सुर्खेत: असार १ गते दलितमैत्री बजेट नआएको भन्दै आफ्ना मागसहित प्रदेशसभा अगाडी प्रदर्शनमा उत्रिएका दलित समुदाय र प्रहरीबिचको झडपको विषय सडदेखि सदनसम्म वहस हुन थालेको छ ।
सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै संसदको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेलले दलित आन्दोलनको विषयलाई लिएर सरकारले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले बजेटको विषयमा छलफल गर्दा त्यति रुचिपुर्ण अवस्था नदेखिएको भन्दै दलित समुदायले गरेका मागहरुप्रति सरकार मुखदर्शक बन्नु शोभनिय नभएको बताए ।
‘बजेट प्रस्तुत हुने दिन संसद बाहिर देखिएको घटना एकदमै मार्मिक छ । यसमा सरकार किन ? मुखदर्शक भएर बसिरहेक छ, मलाई ताजुप लागेकोछ,’नेता कँडेलले भने, ‘कोही पनि समुदाय र नागरिक आशा र अपेक्षाले माग गर्छन्, ध्यानाकर्षण गर्छन् । कसैले ढंग पुर्याउँछन् कसैले पुर्याउँदैनन् । खैर त्यो फरक कुरा हो,’उनले भने, ‘यो किताबमा त्यस्ता समुदायले पनि हाम्रा कुरा छन्, भन्ने अनुभुति दिलाउनपर्छ । त्यो कुरा यहाँ देखिएन । सरकारले सहजिकरण गर्न नसकेको अवस्था छ ।’
नेता कँडेलले जनयुद्धको कुरा स्मरण गराउँदै यो आन्दोलनलाई आफुले त्यस्तो जटिल नदेखेकाले सरकारकाले यसमा संवेदनशिलता अपनाउन जरुरी रहेको औंल्याए ।
उनले सरकार उही पुरानै लयमा गइरहेकोले नयाँ लयमा आउन ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यस्तै कर्णाली स्थित संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले समेत दलित समुदायले आफ्ना मागहरु राख्दै गरेको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेप भएको भन्दै पाँच वटा जनवर्गिय संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
सात प्रदेशमध्ये सबै भन्दा बढी दलित जनसंख्या भएको कर्णाली कर्णालीमा आफ्नो अधिकारका लागि शान्तिपुर्ण ढंगबाट गरिएको आन्दालेनमा भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेखित दलितको हकअधिकार कार्यान्ववनको लागि दलितमैत्री नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनका लागि संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, कर्णाली प्रदेशको तर्फवाटयही जेठ ७ गते प्रदेश सरकार र संसदीय दलका नेताहरुलाई २७ वुंद्धे ज्ञापनपत्र बुझाइएको स्मरण गराउँदै दलितका लागि शिर्षक र रकम तोकी बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसंग माग गरिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा असार १ गते दलित अभियन्ताहरुले दलितका पक्षमा बजेट ल्याउन माग गर्ने क्रममा प्रदेशसभा गेट अगाडि सुरक्षाकर्मी र दलित अभियान्ता विच झडप भएको घटनालाई लिएर प्रहरी हिरासतमा रहेका १० अभियन्ताको निशर्त रिहाईका लागि माग समेत गरिएको छ । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले पनि दलित समुदायका माग सम्बाेधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । दलित सम्वद्द विभिन्न संघ संस्थाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएमा छन् ।
त्यसैगरी सामाजिक अभियन्ता एवं बालरोग विशषेज्ञ डाक्टर नवराज केसीले दलित समुदायको आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका छन् । उनले फेसबुकमा एक फोटोसहित ‘कागजी घोषणाले नभई दलित समूदायको विकासमा लगानी गरेर मात्रै जातिय विभेदको अन्त्य हुने’ बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘जातिय विभेद अन्त्य नगरी मानव विकास सम्भव छैन् । युगाैंदेखि अवसर र अभावमा अन्य प्रदेशभन्दा भन्दा कर्णालीमा धेरै जनसंख्या भएको दलित समुदायको विकास-विचार नगरी हाम्रो प्रदेशको उथ्थान कसरी होला ?’
यस्तै, डा. केसीले प्रहरी नियन्त्रण मै आमरण अनसनमा रहेका नागरिक अभियन्ता खगेन्द्र सुनार लगायत सम्पूर्ण दलित समुदायसँग शान्तीपूर्ण र सृजनात्मक ‘दलित विकास केन्द्रीत योजना’ निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै लेखक तथा पत्रकार शुशीलराज शर्माले पनि वर्गीय हेपाहा दृष्टिले समतामुलक समाज नबने भन्दै सरकारलाई यो विषयमा समयमै सोच्न सुझाव दिएका छन् ।
यही घटनाप्रति दलित पत्रकारहरुको साझा संस्था राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालले पनि ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
अधिकार माग्न जाँदा पक्राउ गरि थुनामा राखेको घटनाले सान्तिपुर्ण रुपले सभा सम्मेलन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै उनीहरुलाई निसर्त रिहाई गर्न माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
जगतदल । ४ असार २०८०, सोमबार २१:१६