सुर्खेत : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको वास्तविक अवस्था, आवश्यकता र आवाजलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लामो समयदेखि न्याय, सत्य, परिपूरण र सम्मानको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितको सहभागिताबिना संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न ‘संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको आवाज विषयक प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला’ मा सहभागीहरूले द्वन्द्वपीडितका समस्या, संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था, न्यायमा पहुँच तथा राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने परिपूरणका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले संक्रमणकालीन न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया नभई लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएको बताए । पीडितले भोगेको पीडा, उनीहरूको आवश्यकता र अपेक्षालाई बुझेर न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको अधिकार संरक्षण र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दै आएको उनले बताए ।

आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नु, पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व भएको बताए । सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट द्वन्द्वपीडितलाई वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियामा पीडितको विश्वास कायम गर्न आयोग तथा सम्बन्धित निकायले पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । कर्णालीमा बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडितका सवाल अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै पीडितको आवाजलाई प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा प्रमुख थापाले जोड दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतकी प्रशासकीय अधिकृत गीता बरै मगरले द्वन्द्वपीडितले राज्यका सेवा तथा सुविधामा सहज पहुँच पाउनुपर्ने बताइन् । पीडितको पहिचान, राहत, उपचार, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । विगतका घटनाका कारण प्रभावित परिवारलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधामा प्रक्रियागत जटिलता भए त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले पीडितको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको बताए । पीडितलाई प्रक्रियाको केन्द्रमा राखेर सत्य निरूपण, अनुसन्धान, न्याय र परिपूरणका काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाएर पीडितकेन्द्रित बनाउनुपर्ने र द्वन्द्वकालीन घटनाका विषय नयाँ पुस्तालाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने संयोजक ढकालले बताए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनु मात्र नभई सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानको अनुभूति गराउनु भएको बताए । कर्णाली द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित क्षेत्र भएकाले यहाँका पीडितका सवाललाई राज्यले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि सरकारी निकाय, मानव अधिकार संस्था, नागरिक समाज र पीडित समुदायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको संयोजक सुवेदीले बताए ।
द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले वर्षौंसम्म न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपरेको अनुभव सुनाए । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफूले हिरासत र यातना भोगेको तथा त्यसको असर परिवारको जीवनमा समेत परेको बताउँदै उनले अदालत तथा आयोगबाट भएका निर्णय र सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनले आफू मात्र नभई राज्य र विद्रोही जुनसुकै पक्षबाट पीडित भएका सबै नागरिकले न्याय पाउनुपर्ने बताउँदै आएक छन् ।
मुगुकी द्वन्द्वपीडित विजयसरा शाहीले द्वन्द्वका कारण आफूहरूले शारीरिक तथा आर्थिक समस्या भोग्दै आएको बताइन् । लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय र उपचारका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्थाले पीडितको जीवन कठिन बनेको उनको भनाइ छ । अब पीडितको समस्या आगामी पुस्ताले बोक्न नपरोस् भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको उनले बताइन् । द्वन्द्वपीडित ऋषि वलीले द्वन्द्वको समयमा आफू बाल्यावस्थामा रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव नभए पनि परिवारका सदस्यले भोगेको पीडाको प्रभाव अहिले पनि रहेको बताए । द्वन्द्वपीडित परिवारको न्यायको सवाललाई नयाँ पुस्तासम्म पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आफ्ना अभिभावक तथा परिवारले न्यायका लागि गरेको संघर्षलाई निरन्तरता दिन नयाँ पुस्ता पनि सहभागी हुनुपर्ने उनले बताए । उनकी दिदी दीपा वलीलाई २०६० सालमा तत्कालीन सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको र त्यस घटनाको पीडा परिवारले अझै बोकिरहेको छ ।
द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकालले वर्षौंसम्म न्यायको प्रतीक्षामा बस्दा पीडित परिवारको पीडा झन् गहिरिँदै गएको बताइन् । आफूहरूलाई हरेकपटक कार्यक्रममा बोलाएर आफ्ना पीडा सुनाउने अवसर दिइए पनि त्यसपछि ठोस परिणाम नआउँदा निराशा बढेको उनको भनाइ छ । उनका श्रीमान् द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएको र लामो समयदेखि न्यायका लागि पहल गर्दै आए पनि अझै अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नपाएको विषय सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएकी छन् ।

त्यस्तै सन्तोष विकले द्वन्द्वपीडितका समस्या व्यक्तिगत घटनामा मात्र सीमित नरहेको बताउँदै पीडितको सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । पीडितको आवश्यकता पहिचान गरेर स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनी संरचना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता, बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने विषय, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण, उपचार, पुनःस्थापना र दोषीमाथिको कानुनी कारबाहीका सवाल अझै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
चारवटा समूह बनाएर गरिएको छलफलमा पीडितको न्यायमा पहुँच र कानुनी सहायता, सत्य तथा बेपत्ता नागरिकको खोजी, परिपूरण तथा पुनःस्थापना र पीडितको सहभागिता तथा संस्थागत जवाफदेहिता जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव संकलन गरिएको थियो । समूहगत प्रस्तुतीकरणमा सहभागीहरूले पीडितका आवश्यकता एउटै प्रकृतिका नभएकाले घटना र पीडितको अवस्थाअनुसार परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोगका कामकारबाही पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा पीडितलाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि टुंगोमा पुग्न नसकेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित मानव अधिकार क्षेत्रका संस्थाहरूले निरन्तर चासो राख्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडितसँग प्रत्यक्ष संवाद र उनीहरूको सहभागितालाई न्याय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइँदै आएको छ ।
कार्यशालाले पीडितका व्यक्तिगत भोगाइलाई संस्थागत बहससँग जोड्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउने आधार तयार गरेको आयोगको अपेक्षा छ । पीडितका आवाजलाई सुन्ने मात्र नभई त्यसलाई नीति, कानुन र कार्यान्वयनको तहसम्म पु¥याउन सके मात्रै लामो समयदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पीडितले अनुभूति गर्ने परिणाम दिन सक्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीलाई चार समूहमा विभाजन गरी संक्रमणकालीन न्याय, पीडितको न्यायमा पहुँच, परिपूरण तथा पुनःस्थापना, बेपत्ता नागरिकको अवस्था र पीडितको सहभागितालगायतका विषयमा समूहगत छलफल गराइएको थियो ।