सुर्खेत: २०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार ८८९ छ । जसमध्ये कर्णाली प्रदेशमा दलितको संख्या तीन लाख ९६ हजार छ । तर, दलित समुदायले अन्य जातिसँग मिल्दाजुल्दा थर भएकाहरुको विवरण तथ्याङ्कमा छुटेकोले वास्तविक संख्या नआएको गुनासो गरिरहेका छन् । कर्णालीमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको दलित आयोगको दावी छ । परापुर्वकालदेखि जातीय विभेद र छुवाछुतको चपेटामा पर्दै आएको दलित समुदाय अहिले विभेद विरुद्ध कानुनी उपचारमा जान थालेको छ । तर, कर्णालीका अधिकांश जिल्लाहरुमा जातीय विभेदका घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गरेको ‘लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय सर्वेक्षण’ अनुसार कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी ५८.७ प्रतिशत हुँदा त्यसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत दलित समुदाय गरिबीमा रहेको देखाएको थियो । त्यस कारण पनि उनीहरु बढी विभेदमा परेको दलित अधिकारकर्मीहरुको दावी छ ।
कालिकोटकी मना सार्की, दैलेखका सेते दमाई, जाजरकोटका नवराज विकहरुले जातकै कारण ज्यान गुमाउनपर्यो । पछिल्लो समय जातीय विभेद गर्नेहरुमा सार्वजनिक पदधारण गरेका, शिक्षक, सामाजिक अगुवाहरु रहेको प्रहरी र अदालतमा आएका घटनाहरुले पुष्टि गरेको छ । हिमाली जिल्लाहरुमा अझैपनि जातीय विभेदको अवस्था उस्तै छ । २०८० पुसमा मुगुको सोरु गाउँपालिका–९ स्थित खनैया स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी (अनमी) तुलसा विश्वकर्मालाई उनकै घरबेटीले जातीय विभेद गरेपछि उनले त्यो ठाउँबाट जागि छोडेर अन्यत्र सरुवा हुनपर्यो । उनीमात्रै होइन, गाउँ कार्यपालिका सदस्य, अस्पतालमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड, होटल सञ्चालक, प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा कार्यरत सचिवालयका कर्मचारीहरु समेत जातीय विभेदको सिकार बने । नेपालको संविधान २०७२ ले समेत दलितको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै जातीय विभेद गर्ने विरुद्ध ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) नियमावली २०७४ अनुसार सजाय, क्षतिपुर्ती र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, केही मुद्दा बाहेक अरु सबै कानुनी प्रक्रियासम्म पुग्न सक्दैनन् । जिल्ला अदालत सुर्खेतको ०८० भदौ २१ गतेदेखि ०८१ साउन १८ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सात ओटा जातयि विभेदका मुद्दामा ६ जना आरोपितहरु धरौटीमा छुटेका थिए । त्यसमध्ये एक जनालाई जिल्ला अदालतले ०८१ पुस ३ गते तीन महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । अर्का एक जना आरोपित फरार भएका कारण हदम्याद नाघेको थियो । अदालते यी घटनाका आरोपितहरुलाई २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा छोडेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर तीन वर्षमा (आर्थिक वर्ष २०७९-०८० देखि ०८१-०८२) चैतसम्म १५ ओटा मात्रै जातीय विभेदका मुद्दा प्रहरीसम्म आएका छन् । सुर्खेतमा ९, कालिकोटमा २, जुम्लामा २ र मुगुमा २ ओटा जातीय विभेदका घटना प्रहरीसम्म आएका छन् । सल्यान, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, रुकुमपश्चिम र दैलेखमा तीन वर्षसम्म जातिय विभेदका मुद्दा आएका छैनन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा कर्णालीमा एक वर्षमा ८ ओटा जातीय विभेदका घटना घटेको उल्लेख गरेको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा ४, हुम्लामा २, मुगु र कालिकोटमा १ ओटा जातिय विभेदका द्धटना घटेका छन् । जुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा जातीय विभेदका घटना नभएको इन्सेकको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘विभेदका घटनालाई अपराधका रुपमा लिइँदैन’
दलित अभियन्ता एवं लेखक जेवि विश्वकर्मा जातीय विभेदका घटनाहरु प्रहरीसम्म नपुग्नुका मुख्य चारओटा कारण रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो कारण दलित समुदायलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था के छ ? आफुमाथि विभेद भए कहाँ जाने कसरी न्यायिक प्रक्रियामा जाने जस्ता कानुनी शिक्षा, ज्ञानका विषयमा जानकारी नहुनु, दोस्रो कारण दलितमाथि भएका छुवाछुत र भेदभावका घटनालाई समाजमा सामान्य रुपमा लिइ मिलापत्रमा जानु, तेस्रो ठुलाबडा र गन्नेमान्य मान्छेले नै समाजमै मिलेर बस्नुपर्छ समाजमा सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु, चौथो कारण समाजको शक्ति दलित समुदायसँग नहुनु र पाँचौ कारण न्यायिक प्रक्रियामा लागेपछि सहजै न्याय पाउने विश्वास नहुनु जस्ता कारणहरु रहेका छन् । ‘कानुनी सचेतना र न्यायिक प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नहुनु नै दलितहरु आफुमाथि भएको विभेद र अत्याचार बाहिर ल्याउन सक्दैनन् । यदि कसैले ल्याउन खोजेपनि सामान्य रुपमा लिइ जानेबुझेकै मानिसबाट मिलापत्र गराइन्छ,’ अभियन्ता विश्वकर्माले भने, ‘न्याय पाउने उनीहरुमा विश्वास नभएपछि हिम्मत गरेर उनीहरु अगाडी बढ्दैनन । खासमा सचेत नागरिकले नै विभेद र छुवाछुत अपराध हो भन्ने बोध गराउनपथ्र्यो । त्यो हुन दिइँदैन ।’
सरकारवादी मुद्दाका रुपमा विभेद र छुवाछुतलाई लिइएपनि सरकारी संयन्त्रको सक्रियता नबढेका कारण जातीय विभेदका घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको उनको भनाई छ । ‘सरकारवादी मुद्दामा प्रहरी आफै गएर जाहेरी दर्ता गराउन सक्छ । तर, नेपालमा केही बाहेक अधिकांश घटनाहरुमा प्रहरीबाट दलितहरुले साथ पाएका छैनन् । प्रहरीले दलितमाथि भएको हिंसालाई कसरी लिन्छ ? भन्ने कुरा प्रमुख हो,’ उनले भने, ‘यदी अनुसन्धान गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ भने अपराधका रुपमा लिन सक्छ । तर अधिकांश ठाउँमा गैरदलित समुदायका व्यक्ति हुने उनीहरुलाई खासै अपराधका घटना जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण विभेद र छुवाछुतका घटना प्रहरीसम्म जाँदैनन् ।’

विभेदको शैली फेरियो
कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री रणसिंह परियार विभेदको शैली फेरिएको बताउँछन् । ‘हिजो प्रत्यक्ष दलितहरुलाई हेपेर विभेद हुन्थ्यो । म पानी खान्छु, चिया खान्छु उता जा भन्ने, होटेलमा समेत भाँडा आफैले धुनुपर्ने स्थिति थियो । अहिले जातीय विभेदको शैली र रुप परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ‘हिजो त्यसो भन्नेहरु अहिले आफै नखाएर तर्कने, मलाई खान मन छैन भन्छन् । त्यो पनि विभेद हो ।’ दलित जनप्रतिनिधिहरुले समेत निर्णय प्रक्रियामा विभेल भोगेको उनको गुनासो छ । ‘दलित जनप्रतिनिधहरुले आफ्ना एजेण्डा र निर्णयहरु ल्याउँदा संख्या हेरेर विभेद गरिन्छ । अझ स्थानीय तहमा रहेका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई त हस्ताक्षर मात्रै गराइन्छ । उनीहरुका कुराहरुको सुनुवाई हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभामा हाम्रो उपस्थिति थोरै भएपनि विभेद र अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छौ्रं । तर, कार्यान्वयन पक्षमा भने चुनौती नै छ ।’

‘विभेदका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर काम गरेका छौं’
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक राजन चपागाईं प्रहरीले जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत जातिय विभेद र छुवाछुतका विषयमा नागरिकलाई सचेतना जगाएका छौं । विभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकायको समन्वयमा यस्त जघन्य अपराध, जो अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने खालका घटनालाई मिलापत्र गर्नुहुँदैन भनेर सचेतना फैलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यति मात्रै होइन, दलित समुदायले आफुमाथि भएका विभेद र छुवाछुतका विषयमा सहजै आफ्ना कुराहरु राख्न सकुन भन्ने उद्देश्यले हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित डेस्क छ । त्यहाँबाट समेत यस्ता घटनाका विषयहरु कानुनी प्रक्रियामा जान्छन् ।’ पछिल्लो समय कानुनको विषयमा जानकार भएपछि प्रहरीसमक्ष यस्ता मुद्दा आउन थालेको प्रहरी उपरिक्षक चपाईं बताउँछन् । प्रहरीलाई जानकारीमा आएसम्म यस्ता घटनाहरुलाई कानुनी प्रक्रियामा अगाडी बढाइएको उनको भनाई छ ।