डोल्पा: त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ लहाँका ३८ वर्षीय जुन रोकाय बेपत्ता भएको साढे छ महिना बितिसक्दा पनि उनको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। परिवारले न उनको शव फेला पाएको छ, न उनी जीवित रहेको कुनै सूचना नै। यही कारण परम्पराअनुसार गरिने काजकिरियासमेत गर्न नपाएको परिवारले राज्यसँग सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी न्याय दिलाउन माग गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालय र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको संयुक्त टोलीले साेमबार डोल्पा पुगेर घटनास्थल, पीडित परिवार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी तथा स्थानीयवासीसँग भेटघाट गरी घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। टोलीले घटनाको वास्तविक अवस्था, अनुसन्धानको प्रगति तथा पीडित परिवारको अवस्था बुझ्दै आवश्यक तथ्य संकलन गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा परिवारले घटनाप्रति राज्यको उदासीनताले आफूहरू थप पीडामा परेको बताएका छन्। `हामीले न छोरो भेट्यौं, न उनको मृत्यु नै पुष्टि भयो। आजसम्म लास पनि पाएका छैनौं, सासको खबर पनि छैन,´ परिवारका सदस्यले अनुगमन टोलीसमक्ष दुःखेसो पोख्दै भने, `छानबिन हुन्छ भनियो, दोषी कारबाहीमा पर्छन् भनियो, तर आजसम्म केही टुंगो लागेको छैन।´
प्राप्त विवरणअनुसार २०८२ पुस १८ गते लागूऔषध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ को करबगार्ड क्षेत्रमा खोजी अभियान सञ्चालन गरेको थियो। प्रहरीले पछ्याउने क्रममा जुन रोकाय भेरी नदीतर्फ भागेका र त्यसपछि बेपत्ता भएको प्रहरीको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
घटनापछि स्थानीयवासीले रोकायलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता बनाएको आशंका व्यक्त गर्दै इलाका प्रहरी चौकी करबगार्ड–खदाङमा आक्रमण गरेका थिए। घटनाले त्यसबेला जिल्लामा ठूलो तनाव सिर्जना गरेको थियो।
पीडित परिवारले घटनालाई सामान्य हराइरहेको घटना नभई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको आशंकासहित २०८२ पुस २७ गते पाँच जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुरमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीपछि घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रदेश प्रहरी कार्यालयले तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामप्रसाद घर्तीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अनुसन्धान सम्पन्न गरेको भनिए पनि प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा घटनाको वास्तविकता अझै अस्पष्ट रहेको भन्दै परिवार र अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पासँग अनुसन्धानको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो। प्रहरी अधिकारीहरूले अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनी ढंगले अघि बढिरहेको जानकारी गराएको भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको कारण स्पष्ट खुलाएनन्।
टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो। जनप्रतिनिधिहरूले घटनाले स्थानीय समुदायमा अझै त्रास र अन्योल कायम रहेको उल्लेख गर्दै सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
पीडित परिवारका अनुसार जुन रोकाय बेपत्ता भएपछि परिवारको आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक अवस्था अत्यन्त कमजोर बनेको छ। घरको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनी बेपत्ता भएपछि परिवार दैनिक जीवन सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइमा परेको छ। सबैभन्दा ठूलो पीडा भने अन्योलपूर्ण अवस्थाले दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
`मरेको भए संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गर्थ्यौं, बाँचेको भए फर्किने आशा हुन्थ्यो,´परिवारका सदस्यले भने, `तर अहिले न मृत घोषणा गर्न मिल्छ, न जीवित भन्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थाले हामीलाई हरेक दिन मानसिक यातना दिएको छ।´
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई जीवन, स्वतन्त्रता र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि तथा महासन्धिहरूले पनि व्यक्ति बेपत्ता हुने घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान, सत्यको खोजी र पीडित परिवारलाई न्याय उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यमाथि राखेका छन्।

मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि व्यक्ति बेपत्ता हुने घटनामा ढिलासुस्ती हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता घटनामा अनुसन्धान पारदर्शी र समयमै सम्पन्न नभए पीडित परिवारको न्यायमा पहुँच कमजोर हुने मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वाससमेत घट्ने जोखिम रहन्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकको संयुक्त टोलीले अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य तथा सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने जनाएको छ। टोलीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन तथा पीडित परिवारको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ।

डोल्पामा भएको यो घटना साढे छ महिनासम्म पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पीडित परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा छ। अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था अझै अज्ञात रहनु तथा घटनाको अन्तिम सत्य बाहिर नआउनुले परिवारमा निराशा थपिएको छ।

परिवारको एउटै माग ,जुन रोकाय कहाँ छन् भन्ने सत्य सार्वजनिक होस्। यदि उनको मृत्यु भएको हो भने शव उपलब्ध गराइयोस्, दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही होस्, र यदि उनी जीवित छन् भने सुरक्षित रूपमा परिवारको जिम्मा लगाइयोस्। राज्यले सत्य, न्याय र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति नगरुञ्जेल आफूहरूको पीडा अन्त्य नहुने परिवारको भनाइ छ।