर्को बैठक भदौ ३० गते बस्ने गरी स्थगित गरेकी थिइन्।
तर भदौ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २९ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो।
प्रदेशसभा सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार प्रदेशसभाका विभिन्न समितिमा तीनवटा विधेयक विचाराधीन छन् भने एउटा विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएर प्रक्रियामा रहेको छ। ‘विजनेस’ नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीको आरोप छ। ‘विधेयकहरू प्रक्रियामा हुँदाहुँदै सदन अन्त्य गरेर सरकारले संसद्को भूमिका कमजोर बनाउन खोजेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताका समस्याहरू संसद्मा राख्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्नबाट वञ्चित भएका छौं।’
प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि नियमित रूपमा प्रश्न उठाउने र जनताका समस्या सदनमा प्रस्तुत गर्ने अवसरसमेत गुमाएका छन्।

सचिवालय र पदाधिकारी नियुक्ति पनि बाँकी

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मुख्य न्यायाधिवक्तालगायत प्रदेशका केही महत्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन।
मन्त्रिपरिषद् गठनमा भएको ढिलाइ र त्यसपछि पनि ठोस नीतिगत निर्णय तथा कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको भन्दैप्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म नागरिकलाई देखिने गरी ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन।
‘सत्ता साझेदार दलहरूबीच सुरुदेखि नै खटपट भएको थियो, त्यसको असर अहिले सरकार सञ्चालनमा पनि परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरी कामकाज थाल्नुपर्थ्यो। तर मुख्यमन्त्रीले लामो समय एक्लै सरकार चलाउनुभयो, अहिले पनि सरकारले देखिने गरी कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सकेको छैन र बजेट कार्यान्वयनलाई पनि गति दिन सकेको छैन।’
अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले पनि प्रदेश सरकारसँग समय सीमित रहेकाले तत्काल नीतिगत निर्णय गरी विकास निर्माण र सेवाप्रवाहलाई गति दिनुपर्ने बताए।
‘प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएकाले यो सरकार बढीमा एक जाला, त्यसैले जतिसक्दो छिटो आवश्यक नीतिगत निर्णय लिएर विकास निर्माण र सेवाप्रवाहलाई गति दिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठनमै ढिलाइ गर्दा उहाँको नेतृत्व क्षमतामै कमजोरी देखियो, जसले सरकारको कामकाजलाई पनि कमजोर बनाउने जोखिम देखियो।’

सरकार भन्छ–कार्ययोजना बन्दैछ
सरकार भने कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको दाबी गर्छ। सरकारी प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्ययोजना निर्माण भइरहेको बताइन्।

‘हामी हाम्रा कामलाई प्राथमिकीकरण गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘छिट्टै आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माणका काम पनि होलान्।’
उनका अनुसार नीतिगत रूपमा देखिएका समस्यालाई मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तयारी छ।
‘नीतिगत रूपमा देखिएका समस्यालाई मन्त्रिपरिषद्बाट हल गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसले सेवाप्रवाह र विकास निर्माणलाई गति दिनेछ।’
कर्णाली सरकारले अब कार्ययोजना बनाएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, नेतृत्वविहीन निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति, प्रशासनिक पुनर्संरचना, राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी तथा प्रदेशसभाको प्रभावकारी सञ्चालनलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। दुई महिनाको सुस्ततापछि सरकारले आगामी दिनमा कामको गति कसरी बढाउँछ भन्ने विषयले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र नागरिकको विश्वासमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।