सुर्खेतः महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सिड) र यसको सामान्य सिफारिस नम्बर ३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न गरिएको छ । शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरस्थित भयालीभ्यू होटल सञ्चालन भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो।
अपांगता भएका आदिवासी जनजातिका लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, सुर्खेतको आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रममा महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति महिलाको अवस्था, नीति कार्यान्वयन तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वयका विषयमा छलफल गरिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नेपालको सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्चको आर्थिक सहयोग रहेको थियो।
कार्यक्रमको समापनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले महिला अधिकार संरक्षण र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सिड महासन्धि र यसको सिफारिसलाई व्यवहारमा लागू गर्न स्थानीय तह, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ की कार्यवाहक वडाअध्यक्ष कमला नेपालीले महिलामाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताइन्। उनले समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि र महिलाको नेतृत्व विकासमा यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वीरबहादुर भोटेले आदिवासी जनजाति महिलाले अझै पनि बहुआयामिक विभेद भोगिरहेको उल्लेख गर्दै राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनले सिडको सामान्य सिफारिस नम्बर ३९ ले आदिवासी महिलाका अधिकारलाई थप स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे।
आयोजक संस्था अपांगता भएका आदिवासी जनजातिका लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी अध्यक्ष प्रथमा श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्य सिड महासन्धि र सामान्य सिफारिस नम्बर ३९ बारे सरोकारवालाको बुझाइ अभिवृद्धि गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका सुदृढ बनाउनु रहेको बताइन्। उनले महिला तथा आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत सुधारसँगै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी निकाय, मानवअधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
खुलानजर । १५ असार २०८३, सोमबार १०:२४