सुर्खेत: फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना लगभग टुंगिएको छ। कर्णाली प्रदेशका १२ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजाले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याएको देखिएको छ भने अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा बदर मतको संख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ। प्रदेशका १० जिल्लामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी करिब ४३ हजार ५ सय मत बदर भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रणालीको जटिलता र मतदाताको व्यवहारबारे बहस सुरु भएको छ।
यसपटकको निर्वाचनमा कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेपाली काँग्रेसले पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक–एक सीट जितेका छन्। राजनीतिक रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा देखिए पनि मतपत्रमा भएको बदर मतले निर्वाचन प्रक्रियाको अर्को चुनौती उजागर गरेको छ।

बदर मतको चिन्ता
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका लगभग सबै जिल्लामा बदर मतको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। अझ चासोको विषय के छ भने धेरै जिल्लामा प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी बदर भएको देखिएको छ।
दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेत जिल्लामा समानुपातिकतर्फ १ लाख ४२ हजार मत खसेको थियो भने प्रत्यक्षतर्फ १ लाख ३९ हजार ६ सय ३ मत खसेको थियो। तर दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १० हजार ४ सय ७ मत बदर भएको तथ्यांक छ। यसले सुर्खेतमा मात्रै बदर मतको संख्या निकै ठूलो रहेको देखाउँछ।
यस्तै दैलेख जिल्लामा पनि दुई निर्वाचन क्षेत्र छन्। दैलेखको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार समानुपातिकतर्फ ८१ हजार १ सय १८ मत खसेको थियो। तीमध्ये ९ हजार ८ सय ९२ मत बदर भएको छ। दैलेखमा पनि समानुपातिकतर्फ बदर मतको संख्या बढी देखिएको छ।
प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि बदर मतको अवस्था फरक–फरक भए पनि चिन्ताजनक रहेको निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

साना जिल्लामा पनि बदरको प्रभाव
कालीकोट जिल्लामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३ हजार ८ सय ४३ मत बदर भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ ४१ हजार ३ सय ५० र समानुपातिकतर्फ ४२ हजार २ सय ३७ मत खसेको थियो।
मुगु जिल्लामा कुल २२ हजार ७१ मत मध्ये ८ सय ४६ मत बदर भएको छ।
हुम्ला जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ २२ हजार ३ सय ५१ मत खसेको थियो जसमा ४ सय १६ मत बदर भएको छ भने समानुपातिकतर्फ ३ सय ९३ मत बदर भएको छ। त्यस्तै, जाजरकोट जिल्लामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६ हजार ४ सय ४४ मत बदर भएको छ।
सल्यान जिल्लामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६ हजार ४ सय ८० मत बदर भएको छ। सल्यानमा कुल ८३ हजार ६ सय ९२ मत खसेको थियो।
जुम्ला जिल्लामा समानुपातिकतर्फ ४१ हजार १ सय ५१ मत खसेको थियो जसमा १ हजार ३ सय ३२ मत बदर भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ भने १ हजार ७ सय ५ मत बदर भएको छ।
त्यस्तै, डोल्पा जिल्लामा १६ हजार १९ मत खसेकोमध्ये ५ सय १३ मत बदर भएको छ। रुकुम पश्चिम जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ ५९ हजार ५ सय २३ मत खसेको थियो जसमा ३ हजार १६ मत बदर भएको छ। यद्यपि रुकुम पश्चिम र डोल्पाको समानुपातिक मतगणना अझै बाँकी रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

सुधार भए पनि चुनौती कायमै
कर्णाली प्रदेशका मुख्य निर्वाचन अधिकृत लालबहादुर गुरुङका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक केही सुधार भएको छ। उनले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तुलनामा करिब ४ प्रतिशतले बदर मत घटेको बताए।
उनका अनुसार मत बदर हुनुको मुख्य कारण मतदाताको व्यवहारसँग जोडिएको छ। ‘मतदाताले आफूलाई मन परेको जति वटा चुनाव चिन्हमा पनि छाप लगाउने भएकाले मत बदर हुने गरेको छ,’उनले भने, ‘मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता अझै देखिएको छ।’ गुरुङका अनुसार कतिपय मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपत्र छुट्टै हुने कुरा स्पष्ट नबुझ्दा पनि बदर हुने समस्या देखिएको छ।

मतदाता शिक्षा अभाव
निर्वाचन अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक निर्वाचनको तयारी अवधि छोटो भएकाले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। ग्रामीण र दुर्गम जिल्लाहरूमा मतपत्र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी नपुग्दा बदर मतको संख्या बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
कर्णालीका धेरै गाउँमा अझै पनि मतदाता शिक्षा अभियान सीमित रहेको स्थानीय पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन्। कतिपय स्थानमा मतदाताले मतपत्रमा धेरै चिन्हमा छाप लगाउने, खाली छोड्ने वा गलत ठाउँमा छाप लगाउने गरेका कारण मत बदर हुने गरेको पाइएको छ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रकारका मतपत्र प्रयोग हुने भएकाले मतदातालाई केही जटिल लाग्ने गरेको निर्वाचन विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विशेष गरी कम साक्षरता भएका क्षेत्रमा मतपत्र बुझ्न कठिन हुने समस्या देखिने गरेको छ।
समानुपातिकतर्फ धेरै दलहरूको चुनाव चिन्ह एउटै मतपत्रमा हुने भएकाले पनि मतदाता अलमलमा पर्ने गरेका छन्। कतिपय मतदाताले एकभन्दा बढी चिन्हमा छाप लगाउने वा चिन्हभन्दा बाहिर छाप लाग्ने समस्या पनि देखिन्छ।

सुधार आवश्यक
निर्वाचन पर्यवेक्षक र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कर्णालीमा बदर मत घटाउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। विद्यालय, स्थानीय तह र समुदायमार्फत दीर्घकालीन मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले मतपत्र डिजाइनलाई अझ सरल बनाउने, नमुना मतदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय भाषामा सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
बदर मतको संख्या ठूलो हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मतदाताले दिएको मत नै बदर हुँदा त्यसले प्रतिनिधित्वको वास्तविकता कमजोर बनाउन सक्छ।
कर्णालीमा यसपटक देखिएको बदर मतको अवस्था निर्वाचन प्रणाली, मतदाता शिक्षा र सामाजिक चेतनासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा देखिएको छ। निर्वाचन परिणामले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन देखाए पनि बदर मतको ठूलो संख्याले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने चुनौती पनि एकैपटक उजागर गरेको छ।