सुर्खेत : सल्यान जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत १७ जना करारका स्वास्थ्यकर्मीले पाँच महिनादेखि तलब नपाएपछि अस्पतालको सेवामा प्रभाव परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट नपठाउँदा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत नर्स, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी सहायक, एक्सरे टेक्निसियन, कार्यालय सहायक, वार्ड सहायकसहित १७ जना कर्मचारीले पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । तलब नपाउँदा अस्पतालको सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । तलब नपाउँदा काम गर्ने जाँगर हराएको अस्पतालमा कार्यरत अहेव जेनिसा बस्नेतले बताइन्् । ‘घर चलाउन समस्या परेको छ । सरसापटी लिएर खर्च धानेका छौं । पटक–पटक तलब माग्दा कुनै सुनुवाई नै हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्ने जाँगर नै आउँदैन । काम गरेको पैसा दिएपनि घर गइहाल्थें ।’
प्रदेशको सरकार सामाजिक बिकास मन्त्रालयको ढिलाइकै कारण तलब नपाएको गुनासो गर्छिन् अस्पतालमा कार्यरत ल्याब असिस्टेन्ट अन्जना राना । ‘हामी सुरुमा फ्रिमा गछौं भनेर त आएको होइन नि, लिखित मौखिक गरेर आएका हौं । रातदिन खटिएर डिउटी गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘म अस्पतालमा विगत ९ बर्षदेखि कार्यरत छु । यदी सकिदैन भने हाम्रो पाँच महिनाको तलब दिनपर्यो हामी अन्त जान्छौं ।’
सरकारले स्थायी र करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीका लागि समान किसिमका सुविधाको व्यवस्था गरे पनि करारका स्वास्थ्यकर्मीले तोकेअनुसारको सुविधा पाउन नसकेको आँखा रोग विभागमा कार्यरत नरेश आचार्यले बताए । ‘सरकारले ऐन मार्फत स्थायी र करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीका लागि समान किसिमका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तर, हामी करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले तोके अनुसार सुविधा पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘२४ सै घन्टा खटिएर काम गर्दा पनि तोकेको तलब पाएका छैनौं ।’
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डाक्टर अर्जुन बुढाले कर्मचारीको तलबका बिषयमा पटक–पटक प्रदेश सरकारसँग पत्राचार गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको बताए । ‘अस्पतालमा अहिले पनि जनशक्ति नहँुदा सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था छ । भएका कर्मचारीले पनि तलब नपाएर छोडेभने त अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ ‘उनीहरुलाई बिदाई गर्ने कसरी गर्ने ? काम गराउँ तलब पाएका छैनन् । हामी त दोहोरो मारमा छौं । बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल आफैं बिरामी छ ।’
स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजना नगर्दा यस्तो समस्या आएको उनले बताए । ‘दैनिक दुई सय जनासम्म बिरामीहरु उपचार गर्न आउँछन् । जनशक्ति अभाव छ । यहि भएका जनशक्तिलाई प्रदेश सरकारले समयमा बजेट पठाए सहज हुन्छ,’ प्रमुख बुढाले भने, ‘अहिलेसम्म करारका कर्मचारीका भरमा सेवा प्रवाह विस्तार गरिएको थियो । कर्मचारी हटाउँदा सेवा पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ ।’
यता सम्बन्धीत मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले विशेषज्ञ सेवाका नाममा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई राख्दा समस्या भएको बताए ।
‘पहिला संघबाट बजेट आउँथ्यो । कोरोनामा प्रदेशले पनि पठाएको थियो । अहिले कटौती भयो । कर्मचारी बढी भए, बजेट भएन । त्यसैले समयमा पठाउन समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीका अन्य जिल्ला अस्पतालमा पनि यो समस्या आएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग भैरहेको छ । यदी बजेट थप भए उहाँहरुको निरन्तरता हुन्छ । थप नभए हटाउनुको विकल्प छैन ।’
२०४४ सालमा १५ शैयाका लागि स्थापना भएको सल्यान जिल्ला अस्पताल २०८० मा ५० शैयामा विस्तार गरियो । ५० शैया बनाउँदा कर्मचारी अपुग भएपछि १७ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी करारमा राखिएको थियो ।
खास क्षमता अनुसार उक्त अस्पतालमा पाँच जना स्थायी विशषेज्ञ चिकित्सक, पाँच जना मेडिकल अधिकृत हुनुपर्ने हो । तर, एक जना विशषेज्ञ र एक जना मेडिकल अधिकृत स्थायी छन् । छात्रवृति करार र अन्य करार कार्यक्रम मार्फत आठ जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन् । त्यस्तै एक जना एमडीजिपी छात्रवृतिमा करारमा छन् । उनीहरु कार्यक्रम अवधि सकिएपछि फर्किन्छन् । अप्रेसन, आँखाको उपचार, दाँतको उपचार सञ्चालनमा रहेको छ । विगतदेखि नै सल्यान अस्पतालमा कहिल्यै डाक्टर अभाव त कहिल्यै औषधी अभाव हुँदै आएको छ ।
अस्पतालको भवन अलपत्र
विगत ११ महिनादेखि सल्यान जिल्ला अस्पताल निर्माणाधीन दुई भवन अलपत्र परेका छन् । अस्पताललाई ५० शैयामा विस्तार गर्न संघीय सरकारको १८ करोड बजेटमा २०७८ वैशाखमा आरोग्य सुवेदी जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । विभिन्न कारण जनाउँदै निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि निर्माण सुरु गर्यो । अहिले भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । दुईवटा भवनको करिब ६० प्रतिशत काम सकिए पनि बाँकी को कुनै अत्तोपत्तो नरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा. अर्जुन बुढाले बताए । उनका अनुसार सात महिनामा करिब ६० प्रतिशत काम भयो । ०८० चैतमा म्याद सकिएपनि थपका लागि चाहिने कागजात निर्माण कम्पनीले बेलैमा नुझाएपछि म्याद थप भएन। समयमै भवन निर्माण भए डाइलाइसिस, भेन्टिलेटरसहितका विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
जगतदल । १६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार ११:००