सुर्खेत: जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्का समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको अधिकार संरक्षण, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला महासंघ (निडवान) नेपालको आयोजनामा शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा पारेको प्रभाव’ विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद्का कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोग्नुपर्ने समस्यालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन् । विपद् व्यवस्थापनका योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता र अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । `जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरण र विपद्को सामना गर्ने योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ,´ उनले भनिन् , `उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सूचना, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सके मात्र अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण हुन सक्छ ।´
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले जलवायु परिवर्तनले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावको अध्ययन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा तथा सुरक्षित जीवनयापनमा पर्ने असरलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । `जलवायु परिवर्तनको असर सबै व्यक्तिमा समान रूपमा पर्दैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विपद्का समयमा सूचना प्राप्त गर्न, सुरक्षित स्थानमा पुग्न र आवश्यक सेवा लिन थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ,´उनले भने, ´यस्ता समस्या पहिचान गरी अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक सुझाव र सिफारिस तयार गर्न अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।´
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेश कुमार थापाले जलवायु परिवर्तनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा पारेको प्रभाव पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
`अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या पहिचान गर्नु र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ,” उनले भने, ´अध्ययनका क्रममा प्राप्त हुने सुझावका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रमलाई थप समावेशी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।´
निडवानका कृष्ण गहतराजले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका वास्तविक समस्या र अनुभवलाई समेट्नुपर्ने बताए। विशेषगरी आदिवासी, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोग्ने बहुआयामिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
´जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या उनीहरूकै अनुभवबाट बुझ्नुपर्छ,´ उनले भने, `नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।´
विषयविज्ञ प्रा. ईश्वर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन तथा अनुसन्धानका माध्यमबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। जलवायुजन्य जोखिमको पहिचान, प्रभावित व्यक्तिको अवस्था विश्लेषण र समाधानका उपाय निर्माण गर्दा अपाङ्गताको सवाललाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यशालामा सहभागीहरूले बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोग्न सक्ने कठिनाइबारे अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन, उद्धार तथा राहतमा प्राथमिकता दिन, अपाङ्गतामैत्री आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महेश्वरी बाहिनीका प्रहरी उपरीक्षक, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंस्था, अपाङ्गताको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधि, मानव अधिकार रक्षक तथा महिला मानव अधिकार रक्षकलगायत करिब ५० जनाको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे आयोगका उपसचिव लोकनाथ बास्तोलाले प्रकाश पार्दै सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो भने मानव अधिकार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको छ । सोही अध्ययनका क्रममा सरोकारवालाको धारणा, अनुभव र सुझाव संकलन गर्न प्रदेशस्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावलाई अध्ययनमा समेटेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपाय पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।