सुर्खेतः १६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका अवसरमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित एकल महिला समूह सभाकक्षमा ‘ओझेलमा परेको संक्रमणकालीन न्याय र विश्वसनीय समाधानको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । एड्भोकेशी फोरम कर्णाली प्रदेशले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘राज्यले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म दिगो शान्ति सम्भव हुँदैन,’उनले भने ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिएको आरोप लगाउँदै पीडितको वास्तविक आवाज समेटेर कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन ढिलाइ गर्नु नहुने समय आएको छ ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वका क्रममा महिलाले भोगेका पीडा अझै सम्बोधन नभएको गुनासो गरिन् । उनले पीडित महिलालाई न्यायसँगै सामाजिक पुनस्र्थापना र सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर उपलब्ध गराउन राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
एड्भोकेसी फोरम कर्णाली प्रदेश संयोजक राजेन्द्र भारतीले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘पीडितमैत्री कानुन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो,’उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूले वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहे पनि राज्यबाट अपेक्षित सम्बोधन नपाएको गुनासो गरे । उनीहरूले सत्य सार्वजनिक गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ सरकारसँग न्याय पाउनुे आशा जागेको बताएका छन् ।
कार्यक्रमको आयोजना एड्भोकेसी फोरमले गरेको थियो भने फेडो, मानव अधिकारका लागि महिला तथा सिविनको समन्वय रहेको थियो । कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय, अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
खुलानजर । ११ चैत्र २०८२, बुधबार ०९:५३