सुर्खेत: दलित समुदायका हक अधिकार र दलितमैत्री बजेट ल्याउन सरकारलाई दबाव दिँदै सांकेतिक रुपमा सडकमै दलित संसद चलाइएको छ ।
द्यलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालले मंगलबार सुर्खेतमा दलित संसद चलाएको हो । दलित समुदायका सबै जातिहरुको प्रतिनिधित्व तोक्दै उक्त संसदले १४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतबाट पारित गरेको छ ।
दलितका हकअधिकारका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकार र संसद दबैले उपेक्षा गरेपछि सांकेतिकरुपमा सडकमै संसद चलाएर नीति तथा कार्यक्रमहरु पास गरिएको आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारले बताए ।
‘बारम्बार संसदसँग हाम्रा मागहरु राख्यौं । सरकारसँग राख्यौं । तर, सरकारले सहमति गर्ने त्यो कार्यान्वयन नगरेरै हामीलाई पन्छ्याउने गर्यो,’संयोजक सुनारले भने, ‘एउटा सभा प्रदेशको संसदमा चलेको छ । अर्को सभा दलितहरुले सडकमा चलाएका छौं । सबैले दिएको सुझावका आधारमा साझा नीति तथा कार्यक्रा पास गरेका छौं ।’
संयोजक सुनारका अनुसार त्यो सडक संसदबाट पास गरेका साझा नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकार, संसद र दलका नेताहरुलाई समेत ध्यानाकर्षणका रुपमा दिइने छ ।
‘मंगलबार हामीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई उक्त १५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम दिएक छौं । अब मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र सभामुखलाई समेत उक्त साझा नीति तथा कार्यक्रम दिएर ध्यानाकर्षण गराउनेछौं,’उनले भने ।
दुई घण्टा लामो समयसम्म चलाइएको उक्त सांकेतिक दलित संसदमा सरकार र समाजले दलितलाई हेर्ने दृष्किोणका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
यस्ता छन् साझा नीति तथा कार्यक्रमहरु :
१. दलित समुदायलाई सबै तहमा निशुल्क शिक्षा । शिल्पकला तथा संस्कृति विश्व विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने । दलित विद्यार्थीलाई निशुल्क शैक्षिक सामाग्री, प्राविधिक सामाग्री, साईकल तथा यातायात व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. दलित समुदायलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको निशुल्क उपचार, स्वास्थ्य परिक्षण तथा स्वास्थ्य बिमा र निशुल्क जीवन बिमा गर्नुपर्ने, बृद्धाबृद्धालाई निशुल्क पोषण अभियान सुरु गर्नुपर्ने ।
३. दलित ऐन तत्काल निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । दलितलाई काुननी सचेतना जगाउने कार्यक्रम तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा पेसालाई संरक्षण र विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने । क्षमता विकास र नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।
५. प्रदेशमा बनेका र बन्दै गरेका नीति नियम र ऐनहरु दलितमैत्री हुनुपर्ने ।
¬(२९ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा)
६. समुह, लघुवित्त, सहकारी, बैंक लगायत वित्तिय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाह गर्नुपर्ने ।
७. सडक विद्युत र खानेपानीको पहुँच नभएका दलित बस्तीमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अन्तरजातिय विवाहलाई प्रोत्सान भत्ता र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने ।
८. डाक्टर, पाईलट, ईन्जीनियर लगाएतका अध्ययनमा २९ प्रतिशत दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. दलितलाई निशुल्क खानेपानी, विद्युत, टेलिकमको सेवा, हवाई तथा सडक यातायात सेवा दिनुपर्ने ।
१०. दलितद्धारा संचालित वित्तीय क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय, उद्योग, संघसंस्था, कृषी लगाएत अन्य क्षेत्रलाई सहुलियत तथा अनुदान दिनुपर्ने ।
११. दलित रासन र आधार कार्ड बनाएर खाद्य सामाग्रीमा सहुलियत दिनुपर्ने । एक घर एक रोजगारको ग्यारेण्टी, एक घर एक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने ।
१२. दलित समुदायलाई सवारी सधान, उद्यागका मेसीन तथा अन्य प्राविधिक सामाग्री खरिदमा छुट दिनुपर्ने ।
१३. सामुहिक खेती, उत्पादन तथा उद्योग धन्दा संचालनका लागि आवश्यक स्थान तथा सहुलियत ऋण दिनुपर्ने ।
१४. दलित समुदायका बृद्धबद्धाका लागि निशुल्क बृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि दलित होम स्टेको निर्माणका लागि योजना समावेश गर्नुपर्ने ।
१५. दलित बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने । विपद् गाउँमा बसोबास गरेका दलित समुदायलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तण गर्नुपर्ने ।
खुलानजर । १९ असार २०८०, मंगलवार २०:१६