उपाध्यक्ष शाहीकाे `प्रमाेसन´ : एमालेमा हुँदा आयोगको सदस्य, माओवादी भएपछि  उपाध्यक्ष !

सुर्खेत : बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दैलेखका योगेन्द्र शाहीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो।
उनले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसके। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले उनलाई बिहीबार शपथ खुवाए।
शाही २०७६ सालदेखि २०७८ सम्म कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सदस्य थिए। एमालेको भागबाट सदस्य बनेका शाहीले तत्कालीन समयको नेकपाभित्रको राजनीतिक अन्यौलता, उतार चढाव र आफ्नै व्यवहारिक समस्याको कारण दुखाउँदै २०७८ असोजमा राजीनामा दिए।
त्यसबेला उनी एमालेको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागको सचिव तथा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको सदस्य थिए।
गत असोजमा कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेबाट टिकट नपाउने निश्चित भएपछि उनी माओवादी प्रवेश गर्दै माओवादी केन्द्रबाट दैलेख क्षेत्र नम्बर–२ (ख) बाट उम्मेदवार बने ।
उनलाई टिकट दिन माओवादीबाट सिफारिसमा परेर चुनाव प्रचार–प्रसारको तयारी गरिसकेका उपेन्द्रकुमार रावत ‘सुशील’ लाई `ब्याक´ गराइयाे ।
तर शाही एमालेका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहसँग ८३ मतको झिनो मतान्तरले पराजित भए ।
प्रदेशसभामा पराजित भएका उनले अहिले आयोगको उपाध्यक्ष पद उपहार पाए । उनलाई हराउने शाह अहिले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्।
यसअघि २०७५ मंसिरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा दैलेखकै डा. पूण्य रेग्मीलाई नियुक्त गरेकाे थियाे ।
भरतपुरको रामपुर क्याम्पसमा ३० वर्ष कृषि अर्थशास्त्र विषयको प्रध्यापन गरेका रेग्मीले योजना र विकासमा पिएचडी गरेका छन् ।
प्रदेश योजना आयोग ६ सदस्यीय हुन्छ जसमा अध्यक्ष मुख्यमन्त्री र पदेन सदस्यमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सदस्य सचिवमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रदेश राज्यमन्त्री सरहको र सदस्यहरुलाई प्रदेशसभा सदस्य सरहको सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ ।