सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का ३६ वर्षीय रामबहादुर श्रेष्ठलाई १० वर्ष पहिलेको घटना सँधैं मनमा खड्किरहन्छ । उनलाई बाँचेर पो यो संसार देख्न पाइयो भन्ने कुराले खुसी लाग्छ भने साहुकोे चिन्ताले किन बाँचियो होला भन्ने लाग्छ । उनलाई सधैं मनमा पिरोलिरहन्छ । उनी कर्णाली प्रदेश अलग्गै प्रदेशका रुपमा स्थपना गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलनमा होमिएका थिए । त्यहि आन्दोलनमा प्रहरीको गोली छातिमा लागेपछि उनी बिच सडकमा ढले । उनका आफन्तले तत्कालिन क्षेत्रीय अस्पताल (हाल प्रदेश अस्पताल) सुर्खेतमा उपचारका लागि लिए । छातिबाट छिरेको गोली फोक्से हुँदै ढाडबाट निस्केपछि सुर्खेतमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै डाक्टरहरुले दुईघण्टा भित्र काठमाण्डौं लिए बाँच्न सक्ने सुझाव दिए । २०७२ साउन २४ गतेदेखि सुर्खेतमा सिमाङ्कनको विरुद्ध आन्दोलन चल्यो । २५ गते सुर्खेतमा टीकाराम गौतम, गोपालसिं रजवार, यामबहादुर बिसी र जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरको प्रहरीकै गोलीका कारण ज्यान गयो । सोही दिन रामबहादुरसहित ११ जना घाइते भए । तर, रामबहादुर जस्तै अन्य दुई जनाको अवस्था गम्भीर थियो । सुर्खेतकै अनिस पन्त र दैलेखका नरबहादुर पुरीसहित तीन जनालाई काठमाण्डौं रेफर गरियो । पन्तको पाखुरामा र पुरीको घाँटीमा गोली लागेको थियो । उनीहरुसँग दुई घण्टामा सडक मार्गबाट काठमाण्डौं पुग्ने कुनै सम्भावना थिएन । अहिलेजस्तो सिधै काठमाण्डौं हवाइ सेवा पनि थिएन । साना जहाज चार्टर गरेर नेपालगञ्ज र त्यहाँबाट काठमाण्डौं लिन सकिने एक मात्रै उपाय उनीहरुसँग थियो । त्यसका लागि आर्थिक अभाव भयो । आर्थिक अभावकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासनसँग सरसल्लाह गरे । प्रशासनले पनि सरकारी कागजात मिलाउन समय लाग्ने भएकोले तत्काल सरसापट मागेर व्यवस्थापन गरेपछि सरकारले दिने आश्वासन दियो । सोही अनुसार सुर्खेतका हरिकुमार श्रेष्ठले तीन लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँ घाइतेका आफन्तहरुलाई पछि फिर्ता गर्नेगरी दिए । त्यहि पैसाले सुर्खेतबाट सिम्रिक एअर मार्फत नेपालगञ्ज, नेपालगञ्जबाट गोमा एअर मार्फत प्लेन चार्टर गरेर उनीहरु काठमाण्डौं पुगे । काठमाण्डौंमा उपचार भएपछि तीनै जना निको भएर फर्के । तर अहिलेसम्म उनीहरुलाई लागेको हवाई खर्च सरकारले तिरेको छैन । जसका कारण आफु मानसिक समस्यामा गएको रामबहादुर बताउँछन् । ‘प्रदेश प्राप्तीका लागि आन्दोलन गर्दा छातिमा गोली लागेर घाइते भइयो । प्रदेश प्राप्ती पनि भयो । तर, सरकारले सम्मान गर्नु त परकै कुरा त्यतिबेला लागेको भाडा समेत दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यति बेला पैसा हालेको साहुले मागेर हैरान बनाउँदा किन बाँचे हुँ भन्ने लाग्छ । अहिलेपनि स्वास्थ्य ठिक छैन । हुन त उसले पनि हामीलाई बचायो । के गर्ने तिर्नलाई आफुसँग छैन ।’
आफुहरु लडेर ल्याएको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री धेरै फेरिएपनि आफ्नो पीडा नफेरिएको उनको गुनासो छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफुहरुलाई अपमान गरेको अर्का घाइते नरबहादुर पुरीले बताए । ‘ज्यानको बाजी लगाई लडेर प्रदेश जन्मायौं । त्यसको बदलामा सरकारले हामीलाई पीडा मात्रै दिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई उपचार मात्रै गर्यो । तर उपचारका लागि लिइएको हवाई भाडाको अझसम्म सुनुवाई भएको छैन । साहुलाई दिनसक्ने अवस्था भएन । त्यतिबेला प्रशासनले सरकारले दिन्छ नभनेको भए हामी मरेपनि मथ्र्यौं । उपचार गर्न जान्थेनौं । अहिले तिर्न सक्ने अवस्था पनि भएन ।’ जनयुद्धका घाइते र अपांगता भएकालाई प्रदेश सरकारले राहत दिएपनि आफुहरुलाई उपेक्षा गरेको उनको गुनासो छ ।
तत्कालिन समयमा तीन लाख ६२ हजार रुपैयाँ उपचार गर्न दिएका हरिकुमार श्रेष्ठ घाइतेहरुको ज्यान जोगाउन दिएको पैसा नै तनावको विषय बनेको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला समयमा घाइतेलाई काठमाण्डौं पुर्याउनपर्यो । सरकारी कागजात मिलाउन समय लाग्छ । अहिले तपाईं हाल्नुस भनेर प्रशासन र राजनीतिक दलहरुले भन्दा दिएँ । तर, अहिलेसम्म पैसा पाएको छैन,’ उनले भने, ‘बरु त्यहि पैसाकै कारण सुर्खेतदेखि काठमाण्डौंसम्म पुगेर कागजात बनाउँदा हैरानी मात्रै पाएको छु । सरकारले त्यो रकम दिनै चाहेन । घाइतेहरुसँग माग्दा उनीहरुको अवस्था पनि दयनीय छ ।’ हरिकुमारले घाइतेहरुलाईसँगै लिएर ०७४ सालमा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा यस विषयमा छलफल गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले आफुले हवाई भाडा वाफतको रकम नलिएको कागजात प्रशासनबाट ल्याए प्रदेश सरकारले दिने बताए । प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई ०७५ माघ २३ गते हवाई भाडा लिए नलिएको जानकारी दिन पत्र काट्यो । सोही पत्र लिएर हरिकुमार काठमाण्डौं गए । गृह मन्त्रालयको राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखाले ०७५ फागुन २१ गते उनीहरु तीनै जनालाई उपचारमा लागेको खर्च काठमाण्डौं मेडिकल कलेजको नाममा पठाएको र उनीहरुको हवाई भाडा नदिएको भन्दै जवाफ पठायो । सोही पत्र लिएर फेरि श्रेष्ठ मुख्यमन्त्री शाहीसँग पुगे । तत्काल सुनुवाई भएन । पछि ०७६ साउन २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई कारबाही अगाडी बढाउने भन्दै पत्र लेख्यो । तर, अहिलेसम्म न काराबही अगाडी बढ्यो नत घाइतेले हवाई भाडा नै पाए । उता कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले यस विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजे । ‘पहिला यसको बारेमा अरु साथीहरुसँग बुझौं । मलाई त कुनै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा उतै आन्तरिकमै थाहा होला । उतै बुझ्नुपर्छ । यो आन्तरिकले नै हेर्ने विषय हो ।’ प्रमुख सचिव यादवले भनेजस्तै उनी यस विषयमा जानकार नभएका होइनन् । किनभने ०७५ माघ २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र काट्दा उनी सुर्खेतकै सिओ थिए । त्यस्तै ०७६ साउन २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्र काट्दा यादव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै सचिव थिए । संयोगवस उनै यादव हाल कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव छन् ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि
१० वर्षअघि विसं लागेर २०७२ साउन २३ गते मध्यराति प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्षनेता सम्मिलित संविधानसभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसहित संघीयताको खाका सार्वजनिक गर्यो । उक्त खाकाप्रति साबिकको भेरी–कर्णाली क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखायो । कारण तत्कालीन भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँकेबाहेकका जिल्ला र साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाएर एउटै प्रदेश बनाइएको थियो । एकातिर साबिक कर्णालीको मात्र अलग प्रदेश र अर्कोतिर मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई अखण्ड कायम गरी प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग रहँदा प्रस्तावित खाकाप्रति असन्तुष्टिमात्रै देखिएन, जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन नै भयो । अखण्ड मध्यपश्चिमका ब्यानरमा साउन २४ गते सुर्खेतबाट सुरु भएको तत्कालीन आन्दोलन भेरी र कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि फैलियो । सुर्खेतमा आन्दोलन बढ्दै गयो । आन्दोलनकारीले पार्टीका कार्यालयदेखि नेताका घरसमेत तोडफोड गर्न थाले । १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनले स्वरुप बढाउँदै गएपछि ०७२ भदौ ४ गते साबिक कर्णाली अञ्चलसहित भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र राप्तीका सल्यान, रुकुमपश्चिम जिल्लालाई समेटेर अलग प्रदेशको घोषणा गरियो । अन्ततः ६ प्रदेशको संघीय संरचना फेरबदल गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दल सात प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न बाध्य भए । संविधान जारी भएयता ६ नम्बर प्रदेश भनेर चिनिएको यो प्रदेशलाई ०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण गरेको थियो ।