अधिकारका लागि एकजुट हुन जरुरी : प्रमुख सुनार

सुर्खेत: जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले अधिकार पाउनका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शनिबार महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी बहुसरोकारवालाहरुसँग छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रमुख सुनारले विभिन्न संघर्षका आन्दोलनहरुलाई उचाइमा पुर्याउन महिलाहरुको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको भन्दै त्यसका लागि सबै जना एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘हरेक आन्दोलन र द्वन्द्वमा महिलाहरु नै बढी पीडित हुन्छन् । तर, उनीहरुले नै न्याय पाउन सकिरहेका हुँदैनन् । त्यसैले अब न्याय र अधिकारका लागि सबै जना एकजुट भएर आवाज उठाउन जरुरी छ,’प्रमुख सुनारले भने, ‘सुर्खेतमा समन्वय समितिकै अगुवाईमा नौ वटै पालिकामा समन्वय गरेर हामी अगाडी बढ्नेछौं । प्रत्येक पालिकामा पीडितको तथ्याङ्क संकलन र सहजिकरणका लागि स्थानीय समिति समेत गठन गरेर फिल्ड रिपोर्ट संघ सरकारसम्म पठाउनेछौं ।’


राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सन्धीहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत कमल सापकोटाले प्रदेश सरकारले सहिद, घाइते, बेपत्ता र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई प्रदान गर्दै आएका सेवासुविधाको विषयमा जानकारी गराउँदै छुटेकाहरुको लागि पनि पहल कदमी भइरहेको बताए ।
द्वन्द्वपीडित महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष सितलसिंह राठौरले द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारले केही पहल गरेपनि हक, अधिकार र न्यायका लागि सबै जागरुप हुनुपर्ने बताइन् ।
एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वपीडित विधेयक पास गर्नका लागि आफुहरुले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म दबाव दिएको भन्दै त्यसको समर्थनमा सबै महिला र द्वन्द्वपीडतहरु एक ढिक्का हुनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका १३२५ र १८२० सम्बन्धी प्रस्तावहरुको समेत छलफल गरिएको थियो । जसको प्रस्तुतीकरण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवं अधिवक्ता अधिकारकर्मी पीताम्बर ढकालले गरेका थिए । छलफलमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महलिा संस्था (वाम), दलित महिला संघ (फेडो) लगायत विभिन्न संघ संस्था र द्वन्द्वपीडितहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।