सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा ‘असारे खर्च’को प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि लामो समयसम्म बजेट खर्चमा सुस्तता देखाउने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारहतार ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा झन् बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण देखिएको छ । प्रदेश सरकारले साउन महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको ०.००२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म पुग्दा पुँजीगत बजेट खर्च १७.१६ प्रतिशतमा सीमित थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै कुल पुँजीगत बजेटको २२.८० प्रतिशत खर्च गरिएको छ ।
असारमा भएको उक्त खर्च गत आर्थिक वर्षभरि खर्च भएको कुल पुँजीगत बजेटको ५०.३० प्रतिशत हो । अर्थात् वर्षभरि खर्च भएको विकास बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी रकम असार महिनामा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसले बजेट कार्यान्वयनको नियमित र योजनाबद्ध प्रणालीभन्दा वर्षान्तमा खर्च देखाउने प्रवृत्ति अझै बलियो रहेको देखाउँछ । यो समस्या पुँजीगत बजेटमा मात्रै सीमित छैन । चालु बजेटमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा खर्चको चाप बढ्ने गरेको छ । ऋति फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा कर्णाली प्रदेशको कुल बजेटमध्ये औसतमा चालुतर्फ ३७.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३८.१६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा अन्तिम त्रैमासमा चालुतर्फ ३३.३८ देखि ३९.९९ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ अन्तिम तीन महिनामा ३५.५९ देखि ४२.४२ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अन्तिम त्रैमासमा चालुतर्फ ३८.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२.०९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो हिस्सा चालुतर्फ ३९.९९ र पुँजीगततर्फ ४२.४२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्तिम त्रैमासमा चालुतर्फ ३३.३८ र पुँजीगततर्फ ३५.५९ प्रतिशत, २०८१/८२ मा चालुतर्फ ३६.९९ र पुँजीगततर्फ ३७.७६ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चालुतर्फ ३७.३८ र पुँजीगततर्फ ३८.५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब नौ वर्षको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको एउटा स्थायी समस्या नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढाउने प्रवृत्ति बनेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समयमै विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि खर्चको वास्तविक प्रवृत्तिले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कमजोर रहेको देखाउँछ ।

खर्चको गति कमजोर, चालु बजेटमा भने निरन्तरता

कर्णाली प्रदेश सरकारको पछिल्लो पाँच वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा चालु र पुँजीगत खर्चबीचको अन्तरसमेत बढ्दो देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटको ५५.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यसको तुलनामा चालु बजेट कार्यान्वयन ७३.४८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले प्रशासनिक तथा नियमित प्रकृतिका खर्चमा सरकार तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न अझै कठिनाइ भइरहेको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीगत बजेट खर्च ५८.७ प्रतिशत थियो । २०८२/८३ मा यो घटेर ५५.७४ प्रतिशतमा आएको छ । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन ५४.६७ प्रतिशत, २०७९/८० मा ६४.५४ प्रतिशत र २०७८/७९ मा ६०.०३ प्रतिशत थियो ।

चालु बजेटतर्फ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५.४२ प्रतिशत खर्च भएकोमा २०८२/८३ मा केही घटेर ७३.४८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चालु बजेटको ६८.३६ प्रतिशत, २०७९/८० मा ७२.९५ प्रतिशत र २०७८/७९ मा ६६.२३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको यस्तो अन्तरले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता र विकास आयोजनाको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु भए पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था निरन्तर रहनु गम्भीर विषय हो ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि उस्तै सुरुवात

असारे खर्चको प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता हरेक वर्ष दोहोरिए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवाती खर्चले पनि पुरानै तस्वीर देखाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार ९०४ रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यो कुल बजेटको ०.१०६ प्रतिशत मात्र हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर साउन महिनामा पुँजीगततर्फ जम्मा ३ करोड ३४ लाख ४१ हजार ७२६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ भने ४२ लाख ५४ हजार १७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा अन्य नियमित प्रशासनिक प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै ठूलो रकम खर्च हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात नै अत्यन्त कमजोर हुनु र त्यसपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकैपटक ठूलो रकम खर्च गर्ने विगतको प्रवृत्तिले भने चिन्ता बढाउँछ ।

असारे खर्चले उठाउने प्रश्न
बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा अन्तिम त्रैमासमा केन्द्रित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गुणस्तरमा पर्न सक्छ । वर्षको सुरुवातमै योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, खरिद, सम्झौता तथा कार्यान्वयनमा आवश्यक तयारी हुन नसक्दा आयोजना ढिला सुरु हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समयमै बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ ।

त्यसपछि वर्षान्तमा सडक, भवन, पुल,खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा कामको चाप बढ्ने गर्छ । यस्तो अवस्थामा कामको गुणस्तर, अनुगमन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहितामा समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भुक्तानीको चाप बढ्दा सरकारको खर्च प्रणाली नै असन्तुलित बन्न सक्छ । विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्दा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा र पूर्वाधारमा ढिलाइ हुन्छ भने बजेटको प्रभावकारिता पनि कमजोर हुन्छ ।

कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशमा विकास आयोजना कार्यान्वयनका आफ्नै चुनौती छन् । तर भौगोलिक विकटतालाई मात्र कारण देखाएर वर्षेनी अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन । आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया समयमै अघि बढाउने, मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय गर्ने तथा त्रैमासिक रूपमा खर्चको लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसको समीक्षा गर्ने प्रणाली आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकारको समस्या बजेट अभावभन्दा पनि बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा बढी देखिन थालेको छ । ठूलो बजेट ल्याउनु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसलाई समयमै, पारदर्शी रूपमा र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी खर्च गर्न सक्नु सरकारको वास्तविक सफलता हो ।

त्यसैले अब कर्णाली सरकारले ‘असारे खर्च’लाई सामान्य प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्ने होइन, सुधार गर्नुपर्ने संस्थागत समस्याका रूपमा लिन आवश्यक छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा खर्चको चाप घटाएर सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके मात्रै बजेटले अपेक्षित विकास परिणाम दिन सक्छ ।
नत्र हरेक वर्ष बजेट बढ्ने, नीति तथा कार्यक्रम थपिने तर विकास बजेट वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च हुने अवस्था दोहोरिरहनेछ । कर्णालीको विकासका लागि अब बजेटको आकारभन्दा बजेट खर्च गर्ने समय, क्षमता र परिणाम महत्वपूर्ण बन्नुपर्छ ।