सुर्खेत : `अपाङ्गतामैत्री निर्वाचन अभियान २०८२´अन्तर्गत समीक्षा तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले समावेशी र पहुँचयोग्य निर्वाचन प्रणाली निर्माणमा जोड दिएका छन् । टेवा संस्थाकाे आर्थिक सहयाेग तथा अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिका लागि अनुसन्धान र विकास केन्द्रले आयोजनामा आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि नन्दप्रसाद चौलागाईंले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताए। उनले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप पहुँचयोग्य बनाउन मतदान केन्द्रको संरचना, सूचना प्रवाह र कर्मचारी प्रशिक्षणमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउन विभिन्न पहल गरिरहेको बताए। `समावेशी लोकतन्त्रका लागि सबै नागरिकको समान पहुँच जरुरी छ,´ उनले भने, ´नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारदेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रमसम्म प्राथमिकता दिएको छ।´
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य खड्क बहादुर केसीले अपाङ्गता भएका नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले दलहरूले उम्मेदवार चयनदेखि नीति निर्माणसम्म समावेशीता अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि प्रेम सापकोटाले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले समावेशीता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रममै समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
राप्रपाका सुर्खेत जिल्ला सचिव खड्क रानाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता गराउन राज्यले विशेष सहुलियत र सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। उनले मतदान केन्द्रमा पहुँच, सहयोगी कर्मचारी र सूचना प्रणालीलाई सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्रतिनिधि मदन कार्कीले व्यवहारिक कठिनाइहरू औंल्याउँदै मतदान केन्द्रसम्म पुग्नै चुनौतीपूर्ण हुने अवस्था अझै कायम रहेको बताए। `कानून छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ,´उनले भने, `हामीलाई समान अवसर दिन राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ।´
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिका लागि अनुसन्धान र विकास केन्द्रका अध्यक्ष प्रथमा श्रेष्ठले अपाङ्गता र पहिचानकाे दोहोरो विभेद अन्त्य गर्न विशेष रणनीति आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सबै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्य गरेर मात्र समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सकिने धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निर्वाचनमा सहभागिता, चुनौती र सम्भावनाबारे विश्लेषण गरिएको थियो। सहभागीहरूले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका थिए।
खुलानजर । १५ चैत्र २०८२, आईतवार १९:५२