सुर्खेत: ‘जीवन, मर्यादा र स्वतन्त्रताको अधिकार स् दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा शनिबार वीरेन्द्रनगरस्थित शुभ होटलमा ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र चुनौतीस् प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले द्वन्द्वपीडितले भोगिरहेका पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पीडितमैत्री कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था विकास गर्न आयोग र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले पीडितले सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्न कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी व्यवहारिक समाधानमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गरे । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका उपप्रमुख सचिनकुमार बडुवालले स्थानीय सरकार द्वन्द्वपीडितलाई नजिकको सरकारी संरचना भएकाले समस्यामा चाँडो पहिचान र सहयोग गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोग द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधनमा निरन्तर सचेत रहँदै आएको जानकारी दिँदै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । आयोगले सिफारिस गरेका १६ सय १४ मुद्दाहरु राज्यले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताए । आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अझै चुनौतीहरू रहेका भए पनि आयोग पीडितलाई न्याय र पुनःस्थापना दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

द्वन्द्वपीडितका गुनासै गुनासा
बेपत्ता भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि परिवारले उनको न सास न लास पाउन सकेको उनका भाइ ऋषि वलीले बताए । २०६० साउन २३ गते आफ्नी दिदी दीपा ओली को वीरेन्द्रनगर–१० बाट राज्य पक्षले अपहरण गरेको भन्दै अहिलेसम्म सास र लास दुबै नपाएको गुनासो गरे ।
‘ईत्राम स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी मेरो नाबालक दिदीलाई स्कुलबाटै अपहरण गरी बेपत्ता पारियो । दिदीलाई खोज्दाखोज्दै न्यायको लडाइँ लड्दा लड्दै पीडाले आमा–बुबाले पनि ज्यान गुमाउनुभयो’ उनले भने, ‘बुबा, आमाको सपना पूरा गर्न र दिदीको न्यायका लागि म लडिरहेको छुँ । सरकारले यथार्थ पत्ता नलगाइदिँदा अझै घाउमा मल्हम लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगरकी हरीमाया भट्टराईका श्रीमान निलकण्ठ भट्टराई तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पोखरामा कार्यरत थिए । २०६० साउन ९ गते उनी घर फर्कने क्रममा गाडीबाटै बेपत्ता पारिए । चन्दा नदिएको भन्दै विद्रोही पक्षले उनलाई एकाएक अपहरण गरेको थियो । तर २२ वर्ष पुग्दा पनि उनको अवस्था अज्ञात छ । हरीमाया भन्छिन्, ‘२०६० सालमा श्रीमान बेपत्ता पारियो, तर नामसम्म पनि बेपत्ताको सूचीमा छैन । अब त केवल सास होस् वा लास होस् । एक कुरा चाहिएको छ । न्याय नपाएरै मर्नुपर्ने बाध्यता नबनाउँ सरकार ।’
यस्तै वीरेन्द्रनगर–३ की इन्द्रकला विष्टका श्रीमान बालाराम विष्टलाई तत्कालीन विद्रोहीहरूले लगेर बेपत्ता बनाएको २० वर्ष नाघिसक्यो । तर बालारामको पनि न सास न लास केही फेला परेको छैन् । विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरुको असक्षमताका कारण न्यायको ढोका अझै बन्द रहेको उनकी श्रीमती इन्द्रकलाको भनाइ छ । उनले आफ्नो परिवारका सदस्य बेपत्ता पारिएको दशकौं बित्दा समेत सत्य तथ्य र स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडामाथि पीडा हुने गरेको बताइन् । ‘हामीले सरकार र आयोगलाई बारम्बार सुनाएका छौं, तर न त सत्य पायौँ, न त स्थिति । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आएर अवस्था बुझ्छौं भनेर भन्छन्, तर परिवारको वास्तविक पीडा कहिल्यै बुझिँदैन ।’ अर्की पीडित छन्, शान्ति ढकालका श्रीमान कर्णालीकै पहिलो सहिद हुन् । उनी बेपत्ता समयमा एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत थिए । कार्यालयबाट घर फर्किँदै गर्दा बाटैबाट हराएका श्रीमानलाई खोज्दै उनको दुई दशक बित्यो । तर पनि न त सत्य भेटियो, न त न्याय । । श्रीमान् बेपत्ता पारिएको घाउ राज्यले पटक पटक कोट्याउने तर न्याय नदिदाँ थप पीडा महसुश भएको उनले बताइन् ।
अन्तरसंवादमा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै सरकारले आफूहरूलाई औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै सीमित नराखी वास्तविक राहत र न्यायको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

अन्तरसंवादमा वक्ताहरूले द्वन्द्वपीडितले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीबारे धारणा राख्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन समन्वयात्मक भूमिकामा सरकार र आयोगलाई सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अझै स्पष्ट र उत्तरदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । द्वन्द्व समाप्त भएर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष भइसकेको छ । तर, बेपत्ता मुद्दा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसबीच राज्यले विभिन्न नामका आयोगहरू बनायो । जसमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, मानव अधिकार आयोगका संयन्त्रहरू । तर, पीडितका अनुसार यी आयोगहरूले पीडामा मल्हम लगाउन त परै जाओस्, घाउ झन् चक्र्याउने काम मात्रै गरे । द्वन्द्वका क्रममा कर्णालीमा २ हजार ७ सय ५ जनाको हत्या भएको छ । यस्तै ९९ सय जना वेपत्ता भएका छन् । जसमा सुर्खेतका मात्रै १४ जना बेपत्ता भएको इन्सेकको तथ्याङ्गक छ । यसैगरी ४ सय ३२ अंगभंग भएका छन् ।