सुर्खेत: कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छोटो दूरीबाट जोड्ने महत्वपूर्ण सडकखण्डमा पर्ने रानीघाट पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ। पुल निर्माणका नाममा अहिलेसम्म तीनवटा पिल्लर मात्र ठडिएका छन्। त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ र बराहताल गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने रानीघाटस्थित भेरी नदीमाथिको यो पुल नबन्दा सुर्खेत–भुरीगाउँ–तेलपानी सडकको उद्देश्यसमेत अधुरो बनेको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट करिब नौ किलोमिटरको दूरीमा रहेको क्षेत्रका बासिन्दाले सामान्य आवतजावतदेखि बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनसम्म सास्ती खेपिरहेका छन्।
पुल निर्माणका लागि २०६९ असार २९ गते पप्पु–मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सनसँग १४ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ४२ महिनाभित्र १२० मिटर लामो पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर निर्माण कम्पनीले तीनवटा पिल्लर बनाएपछि काम रोकेको हो।
निर्माण कम्पनीले पुलको डिजाइनमै प्राविधिक समस्या रहेको दाबी गर्दै काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आएपछि विवाद बढ्यो। त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालयले २०७९ असार २० गते ठेकेदार कम्पनीको करिब ८० लाख ७९ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी ठेक्का तोडेको थियो।
तर ठेक्का तोडिएपछि पनि समस्या समाधान भएन। ठेकेदार कम्पनी अदालत पुगेपछि मुद्दा विचाराधीन छ। अदालतमा मुद्दा परेकै कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। यसले १४ वर्षदेखि अलपत्र पुल कहिले बन्ने भन्ने अन्योल झन् बढाएको छ।
ठेकेदार कम्पनीले निर्माणका क्रममा करिब चार करोड ३८ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ। तर पुल निर्माणको बाँकी काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। पुलका तीन पिल्लर अहिले पनि नदी किनारमा अधुरो विकासको प्रतीकजस्तै बनेर उभिएका छन्।

चुनावी नारामै सीमित पुल
रानीघाट पुल स्थानीयका लागि केवल एउटा पुल होइन, तीन प्रदेशबीचको छोटो र सहज सडक सम्पर्कको आधार हो। यही कारण हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारले पुल निर्माणलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएका छन्। स्थानीयका अनुसार निर्वाचनका बेला पुल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने नेताहरू निर्वाचित भएपछि भने यस विषयमा गम्भीर नहुने गरेका छन्। बराहताल–२ का पदमबहादुर भण्डारीलाई नेताहरूको यही व्यवहारले निराश बनाएको छ।
‘चुनावमा पुल बनाउने नारा लगाएर मत लिन्छन्, तर जितेपछि फर्किंदैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘समस्या सुनाउन फोन गर्दा पनि कतिपयले फोन उठाउँदैनन्।’
उनका अनुसार पुल बनेको भए वीरेन्द्रनगरसँगको दूरी रानीघाट आसपासका बासिन्दाका लागि निकै सहज हुने थियो। सडकको पहुँच पुगे पनि पुल नहुँदा त्यसको वास्तविक लाभ स्थानीयले लिन सकेका छैनन्।
रानीघाट क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावनाका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर सडक सञ्जाल पूरा नहुँदा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबाट आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने सम्भावना कमजोर भएको स्थानीयको भनाइ छ।

पुल नहुँदा दुई घण्टासम्म पैदल

भुरीगाउँ, तेलपानी, लेखगाउँ, मग्रा, रानीघाट, श्रीचौर, पाग्म, डाँडापानी, सुगुरखाल र ज्यामिरेसम्म सडक पुगेको छ। तर रानीघाटमा पुल नहुँदा यी क्षेत्रका नागरिकलाई वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्न कठिनाइ छ।
पुल बनेको भए छोटो समयमै वीरेन्द्रनगर पुग्न सकिने भए पनि अहिले नदी पार गर्न वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। स्थानीयका अनुसार कतिपय अवस्थामा डुङ्गाको सहारा लिनुपर्ने र अन्य समयमा झोलुङ्गे पुल हुँदै लामो दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।
बराहताल–२ की वडा सदस्य ज्ञाना वादीका अनुसार स्थानीयले पुल निर्माणका लागि संघ र प्रदेशका सांसद तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। तर अहिलेसम्म ठोस प्रगति भएको छैन।
‘१४ वर्षदेखि पुल बनिरहेको छ भनिन्छ, तर अहिलेसम्म तीनवटा पिल्लर मात्रै छन्,’ वादीले भनिन्, ‘वीरेन्द्रनगर पुग्न डुङ्गा वा दुई घण्टा हिँडेर झोलुङ्गे पुल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।’ दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि बिरामी र सुत्केरीलाई अस्पताल लैजानसमेत समस्या हुने गरेको उनले बताइन्।

‘दैनिक उपभोग्य सामग्री र बिरामीका लागि वीरेन्द्रनगर जानुपर्छ। पुल नहुँदा सबैभन्दा बढी दुःख स्थानीयले पाएका छन्,’ उनले भनिन्।
पुल अभावको असर शिक्षा क्षेत्रमा समेत परेको छ। नदीपारिका बालबालिकाले नजिकैको विद्यालय पुग्नसमेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्थानीय पुष्पा योगीका अनुसार पुल बनेको भए पाँच मिनेटमा पुगिने विद्यालय जान अहिले घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।
‘पुल भए पाँच मिनेटमा पुग्ने विद्यालय पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्छ,’ योगीले भनिन्, ‘ठेकेदारको लापरवाही र सरकारी त्रुटिका कारण हामी जनता मारमा परेका छौँ।’

हिउँदमा धुलो, वर्षामा बाढी
पुल नहुँदा स्थानीयले वर्षायाममा झनै जोखिम मोल्नुपर्छ। भेरीमा पानीको बहाव बढेका बेला नदी पार गर्न कठिन हुने भएकाले अत्यावश्यक कामका लागि समेत जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ।
७६ वर्षीय स्थानीय मानबहादुर थापा नेताहरूले वर्षौँदेखि दिँदै आएको आश्वासन सम्झँदा दुःखी हुन्छन्। उनका लागि रानीघाट पुल विकासको सपना मात्र नभएर दैनिक जीवनसँग जोडिएको आवश्यकता हो।
‘हिउँदमा धुलो, वर्षामा बाढी र पहिरोले सताउँछ,’ थापाले भने, ‘सुत्केरी र बिरामीलाई एम्बुलेन्स पुग्दैन।’
पुल नहुँदा सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि समेत वीरेन्द्रनगर पुग्न कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ। आकस्मिक अवस्थामा समयमै अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा स्थानीयले थप जोखिम बेहोर्नुपरेको छ।

बर्दिया जोड्ने छोटो मार्ग अधुरै
रानीघाट पुल सुर्खेतदेखि बर्दिया जोड्ने करिब ५२ किलोमिटर लामो छोटो सडकको महत्वपूर्ण संरचना हो। यो सडक सञ्चालनमा आएमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट बर्दियाको भुरीगाउँ हुँदै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रसँगको दूरी छोटिन सक्छ।
तर सडक निर्माणसँगै जोडिएका अन्य संरचना र कानुनी जटिलताका कारण मार्गले पूर्णता पाउन सकेको छैन। विशेषगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको कानुनी तथा वातावरणीय विषयले भुरीगाउँ–तेलपानी सडकखण्डको विस्तारमा पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ।
सडक पुगेका ठाउँमा पनि पुल नबन्दा यातायातको निरन्तरता कायम हुन सकेको छैन। यसले करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको सडक पूर्वाधारको उपयोगितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

तीन पिल्लरले सरकारलाई प्रश्न
रानीघाटमा अहिले देखिने तीनवटा पिल्लरले १४ वर्षको विकास यात्राको कथा सुनाइरहेका छन्। पुल निर्माणको ठेक्का लाग्यो, बजेट खर्च भयो, पिल्लर ठडिए, ठेकेदारले काम छाड्यो, ठेक्का तोडियो, अदालतमा मुद्दा पुग्यो—तर स्थानीयको समस्या जहाँको त्यहीँ छ।
चार करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा पुलको बाँकी संरचना निर्माण हुन नसक्नु राज्यको योजना कार्यान्वयन प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न हो।
स्थानीयले ठेकेदारको लापरवाहीसँगै सरकारी निकायको कमजोरीलाई पनि समस्याको मुख्य कारण मानेका छन्। डिजाइनमा समस्या थियो भने ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि त्यसको प्राविधिक परीक्षण किन भएनरु निर्माणका क्रममा समस्या देखिएपछि समयमै समाधान खोजिएन किनरु ठेकेदारले काम छाडेपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन किन यति लामो समय लाग्योरु यी प्रश्नको जवाफ स्थानीयले खोजिरहेका छन्।
रानीघाट पुल केवल कंक्रिट र फलामको संरचना होइन। यो स्थानीयको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादनको बजार र तीन प्रदेशबीचको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको पूर्वाधार हो।
स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा किसानले घाटा बेहोर्नुपरेको छ। बिरामीलाई अस्पताल लैजान समस्या छ। विद्यार्थीले लामो बाटो हिँड्नुपरेको छ। पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि बाहिरी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिएको छैन।
१४ वर्षमा तीन पिल्लर मात्र बनेको यो पुलले अब सरकारसँग एउटा सामान्य प्रश्न गरिरहेको छ–निर्माणको ठेक्का कहिले सकिन्छ भन्ने होइन, रानीघाटका नागरिकले कहिलेसम्म पुलको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ?
सरकार र सम्बन्धित निकायले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया टुंग्याउँदै पुल निर्माणको नयाँ बाटो तत्काल खोल्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। नत्र हरेक निर्वाचनमा दोहोरिने ‘रानीघाट पुल बनाइदिन्छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता अर्को चुनावसम्म फेरि नारामै सीमित हुने निश्चितजस्तै छ।