सुर्खेत: संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि टुंगोमा पुग्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको १६औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार सुर्खेतमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
इन्सेक, एड्भोकेसी नेपाल, फेडाे, डब्लुएचआर, सिभिडब्लुएन, फेडो, स्टोरी किचेन, टिडिएन, एनपिआइलगायत संस्थाको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था, पीडित परिवारले भोग्दै आएको समस्या तथा न्याय प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीबारे छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका तथा पीडित परिवारले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेकाले राज्यले उनीहरूको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर पीडितमैत्री ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले द्वन्द्वपीडितको न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । पीडितको पीडा सम्बोधन नगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूर्ण नहुने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले कर्णालीमा बेपत्ता नागरिकहरुकाे विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले पीडितको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै गएको बताए । उनले पीडितलाई प्रक्रियाको केन्द्रमा राखेर आयोग तथा सम्बन्धित निकायले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजेन्द्र भारतीले कार्यक्रमकाे उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले पीडितको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय र पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकाल र जानुका मल्लले वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा बस्नुपर्दा पीडित परिवारले मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे । आफूहरूले न्यायका लागि पटक–पटक आवाज उठाए पनि अपेक्षित रूपमा सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
अन्तरक्रियामा सहभागीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी, सत्य–तथ्य सार्वजनिक, दोषीलाई कानुनी कारबाही, पीडितलाई परिपूरण तथा पुनःस्थापनाको सुनिश्चितताका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रमपछि द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सम्झनामा र यही भदाै १० गते रसुवामा गएकाे बाढीबाट बेपत्ता नागरिकहरुकाे सकुशल भेटाउने कामनासहित दीप प्रज्वलन गरिएको थियो । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
९९ नागरिकको अवस्था अझै अज्ञात
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा कर्णालीका १० जिल्लाबाट ९९ जना बेपत्ता भएको र उनीहरुको अवस्था अझैँ अज्ञात छ । १ फागुन २०५२ मा माओवादी गरेको सशस्त्र युद्धमा माओवादी र राज्यतर्फबाट ९९ नागरिक बेपत्ता पारेका थिए । इन्सेक कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा सल्यानबाट २८, सुर्खेतका १४, जाजरकोटका २१, दैलेखका एक, डोल्पाका दुई, कालीकोटका २६, मुगुका दुई र जुम्लाका पाँचजना दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका छन् ।
कर्णालीका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले कर्णाली प्रदेश समक्ष बेपत्ता भएका व्यक्तिको स्थिति जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।
सुर्खेतकी शान्ति ढकालका श्रीमान् २७ वैशाख २०५५ मा दैलेखबाट सुर्खेत आउँदै गर्दा बीच बाटोमै बेपत्ता पारिए । श्रीमानकाे न्यायका लागि लड्न थालेको २३ वर्ष पुगिसके पनि अझै न्याय नपाइएको उनले सुनाइन् ।
छानबिन आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नगरेको भन्दै बेपत्ता परिवारले प्रदेश सरकारमार्फत छानबिन आयोगलाई यथाशीघ्र बेपत्ता भएका व्यक्तिको स्थिति के हो भनेर जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् । साथै पीडितले वर्तमान सरकारसँग पार्दशि र पीडितमैत्री आयोग गठनकाे माग गरेका छन् ।
खुलानजर । १५ भाद्र २०८३, सोमबार ०९:१६