स्वास्थ्य

शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन निर्माणको माग

मानव अधिकार संरक्षणमा तीन तहका सरकारको जवाफदेहिता आवश्यक : अध्यक्ष मगर

६२ वर्षसम्म नागरिकता नबन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित!

पुराना योजना दोहोर्‍याउँदै कर्णाली सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम

अन्तरलिङ्गी व्यक्तिको अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रम

रेक्चामा खानेपानी समस्या समाधान गर्न आयोगको आग्रह

`अपांगता भएकाहरुकाे अधिकार कागजमै सीमित भयाे, अवसर र सम्मान पनि उस्तै´

आठ महिनामा सडकमा गुम्यो ९५ नागरिकको ज्यान, ७५६ जना गम्भीर घाइते!

चौकुनेका ८५ प्रतिशत परिवारलाई वर्षभरी खान पुग्दैन!

व्यवसाय र मानव अधिकार विषयक छलफल सम्पन्न